बिहार में 100 अंकों के मापन सूचकांक से बैंकों की रैंकिंग तय हुई। IDFC फर्स्ट बैंक 74 अंकों के साथ टॉप पर रहा, जबकि SBI समेत कई बैंक रेड जोन में हैं।
Bihar Bank Ranking पटना: बिहार में बैंकों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए राज्य सरकार ने पहली बार 100 अंकों पर आधारित मापन सूचकांक लागू किया है। इसके आधार पर बैंकों को ग्रीन, येलो और रेड जोन में बांटा गया है। IDFC फर्स्ट बैंक 74 अंकों के साथ शीर्ष पर है, जबकि SBI 32 अंकों के साथ रेड जोन में शामिल है। शुक्रवार को पुराना सचिवालय स्थित मुख्य सभाकक्ष में विकास आयुक्त मिहिर कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में बैंकिंग प्रदर्शन, ऋण वितरण और वार्षिक साख योजना की प्रगति की समीक्षा की गई।
Bihar Bank Ranking: 100 अंकों के इंडेक्स से तय हुई बैंकों की रैंकिंग, 11 बैंक ग्रीन जोन में
बिहार में पहली बार बैंकों के कार्य प्रदर्शन को मापने के लिए 100 अंकों का वैज्ञानिक मापन सूचकांक तैयार किया गया है। इसके तहत विभिन्न मानकों पर बैंकों को अंक देकर उनकी रैंकिंग निर्धारित की गई है। सरकार का उद्देश्य बैंकिंग व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ाने और ऋण वितरण की गति में सुधार करना है।
ग्रीन जोन में 50 या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले बैंकों को रखा गया है। इस श्रेणी में IDFC फर्स्ट बैंक 74 अंकों के साथ पहले स्थान पर है। जम्मू एंड कश्मीर बैंक और RBL बैंक को 68-68 अंक मिले हैं। HDFC बैंक 65, बैंक ऑफ बड़ौदा 64 और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक 63 अंकों के साथ इस श्रेणी में शामिल हैं।
इसके अलावा पंजाब एंड सिंध बैंक को 58, बिहार ग्रामीण बैंक को 57, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक को 53-53 तथा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को 52 अंक मिले हैं।
येलो जोन में 40 से 49 अंक प्राप्त करने वाले बैंक शामिल हैं। इस श्रेणी में ICICI बैंक और बैंक ऑफ इंडिया को 47-47 अंक, पंजाब नेशनल बैंक को 45, एक्सिस बैंक, यस बैंक और यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक को 42-42 तथा इंडियन बैंक को 40 अंक मिले हैं।
वहीं, 40 से कम अंक पाने वाले बैंक रेड जोन में रखे गए हैं। इस सूची में इंडियन ओवरसीज बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को 37-37, UCO बैंक को 35, SBI को 32, केनरा बैंक को 27 तथा IDBI बैंक, बंधन बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक को 26-26 अंक मिले हैं।
Bihar Bank Ranking: बिहार की वार्षिक साख योजना का लक्ष्य 4.95 लाख करोड़ रुपये
वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बिहार की वार्षिक साख योजना का लक्ष्य बढ़ाकर 4,95,000 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है। यह राज्य के लगभग 1,25,000 करोड़ रुपये के वार्षिक प्लान बजट का करीब चार गुना है।
30 सितंबर 2026 तक राज्य ने इस लक्ष्य के मुकाबले 1,89,343.52 करोड़ रुपये का ऋण वितरण हासिल किया है। यह कुल लक्ष्य का 38.25 प्रतिशत है। पिछले वित्तीय वर्ष की इसी अवधि की तुलना में ऋण वितरण में 46,228.29 करोड़ रुपये की वृद्धि दर्ज की गई है।
क्षेत्रवार प्रदर्शन में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम यानी MSME क्षेत्र सबसे आगे रहा। इस क्षेत्र के लिए निर्धारित 1,59,632 करोड़ रुपये के लक्ष्य के मुकाबले 84,091.21 करोड़ रुपये का ऋण वितरित किया गया है। यह लक्ष्य का 52.68 प्रतिशत है।
कृषि क्षेत्र में 1,57,015 करोड़ रुपये के लक्ष्य के मुकाबले 43,967.17 करोड़ रुपये का ऋण वितरित हुआ है। यह 28 प्रतिशत उपलब्धि है। वहीं, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में 3,55,532 करोड़ रुपये के लक्ष्य के मुकाबले 1,30,619 करोड़ रुपये का ऋण वितरण किया गया है।
Bihar Bank Ranking: साख जमा अनुपात 60.17 प्रतिशत, जमा राशि में भी बढ़ोतरी
