पटना : बिहार कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। आज कुल 40 एजेंडों पर मुहर लगी। अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, उद्योग विभाग, पथ निर्माण विभाग, भवन निर्माण विभाग, राजस्व भूमि सुधार विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, वित्त विभाग विज्ञान प्रौद्योगिकी, तकनीकी शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, सहकारिता विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, परिवहन विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, उद्योग विभाग और ग्रामीण कार्य विभाग समते कुल 40 एजेंडों पर मुहर लगी है।
वहीं दो अलग विभाग से जुड़ी मामलों पर प्रस्तावना का मुहर लगी है। बिहार को विशेष राज्य की दर्जा की मांग की गई है। इसके साथ ही आरक्षण अधिनियम 2023 में संशोधन का राज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद सरकार ने फैसला बड़ा फैसाल लिया है। वहीं सामान्य प्रशासन विभाग में पदों एवं सेवाओं की तृप्ति की। आरक्षण अनुसूची जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए अधिनियम 1991 तथा संशोधन बिहार अधिनियम 17/2002 एवं संशोधन अधिनियम 19/2023 को भारत के संविधान के अनुच्छेद 31 क के अधीन भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने हेतु राज्य सरकार की अनुशंसा भेजने के संबंध में मुहर लगी है।
वित्त विभाग वैसे मामलों में जहां एक ही विज्ञापन के माध्यम से 19/2005 के पूर्व भर्ती पुरानी पेंशन योजना के तहत और 19/2005 के पश्चात भर्ती पर अभ्यर्थी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत नियुक्त हुए हैं। एनपीएस के तहत नियुक्ति वैसे कर्मियों को गति पर शर्तों के अधीन पुरानी पेंशन योजना में शामिल होने का विकल्प प्रदान करने के संबंध में मुहर लगी है। भवन निर्माण विभाग के अंतर्गत गैर योजनाओं मध्य में कुल 24 लाख 14,136 के अनुमति वार्षिक ब्याज पर बिहार के प्रस्तुत स्वर्ग के मुख्य व्यस्त तत्व के एक पद का सृजन को मंजूरी मिली। बिहार सरकार ने चिड़िया खाना फिल्म पर टैक्स फ्री कर दिया है।
विवेक रंजन की रिपोर्ट
