Bokaro Treasury Scam: 8 साल तक नहीं हुआ निरीक्षण, 127 करोड़ के लंबित बिल और फर्जी भुगतान की जांच तेज

बोकारो ट्रेजरी में 8 वर्षों तक निरीक्षण नहीं होने का खुलासा। डीसी की रिपोर्ट में फर्जी भुगतान, असत्यापित खातों और 127 करोड़ के लंबित बिलों का मामला सामने आया।


Bokaro Treasury Scam बोकारो: झारखंड के बोकारो ट्रेजरी में वर्षों से चल रही बड़ी प्रशासनिक लापरवाही का खुलासा हुआ है। बोकारो उपायुक्त Ajay Nath Jha की ओर से वित्त विभाग को भेजी गयी गोपनीय रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले आठ वर्षों तक ट्रेजरी का निरीक्षण ही नहीं हुआ। नियमों के अनुसार जिला उपायुक्त ही जिला ट्रेजरी अफसर होते हैं और उन्हें हर साल कम से कम एक बार ट्रेजरी का निरीक्षण करना अनिवार्य है।

रिपोर्ट के मुताबिक अजय नाथ झा ने 27 मई 2025 को बोकारो डीसी का पदभार संभाला। इससे पहले तीन अक्टूबर 2018 को तत्कालीन डीसी Mrityunjay Kumar Barnwal ने ट्रेजरी का निरीक्षण किया था। इसके बाद लगातार आठ वर्षों तक किसी अधिकारी ने ट्रेजरी का निरीक्षण नहीं किया।

Bokaro Treasury Scam:निरीक्षण में सामने आयीं कई गंभीर गड़बड़ियां

डीसी की रिपोर्ट में कहा गया है कि छह अप्रैल को निरीक्षण के दौरान कई गंभीर अनियमितताएं सामने आयीं। बोकारो ट्रेजरी और तेनुघाट सब ट्रेजरी में असत्यापित खातों के माध्यम से भुगतान किये जाने का मामला पकड़ा गया।

इसके बाद उपायुक्त ने ऐसे खातों के माध्यम से भुगतान पर तत्काल रोक लगाने का निर्देश दिया। साथ ही पहले से किये गये भुगतानों की जांच कराने और समुचित सत्यापन के बाद ही भुगतान करने को कहा गया।

मामले की गहन जांच के लिए एक समिति का गठन भी किया गया। इस समिति में डीडीसी, अपर समाहर्ता, डीसी के ओएसडी, राज्य कर सहायक आयुक्त और जिला लेखा पदाधिकारी को शामिल किया गया है। समिति को मंथली और एनुअल अकाउंट की सामान्य जांच की जिम्मेदारी सौंपी गयी है।

Bokaro Treasury Scam:127 करोड़ रुपये के डीसी बिल लंबित

निरीक्षण में यह भी सामने आया कि बोकारो ट्रेजरी द्वारा विभिन्न विभागों को किये गये अग्रिम भुगतान यानी एसी बिल के विरुद्ध लगभग 127 करोड़ रुपये के डीसी बिल लंबित हैं।

इसके बाद दोनों ट्रेजरी अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि जिन विभागों के एसी बिल का डीसी बिल समायोजन शून्य नहीं है, उन्हें योजना मद से राशि का भुगतान नहीं किया जाये। ऐसे मामलों में केवल डीसी की अनुमति के बाद ही भुगतान करने का आदेश दिया गया है।

उपायुक्त ने ट्रेजरी में जमा स्टांप की हर वर्ष कम से कम दो बार जांच करने का भी निर्देश दिया है।


Key Highlights:

  • बोकारो ट्रेजरी का 8 साल तक नहीं हुआ निरीक्षण

  • डीसी की रिपोर्ट में कई अनियमितताओं का खुलासा

  • असत्यापित खातों से भुगतान पर लगायी गयी रोक

  • 127 करोड़ रुपये के डीसी बिल लंबित मिले

  • एसआईटी फर्जी भुगतान और बैंक खातों की करेगी जांच


Bokaro Treasury Scam:एसआईटी करेगी फर्जी भुगतान और बैंक खातों की जांच

अवैध निकासी मामले की विस्तृत जांच के लिए उत्पाद विभाग के प्रधान सचिव Amitabh Kaushal की अध्यक्षता में गठित एसआईटी शुक्रवार को बोकारो पहुंचेगी।

जांच टीम एसपी कार्यालय और ट्रेजरी में फर्जी भुगतान, टेम्पररी आईडी और बैंक खातों की जांच करेगी। एसआईटी ने 23 अहम बिंदुओं पर दस्तावेज मांगे हैं। इसमें कार्यालयवार पदवार सूची, बजट आवंटन रजिस्टर, बिल रजिस्टर, मास्टर रोल पंजी और पे-बिल जैसे दस्तावेज शामिल हैं।

Bokaro Treasury Scam:बैंक खातों और जीपीएफ निकासी की भी होगी पड़ताल

जांच टीम उन बैंक खातों की भी पड़ताल करेगी जो कर्मचारी मास्टर डेटा में दर्ज नहीं हैं, लेकिन उनमें वेतन भुगतान किया गया है। ऐसे खातों की भी जांच होगी जिनमें खाताधारक और कर्मचारी के नाम अलग-अलग हैं।

दो लाख रुपये से अधिक के ट्रांजेक्शन वाले खातों की डिटेल्स भी खंगाली जायेगी। इसके अलावा जीपीएफ और रिटायरमेंट मामलों की फाइलों की जांच होगी। ट्रेजरी से हुई जीपीएफ निकासी प्रक्रिया और ई-पेमेंट स्टेटस का भी मिलान किया जायेगा।

Highlights

Saffrn

Trending News

Jharkhand Congress Politics: नई प्रदेश कमेटी के बाद मंत्रिमंडल फेरबदल की...

 झारखंड कांग्रेस में नई प्रदेश कमेटी बनने के बाद मंत्रिमंडल फेरबदल की अटकलें तेज। कांग्रेस कोटे के दो मंत्रियों के बदलने की चर्चा।Jharkhand Congress...

Jharsewa Server Down: झारखंड में जमीन रजिस्ट्री और म्यूटेशन का काम...

झारखंड में झारसेवा सर्वर बंद होने से जमीन रजिस्ट्री, म्यूटेशन और लगान रसीद का काम प्रभावित। 9 मई दोपहर बाद सेवा बहाल होने की...

JSSC Exam Case: हाइकोर्ट ने पुनर्परीक्षा पर रोक से किया इनकार,...

झारखंड हाइकोर्ट ने प्रशिक्षित माध्यमिक आचार्य प्रतियोगिता परीक्षा की पुनर्परीक्षा पर रोक लगाने से इनकार किया। जेएसएससी को 1 जुलाई तक रिजल्ट जारी करने...

Para Teacher News: सुप्रीम कोर्ट से झारखंड के पारा शिक्षकों को...

सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार को पारा शिक्षकों के लिए आरक्षित 50% पदों पर भर्ती प्रक्रिया 10 सप्ताह में पूरी करने का निर्देश दिया...

JSSC Recruitment 2026: झारखंड में 615 पदों पर निकली Vacancy, 1...

 जेएसएससी ने स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2026 के तहत 615 पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन 1 जून से 30 जून तक ऑनलाइन...
Corrugated Boxes Supplier in Jharkhand & West Bengal | Aarisha Packaging Solutions
Best Packaging Solution Provider of Jharkhand

Social Media

194,000FansLike
27,500FollowersFollow
628FollowersFollow
695,000SubscribersSubscribe
- Advertisement -spot_img