Bihar OPRMC Phase 3, पटना: बिहार में सड़कों के निर्माण के साथ अब उनके रखरखाव और नियमित निगरानी पर भी जोर दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शनिवार को मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित ‘संवाद’ से ओपीआरएमसी (Output and Performance Based Road Maintenance Contract) फेज-3 का शुभारंभ किया। इसके तहत राज्य की 13,033 किलोमीटर सड़कों के दीर्घकालीन संधारण का काम किया जाएगा। सरकार के अनुसार, इस पूरे चरण पर 10,590.5328 करोड़ रुपये की लागत आएगी। कुल 66 पैकेज में वर्ष 2026 से 2033 तक यानी सात वर्षों के लिए सड़कों के रखरखाव की व्यवस्था की गई है। बिहार में OPRMC के तीसरे चरण के लिए अलग-अलग सड़क डिवीजनों में 84 महीने की अवधि वाले टेंडर भी जारी किए गए हैं।
हर किलोमीटर सड़क की होगी नियमित निगरानी
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सड़क अनुरक्षण व्यवस्था केवल कागजों तक सीमित न रहे। हर किलोमीटर सड़क की स्थिति की नियमित निगरानी की जाए और उसकी मासिक रिपोर्ट तैयार की जाए। उन्होंने कहा कि सड़कों की स्थिति पर लगातार नजर रहने से खराब हिस्सों की पहचान समय पर की जा सकेगी और आवश्यक मरम्मत भी कराई जा सकेगी। जिला मुख्यालय से लेकर प्रखंड स्तर तक की सड़कों को बेहतर स्थिति में बनाए रखने पर जोर दिया गया है। सरकार का उद्देश्य सड़क निर्माण के बाद उसके रखरखाव को भी उतनी ही प्राथमिकता देना है, ताकि लोगों को लंबे समय तक सुरक्षित और सुगम आवागमन की सुविधा मिल सके।
आधुनिक तकनीक से होगी सड़कों की निगरानी
OPRMC फेज-3 में सड़कों की निगरानी और अनुरक्षण व्यवस्था में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। इससे सड़क की स्थिति पर ज्यादा प्रभावी तरीके से नजर रखने की व्यवस्था विकसित करने की बात कही गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़कें मजबूत और व्यवस्थित रहेंगी तो इसका सीधा लाभ आम लोगों को मिलेगा। उन्होंने पथ निर्माण विभाग को निर्देश दिया कि दीपावली तक संधारण कार्य का बेहतर तरीके से क्रियान्वयन शुरू किया जाए। इस व्यवस्था में सड़कों के सुदृढ़ीकरण के साथ-साथ अगले सात वर्षों तक नियमित मेंटेनेंस की जिम्मेदारी भी शामिल है।
ओवरलोड वाहनों पर नियंत्रण के निर्देश
मुख्यमंत्री ने सड़कों और पुलों की सुरक्षा को लेकर ओवरलोड वाहनों के परिचालन पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि ओवरलोड वाहन पुलों पर नहीं चलने चाहिए। ग्रामीण सड़कों पर भी ओवरलोड वाहनों के परिचालन को नियंत्रित करने की बात कही गई है। इसके लिए ग्रामीण कार्य विभाग को भी आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। सरकार का मानना है कि ओवरलोड वाहनों पर नियंत्रण से सड़क और पुल जैसी आधारभूत संरचनाओं पर अनावश्यक दबाव कम किया जा सकेगा और इनके रखरखाव की व्यवस्था को बेहतर बनाया जा सकेगा।
5 घंटे का लक्ष्य पूरा, अब 4 घंटे की कनेक्टिविटी पर जोर
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार के सुदूर इलाकों से पटना पहुंचने के लिए पांच घंटे का लक्ष्य हासिल किया जा चुका है और अब चार घंटे के लक्ष्य पर काम किया जा रहा है। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यकाल में बनाए गए बेहतर पथ और पुलों के रखरखाव पर भी जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि नई सड़कें और पुल बनाना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी उनका नियमित मेंटेनेंस भी है। उन्होंने कहा कि सड़कें सुरक्षित और सुगम होंगी तो आम लोगों को आवागमन में सुविधा मिलेगी और राज्य के विभिन्न हिस्सों के बीच कनेक्टिविटी और बेहतर होगी।
कार्यक्रम में कई वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद
OPRMC फेज-3 के शुभारंभ कार्यक्रम के दौरान इस व्यवस्था पर आधारित एक लघु फिल्म प्रदर्शित की गई और पुस्तिका का लोकार्पण भी किया गया। कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी, उपमुख्यमंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव, पथ निर्माण मंत्री कुमार शैलेन्द्र, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, पथ निर्माण विभाग के सचिव पंकज कुमार पाल सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बिहार के 2026-27 बजट दस्तावेज में भी OPRMC के तहत सड़क अनुरक्षण के लिए 3,000 करोड़ रुपये का प्रावधान दर्ज है।
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