पटना : बिहार विधानसभा के पांच दिन के मॉनसून सत्र का आज तीसरा दिन है। पहले दो दिन में सरकार ने ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध से जु़ड़ा विधेयक सर्वसम्मति से पास करा लिया। सदन में बिहार विधानसभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार की मौजूदगी में कई विधेयक को सरकार ने पास कराया। मॉनसून सत्र के दौरान सदन में सीएम सम्राट चौधरी, दोनों डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी, बिजेंद्र प्रसाद यादव के अलावा सभी मंत्री और करीब सभी विधायक मौजूद हैं। वहीं विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव सदन की कार्यवाही से गायब हैं। जिस पर सत्ता पक्ष ने सवाल उठाए। साथ ही विपक्ष का सदन में जोरदार हंगामा भी देखने को मिला।
बिहार ने वर्ष 2047 तक विकसित राज्य बनने का लक्ष्य तय किया है – मंत्री श्रेयसी सिंह
बिहार विधानसभा ने बुधवार को बिहार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक, 2026 को ध्वनिमत से पारित कर दिया। विधेयक पर चर्चा के दौरान मंत्री श्रेयसी सिंह ने कहा कि बिहार ने वर्ष 2047 तक विकसित राज्य बनने का लक्ष्य तय किया है। उन्होंने कहा कि राज्य में कारोबार को आसान बनाने, दस्तावेजी प्रक्रियाओं को सरल करने, दोहरे अनुमोदनों और अनावश्यक विलंब को समाप्त करने के साथ-साथ प्रशासनिक प्रक्रियाओं को अधिक पारदर्शी, समयबद्ध और जवाबदेह बनाने के लिए इस विधेयक को लागू किया जाना आवश्यक है।
BJP MLA आनंद मिश्रा ने की परीक्षार्थी के घर से 100 किमी में दायरे में परीक्षा केंद्र आवंटन की नीति लागू करने की मांग
बक्सर के बीजेपी विधायक आनंद मिश्रा ने परीक्षाओं के मुद्दे को उठाते हुए परीक्षा केंद्र परीक्षार्थी के घर से 100 किमी में दायरे में बनाने की मांग की। उन्होंने कहा कि परीक्षाओं के दौरान हमारे छात्रों को जिस मानसिक प्रताड़ना, आर्थिक तंगी और असुरक्षित से गुजरना पड़ता है, वह अत्यंत चिंताजनक है। सरकार से मांग है कि भविष्य की सभी परीक्षाओं के लिए गृह प्रमंडल या अधिकतम 100 किमी के दायरे में परीक्षा केंद्र आवंटन की नीति लागू की जाए। इससे न केवल छात्रों को अनावश्यक आर्थिक और मानसिक बोझ से राहत मिलेगी, बल्कि राज्य की कानून-व्यवस्था और परिवहन तंत्र को भी बड़ी राहत मिलेगी।
बिहार में बंद चीनी मिलों पर सदन में NDA विधायकों ने अपनी ही सरकार को घेरा
बिहार में चीनी मिल को लेकर जबरदस्त पॉलिटिक्स देखने को मिली। बिहार विधानसभा के मानसून में जदयू विधायक मंजीत सिंह ने सासामुसा चीनी मिल पर किसानों और कर्मचारियों के बकाए का मुद्दा उठाया। इसके बाद बीजेपी विधायक विनय बिहार ने तो अपनी ही सरकार को घेर लिया।
ये काला कानून है – AIMIM MLA अख्तरूल ईमान
निबंधन संशोधन विधेयक 2026 पर एआईएमआईएम के विधायक अख्तरुल ईमान ने सदन में बड़ी बात कही। उन्होंने अपने प्रस्ताव को पेश करते हुए कहा कि गांव में किसानों की जमीन है। आप कितना टैक्स लेना चाहते हैं। आप मालगुजारी लेते ही हैं। अगर वो अपनी जमीन पर गांव में किराने की दुकान करना चाहता है तो आप कह रहे हैं कि उसका अलग से रजिस्ट्रेशन कराइए। इसका मतलब आप तरक्की किसको देना चाहते हैं, धन्ना सेठों को। ये काला कानून है सर। ये तो ब्रिटिश जमाने में जिस तरह हो रहा था, वैसा ही किया जा रहा है। ये उचित नहीं है। इस पर ज्यादा कुछ नहीं कहना, टैक्स न लगाएं।
कोई एजेंसी नहीं भाई – मंत्री दीपक प्रकाश
मंत्री दीपक प्रकाश ने सोलर लाइट के सवाल कहा कि किसी भी एजेंसी के भागने का सवाल नहीं है। संविदा की शर्तों के अनुसार एजेंसी की 30 प्रतिशत राशि पांच वर्षों तक सुरक्षित रखी जाती है और रखरखाव में लापरवाही होने पर भुगतान रोकने तथा कार्रवाई करने का प्रावधान है। मंत्री के जवाब से असंतुष्ट भाजपा विधायक जीवेश मिश्रा ने कहा कि यदि सरकार के आंकड़े सही हैं तो मंत्री उनके साथ क्षेत्र का दौरा करें। उन्होंने दावा किया कि कई स्थानों पर करीब 50 प्रतिशत सोलर लाइटें बंद पड़ी हैं और सरकार को वास्तविक स्थिति स्वीकार करनी चाहिए।
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