बिहार का साख जमा अनुपात यानी CD Ratio 30 सितंबर 2026 तक 60.17 प्रतिशत रहा। वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंत में राज्य ने पहली बार 60.21 प्रतिशत का साख जमा अनुपात हासिल किया था।
राज्य में कुल जमा राशि बढ़कर 6,49,225 करोड़ रुपये हो गई है, जबकि बैंकों का कुल बकाया ऋण 3,90,655 करोड़ रुपये है। पिछले वर्ष की तुलना में जमा राशि में 33,797 करोड़ रुपये और ऋण में 20,092 करोड़ रुपये की वृद्धि दर्ज की गई है।
विकास आयुक्त मिहिर कुमार सिंह ने कहा कि वार्षिक साख योजना के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए बैंकों को मिशन मोड में काम करना होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि बिहार में जमा होने वाली राशि का निवेश राज्य के विकास में होना चाहिए। कृषि, MSME, स्टार्टअप और बुनियादी ढांचे के लिए ऋण उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया गया।
Bihar Bank Ranking: किसान क्रेडिट कार्ड और सरकारी योजनाओं के ऋण वितरण की समीक्षा
बैठक में किसान क्रेडिट कार्ड (KCC), पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, पीएम स्वनिधि, पीएम विश्वकर्मा और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत ऋण वितरण की समीक्षा की गई।
किसान क्रेडिट कार्ड के तहत 7,37,906 खातों के माध्यम से किसानों को 8,344.70 करोड़ रुपये का ऋण उपलब्ध कराया गया है। इनमें 7,12,383 खातों का नवीनीकरण किया गया। पशुपालन क्षेत्र में 605.01 करोड़ रुपये और मत्स्य पालन में 11.12 करोड़ रुपये का ऋण दिया गया है।
पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत राज्य में 13,911 आवेदन स्वीकृत किए गए हैं। इनके लिए 28,451.21 लाख रुपये की राशि से संबंधित वित्तीय प्रक्रिया को गति दी गई है।
रेहड़ी-पटरी व्यवसायियों के लिए पीएम स्वनिधि योजना के तहत 2,17,731 आवेदन स्वीकृत कर 2,09,959 लाख रुपये का ऋण वितरित किया जा चुका है। पीएम सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना के माध्यम से 2,748 उद्योगों तथा पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत 28,625 से अधिक शिल्पकारों को वित्तीय सहायता से जोड़ा गया है।
Key Highlights
- बिहार में पहली बार 100 अंकों के मापन सूचकांक से बैंकों की रैंकिंग तय की गई।
- IDFC फर्स्ट बैंक 74 अंकों के साथ शीर्ष पर रहा, जबकि SBI को 32 अंक मिले।
- वित्तीय वर्ष 2026-27 में 4,95,000 करोड़ रुपये की वार्षिक साख योजना का लक्ष्य निर्धारित है।
- 30 सितंबर 2026 तक 1,89,343.52 करोड़ रुपये का ऋण वितरण हुआ, जो लक्ष्य का 38.25 प्रतिशत है।
- विकास आयुक्त ने बैंकों को लंबित ऋण आवेदनों का निपटारा करने और बिहार में जमा धनराशि का राज्य के विकास में निवेश बढ़ाने का निर्देश दिया।
Bihar Bank Ranking: रेड जोन के बैंकों को सुधार का निर्देश, लंबित आवेदनों के निपटारे पर जोर
विकास आयुक्त ने राज्य के औसत प्रदर्शन से पीछे रहने वाले और रेड जोन में शामिल बैंकों को ऋण वितरण की प्रक्रिया तेज करने का निर्देश दिया। उन्होंने SBI, PNB, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, UCO बैंक और IDBI बैंक सहित अन्य बैंकों के प्रदर्शन में सुधार पर जोर दिया।
उन्होंने कहा कि जिन बैंकों के पास बिहार की बड़ी जमा राशि है, उनका साख जमा अनुपात 50 प्रतिशत से कम होना चिंता का विषय है। ऐसे बैंकों को राज्य में जमा धनराशि का उपयोग बिहार के किसानों, छोटे कारोबारियों, स्टार्टअप और आधारभूत संरचना के विकास के लिए करना चाहिए।
बैठक में ऋण आवेदनों की लंबित स्थिति समाप्त करने और किसान क्रेडिट कार्ड, पीएम विश्वकर्मा तथा पीएम स्वनिधि जैसी योजनाओं में ऋण अस्वीकृति की दर न्यूनतम रखने का निर्देश भी दिया गया।
इस समीक्षा बैठक में वित्त विभाग के प्रधान सचिव, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (SLBC) के मुख्य संयोजक, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के बैंकों के वरिष्ठ अधिकारी और राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के पदाधिकारी शामिल हुए।
