बिहार कैबिनेट की बैठक खत्म, 49 एजेंडों पर लगी मुहर, ग्राम कचहरी का मानदेय बढ़ा

पटना : नीतीश कैबिनेट की आज यानी मंगलवार को हुई बैठक खत्म हो गई है। यह बैठक सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई। इस बार बिहार कैबिनेट की बैठक में 49 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। ग्राम कचहरी के मानदेय को छह हजार रुपए से बढ़ाकर नौ हजार रुपए कर दिया गया है, जो एक जुलाई से प्रभावी होगा। अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग के तहत नव स्वीकृत 40 आवासीय विद्यालयों में 10+2 के नए शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक पदों के सृजन को स्वीकृति दी गई है। कुल 1800 पदों का सृजन किया जाएगा।

कई और योजनाओं पर लगी है मुहर

वहीं बिहार कैबिनेट की बैठक में पटना प्रमंडल या मुख्यालय में खेल संरचना के निर्माण के लिए 100 भूमि अधिग्रहण के लिए 574 करोड़ 33 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा, जेपी गंगा पथ पर निर्माण कार्य के लिए 4,119 करोड़ रुपए की स्वीकृति भी प्रदान की गई है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग राज्य स्कीम मद से डॉ. भीमराव अंबेडकर आवासीय विद्यालय प्रखंज-सह-अंचल बैकुण्ठपुर गोपालगंज में विद्यालय भवनों (720 आसन) का निर्माण कार्य भवन निर्माण विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए तकनीकी अनुमोदित स्थूल प्राक्कलन कुल 65,80,11,000 रुपए मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति मिली है। आतंकवाद निरोधक दस्ता में कार्यरत एवं प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारियों और पुलिसकर्मियों को मूल वेतन का 30 फीसदी प्रतिमाह जोखिम भत्ता (अधिकतम 25 हजार रुपए, जिसपर महंगाई भत्ता देय नहीं होगा) की स्वीकृति दी जाती है। मादक पदार्थों को रोकने के लिए एक टीम बनाई जाएगी।

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एक दिन के न्यूनतम वेतन के अनुरूप 1,121 रुपए करने के संबंध में स्वीकृति दे दी है

सीएम नीतीश ने कैबिनेट बैठक में बिहार गृह रक्षा वाहिनी के गृह रक्षकों का कर्तव्य भत्ता/प्रशिक्षण भत्ता 774 रुपए प्रति कार्य दिवस प्रति गृह रक्षक से बढ़ाकर बिहार सरकार में कार्यरत पुलिस के एक दिन के न्यूनतम वेतन के अनुरूप 1,121 रुपए करने के संबंध में स्वीकृति दे दी है। वहीं नीतीश कैबिनेट में ग्राम कचहरी सचिव को वर्तमान में देय नियत (मासिक) मानदेय छह हजार रुपए को बढ़ाकर नौ हजार रुपए किए जाने को लेकर मंजूरी दी है।

महिला रोजगार के लिए 20 हजार करोड़ की राशि मंजूर

‘मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना’ के लिए 20 हजार करोड़ रुपए की राशि बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम एवं वित्त विभाग द्वारा आवश्यकता अनुसार राशि उपलब्ध कराए जाने की मंजूरी कैबिनेट से दे दी गई है। बीते 29 अगस्त को नीतीश कैबिनेट की बैठक में ‘मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना’ की मंजूरी मिली थी। इसमें प्रत्येक परिवार की एक महिला को अपनी पसंद के रोजगार के लिए 10 हजार रुपए देने की मंजूरी मिली थी। इसके छह महीने बाद उसका आकलन करने के बाद दो लाख की अतिरिक्त सहायता की मंजूरी कैबिनेट में मिली थी।

पटना जिले के पुनपुन प्रखंड स्थित डुमरी में बड़ा स्टेडियम बनेगा

पटना जिले के पुनपुन प्रखंड स्थित डुमरी में बड़ा स्टेडियम बनेगा। इसमें कई तरह के खेल का आयोजन होगा। इसके लिए 100 एकड़ भूमि अधिग्रहण करने की मंजूरी कैबिनेट से दी गई है। इसके लिए 574 करोड़ 33 लाख 90 हजार 125 रुपए की मंजूरी मिली है। इस स्टेडियम के बनने से राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्तर के प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा।

जिला समन्वयक, सलाहकारों व प्रखंड स्तर पर प्रखंड समन्वयक के मूल मानदेय में 30 फीसदी की वृद्धि

वहीं नीतीश सरकार के सात निश्चय-2 में ‘स्वच्छ गांव समृद्ध गांव’ के तहत राज्य स्तर पर स्वच्छता में जुड़े सभी राज्य सलाहकारों, राज्य वित्त प्रबंधक, परियोजना प्रबंधक, लेखपाल, जिला स्तर पर जिला समन्वयक, जिला सलाहकारों और प्रखंड स्तर पर प्रखंड समन्वयक के मूल मानदेय में 30 फीसदी की वृद्धि की मंजूरी भी मिली है। इसमें स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत जो राशि दी जाती है उसमे शेष राशि की पूर्ति राज्य संसाधन से की जाएगी।

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विवेक रंजन की रिपोर्ट