Cabinet Meeting में 3 फाइव स्टार होटल निर्माण की मिली स्वीकृति, वक्फ की जमीन पर...

पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को Cabinet Meeting आयोजित की गई। बैठक में कैबिनेट ने छियालीस अजेंडों पर अपनी सहमति दी। कैबिनेट की बैठक में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए तीन नए फाइव स्टार होटल पीपीपी मोड में निर्माण और संचालन की स्वीकृति दी गई। योजना के तहत फाइव स्टार होटल में मॉल का भी निर्माण किया जायेगा।

सुल्तान पैलेस को हैरिटेज की तरह विकसित किया जयेगा जबकि पाटलिपुत्र अशोका तथा बांकीपुर के ढांचा को तोड़ कर नए सिरे से होटल तैयार किया जायेगा। इसके साथ ही पर्यटन ब्रांडिंग एवं मार्केटिंग नीति 2024 के अनुमोदन को भी स्वीकृति दी गई। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना को भी कैबनेट ने स्वीकृत किया है।

परिवहन विभाग के तहत पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग को प्रोत्साहन देने के लिए 15 वर्ष से पुराने वाहनों पर पूर्व से से लंबित देनदारियों में पूर्व में दी गई छूट की अवधि को 31 मार्च 2026 तक विस्तारित करने की योजना को स्वीकृति दी गई। इसके साथ ही टैक्स डिफॉल्टर ट्रैक्टर-ट्रेलर, इलेक्ट्रिक व्हीकल को बकाया रोड टैक्स एक मुश्त जमा करने पर फाइन माफ़ कर दिया जायेगा।

बेगूसराय के खिजरीचक में वक्फ की भूमि पर 560 आवासन की क्षमता वाले अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय के निर्माण के लिए 5067.60 लाख रूपये, कटिहार के सिरनियां वक्फ की भूमि पर 560 आवासन की क्षमता वाले अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय के निर्माण के लिए 5717.51 लाख रूपये की स्वीकृति दी गई। भोजपुर के कोइलवर में मानसिक आरोग्यशाला के प्रथम चरण में 272 बेड का भवन निर्माण के लिए एक अरब 28 करोड़ 96 लाख रूपये की स्वीकृति दी गई।

नालंदा के रहुई में सरकारी दंत चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के भवन निर्माण हेतु तथा उपकरणों की आपूर्ति के लिए पांच अरब संतानवे लाख 78 लाख तरह हजार रूपये की स्वीकृति दी गई। कैबिनेट की बैठक में शिक्षा विभाग के तहत राज्य के 6421 नव स्थापित एवं उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नियत वेतन पर प्रति विद्यालय में एक विद्यालय सहायक के पद सृजित करने की स्वीकृति दी गई।

इसके लिए राज्य को प्रति वर्ष एक अरब 27 करोड़ 13 लाख 58 हजार रूपये का व्यय आएगा। जबकि पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास एवं अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रावास के सुचारु रूप से संचालन हेतु छात्रावास प्रबंधक के कुल 91 पदों के सृजन को भी स्वीकृति दी गई।

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पटना से विवेक रंजन की रिपोर्ट