DIT Dhanbad Admission Dispute झारखंड हाईकोर्ट ने डीआईटी, जेयूटी और एआईसीटीई के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश पर 29 जनवरी तक लगाई रोक।
DIT Dhanbad Admission Dispute :डीआईटी धनबाद में नामांकन को लेकर चल रहे विवाद पर झारखंड हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने सीबीआई जांच के पूर्व आदेश पर अस्थायी रोक लगा दी है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 29 जनवरी को होगी।
DIT Dhanbad Admission Dispute: सीबीआई जांच के आदेश पर लगी अस्थायी रोक
झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एमएस सोनक और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने गुरुवार को धनबाद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के खिलाफ दिए गए सीबीआई जांच के आदेश पर अस्थायी रोक लगा दी। इससे पहले 13 जनवरी को हुई सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले में सीबीआई जांच का निर्देश दिया था।
DIT Dhanbad Admission Dispute:जेयूटी की याचिका पर हुई सुनवाई
सीबीआई जांच के आदेश के बाद झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी की ओर से जांच पर रोक लगाने के लिए याचिका दायर की गई थी। इसी याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत देते हुए जांच आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी। यह मामला शैक्षणिक सत्र 2025-26 में छात्रों के नामांकन और प्रवेश नियमों से जुड़ा हुआ है।
• डीआईटी धनबाद नामांकन विवाद पर हाईकोर्ट का अंतरिम आदेश
• सीबीआई जांच के आदेश पर अस्थायी रोक
• 29 जनवरी को होगी मामले की अगली सुनवाई
• सीट 60 से 120 करने को लेकर उठा विवाद
• छात्रों और अभिभावकों में बढ़ी चिंता
DIT Dhanbad Admission Dispute: सीट बढ़ोतरी से शुरू हुआ पूरा विवाद
पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब एआईसीटीई ने डीआईटी धनबाद में प्रवेश सीटों की संख्या 60 से बढ़ाकर 120 कर दी। इसके आधार पर झारखंड कंबाइंड एंट्रेंस के जरिए सीट आवंटन कर छात्रों का नामांकन भी ले लिया गया। बाद में जेयूटी की एफिलिएशन कमेटी ने डीआईटी के इंफ्रास्ट्रक्चर की जांच कर उसे अपर्याप्त बताया और केवल 60 सीटों के लिए ही संबद्धता दी। इसके विरोध में डीआईटी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
DIT Dhanbad Admission Dispute:छात्रों और अभिभावकों की बढ़ी चिंता
नामांकन विवाद के चलते छात्रों और अभिभावकों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। उन्हें आशंका है कि यदि समय रहते समाधान नहीं निकला तो शैक्षणिक सत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। अब सभी की नजरें 29 जनवरी को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हैं।
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