Bihar Cooperative Department, पटना: बिहार के सहकारिता मंत्री राम कृपाल यादव ने पूर्णिया और मुंगेर प्रमंडल के सभी जिलों में विभाग की योजनाओं और कार्यक्रमों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि किसानों और सहकारिता से जुड़े लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर मिले और इसके लिए सभी स्तरों पर प्रभावी अनुश्रवण सुनिश्चित किया जाए। मंत्री ने कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी स्तर पर शिथिलता स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने लंबित कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने का निर्देश दिया।
धान अधिप्राप्ति और चावल आपूर्ति की समीक्षा
समीक्षा बैठक में खरीफ विपणन मौसम 2025-26 के तहत धान अधिप्राप्ति और चावल की आपूर्ति की स्थिति की समीक्षा की गई। मुंगेर प्रमंडल में धान अधिप्राप्ति लक्ष्य के मुकाबले करीब 99.92 प्रतिशत उपलब्धि दर्ज की गई, जबकि चावल आपूर्ति में करीब 99.56 प्रतिशत उपलब्धि रही। वहीं पूर्णिया प्रमंडल में धान अधिप्राप्ति करीब 99.72 प्रतिशत और चावल आपूर्ति करीब 97.62 प्रतिशत रही। मंत्री ने शेष कार्यों को जल्द पूरा करने के साथ अधिप्राप्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता और समयबद्धता बनाए रखने का निर्देश दिया।
फसल सहायता योजना के लंबित सत्यापन जल्द पूरे करने का निर्देश
बैठक में बिहार राज्य फसल सहायता योजना के तहत किसानों के क्षेत्र सत्यापन और विभिन्न स्तरों पर चल रहे सत्यापन कार्यों की भी समीक्षा की गई। राम कृपाल यादव ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि लंबित सत्यापन कार्यों को अभियान चलाकर जल्द पूरा किया जाए, ताकि पात्र किसानों को सहायता राशि का लाभ समय पर मिल सके। जिला और प्रखंड स्तर के अधिकारियों को लंबित मामलों की नियमित समीक्षा करने और अनावश्यक देरी खत्म करने को कहा गया।
गोदाम निर्माण और PACS के कम्प्यूटरीकरण पर जोर
सहकारी गोदामों के निर्माण की समीक्षा के दौरान मंत्री ने निर्माणाधीन और लंबित परियोजनाओं को निर्धारित समय-सीमा में पूरा कराने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सहकारी संस्थाओं के जरिए तैयार किए जा रहे भंडारण ढांचे का प्रभावी इस्तेमाल किसानों और सहकारी समितियों की जरूरतों को पूरा करने में किया जाना चाहिए। बैठक में PACS के कम्प्यूटरीकरण और सक्रिय संचालन की भी समीक्षा की गई। मंत्री ने जिला स्तर पर नियमित निगरानी के जरिए सभी पैक्स को सक्रिय और कार्यशील बनाने को कहा। साथ ही डिजिटल माध्यमों से किसानों और सदस्यों को अधिक सेवाएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया।
ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं का विस्तार
‘सहकारिता में सहकार’ और बैंक मित्र के तहत सहकारी संस्थाओं के माध्यम से बैंकिंग सेवाओं के विस्तार की भी समीक्षा की गई। मुंगेर प्रमंडल में 146 माइक्रो एटीएम के माध्यम से 9,298 खातों से संबंधित सेवाएं और 1,134.78 लाख रुपये की जमा राशि दर्ज की गई। पूर्णिया प्रमंडल में 74 माइक्रो एटीएम के जरिए 3,702 खातों से संबंधित सेवाएं और 83.79 लाख रुपये की जमा राशि की जानकारी दी गई। मंत्री ने PACS, PDCS, PVCS और अन्य सहकारी संस्थाओं को बैंकिंग सेवाओं से जोड़कर ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय सेवाओं की पहुंच मजबूत करने का निर्देश दिया।
KCC और ऋण वितरण में तेजी लाने को कहा
किसान क्रेडिट कार्ड यानी KCC वितरण की समीक्षा करते हुए मंत्री ने कहा कि पात्र किसानों को KCC सहित अन्य ऋण सुविधाओं का लाभ देने में अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने PACS और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों के माध्यम से ऋण वितरण की प्रक्रिया को और तेज करने का निर्देश दिया। राम कृपाल यादव ने कहा कि सहकारिता विभाग की योजनाओं का मूल उद्देश्य किसानों की आय, सुविधा और आर्थिक सशक्तीकरण को बढ़ावा देना है। इसके लिए PACS को मजबूत, पारदर्शी, तकनीक-सक्षम और बहुउद्देशीय संस्थाओं के रूप में विकसित करना जरूरी है। उन्होंने अधिकारियों को नियमित रूप से क्षेत्र का भ्रमण करने, योजनाओं की वास्तविक स्थिति की निगरानी करने और स्थानीय स्तर पर समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। बैठक में विभागीय अपर सचिव अभय कुमार सिंह, अपर निबंधक विकास कुमार बरियार, संबंधित प्रमंडलों के क्षेत्रीय पदाधिकारी, जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों के प्रबंध निदेशक और अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।
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