दरभंगा: दरभंगा में फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस रैकेट के आरोपी DTO समेत चार सरकारी कर्मियों के विरुद्ध अब कोर्ट ने गैर जमानतीय वारंट जारी कर दिया है। हालांकि इस मामले में गिरफ्तारी वारंट जारी किये जाने के एक सप्ताह बाद भी पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया है जिससे पुलिस पर भी सवाल खड़ा होने लगा है।
मामले में बता दें कि एक शिकायत के आधार पर जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी और परिवहन विभाग के अनुरोध पर दरभंगा के डीएम ने एडीटीओ को DTO शशि शेखरम, क्लर्क कुमार गौरव, डाटा एंट्री ऑपरेटर रुपेश कुमार और प्रोग्रामर विक्रमजीत प्रताप के विरुद्ध FIR दर्ज करने का आदेश दिया था। सभी सरकारी कर्मियों के विरुद्ध 15 जनवरी को मामला दर्ज किया गया और 31 जुलाई को गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया। बावजूद इसके अब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है।
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आरोपी DTO समेत चार सरकारी कर्मियों के विरुद्ध गैर जमानतीय वारंट जारी :
बता दें कि इस मामले में बताया जा रहा है कि दरभंगा जिला परिवहन कार्यालय में फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस का बड़ा रैकेट चल रहा था जिसमें DTO और अन्य तीन सरकारी कर्मी भी शामिल थे। इस रैकेट ने एक ही लाइसेंस नंबर के 7 ड्राइविंग लाइसेंस निर्गत किया था। इतना ही नहीं दरभंगा DTO कार्यालय से जिला ही नहीं पड़ोसी राज्य झारखंड और असम- अरुणाचल प्रदेश तक के लोगों को लाइसेंस दिया जा रहा था। जानकारी के अनुसार नौ नवंबर 2023 से 15 मार्च 2024 तक दरभंगा के प्रभारी जिला परिवहन पदाधिकारी (DTO) रहे शशि शेखरम ने अपने कार्यकाल के दौरान डीएल जारी करने में बड़ा खेल किया है।
सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय के साथी पोर्टल के अनुसार अरुणाचल प्रदेश के लोअर सुबनसिरी जिले के मुख्यालय जीरो के डीटीओ ने राना देव नाम से चार जनवरी, 2019 को डीएल (नंबर एआर 0620190072011) निर्गत किया था। 21 अप्रैल 2022 को इस डीएल को दरभंगा DTO कार्यालय में बैकलॉग एंट्री के माध्यम से माइग्रेट कर नाम और पता बदलते हुए इसी नंबर से सोहराब अली के नाम से 13 मार्च 2024 को जारी कर दिया गया। इसके बाद पुनः इस डीएल को विपिन राम के नाम से झारखंड के हजारीबाग जिला परिवहन कार्यालय में स्थानांतरित कर दिया गया।
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