डिजीटल डेस्क : Budget 2024 – मोदी सरकार का आम बजट से बड़ा सियासी संदेश, युवाओं और किसानों पर है फोकस तो सहयोगी दलों को तवज्जो। मंगलवार को लोकसभा में पीएम नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाले सरकार के तीसरे टर्म का पहला आम बजट पेश हुआ जिसमें सीधे तौर पर काफी संजीदगी से बड़ा सियासी संदेश दिया गया। इस बजट में उन गलतियों से दुरुस्त किया है जिसकी वजह से मोदी सरकार देश में तीसरी बार बनी लेकिन बीते लोकसभा चुनाव में भाजपा को सीधे तौर पर तगड़ा झटका लगा था।
इस बजट में साफ दिखा है कि मोदी सरकार को चलाने के लिए सहयोगी दलों के सहारे की जरूरत है। इसकी दशा और दिशा मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्णकालिक बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तय कर दी।
Budget 2024 : युवा, किसान, मिडिल क्लास और आदिवासी वोट बैंक को बजट से साधा
इस आम बजट के जरिए मोदी सरकार ने एक तरफ अपने अहम सहयोगी टीडीपी और जेडीयू को साधे रखने का दांव चल दिया तो वर्ष 2024 के आम चुनाव में खिसके वोटबैंक को दोबारा से वापस लाने के लिए खजाना भी खोल दिया है ताकि आगामी विधानसा चुनाव में सियासी समीकरण को फिर से सहेजने में दिक्कत पेश ना आए।
बीते लोकसभा चुनाव में भाजपा को सीटों का ही नुकसान नहीं उठाना पड़ा बल्कि बहुमत के आंकड़े से भी वह दूर रह गई थी जिसके चलते पीएम मोदी को सहयोगी दलों की बैसाखी के सहारे सरकार चलानी पड़ रही है। लेकिन इस बैसाखी का दबाव आए दिए बिना सरकार चलाने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने टीडीपी और जदयू दोनों ही सहयोगी दलों को खुश करने का दांव चला कि लोग देखते रह गए।
आंध्र प्रदेश और बिहार के लिए मोटे पैकेज का ऐलान करने के साथ युवा, किसान, मिडिल क्लास से लेकर आदिवासी समुदाय को भी राहत देने के लिए बजट में कई घोषणाएं कीं। ऐसे में इस बजट के जरिए मोदी सरकार ने कई बड़े सियासी संदेश दिए हैं।
Budget 2024 : रोजगार और शिक्षा के लिए पिटारा खोल युवाओं को साधने का चला बड़ा दांव
मौजूदा केंद्र सरकार ने मंगलवार को संसद में प्रस्तुत आम बजट के जरिए देश के युवाओं की नाराजगी को दूर करने के लिए कई अहम कदमों का ऐलान किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा कि 2 लाख करोड़ रुपये के केंद्रीय परिव्यय के साथ 5 वर्षों में 4.10 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार, कौशल और अन्य अवसरों की सुविधा के लिए 5 योजनाओं और पहलों के लिए प्रधानमंत्री पैकेज की घोषणा करते हुए हमें खुशी हो रही है।
इस साल हमने शिक्षा, रोजगार और कौशल के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इन योजनाओं को तीन स्कीम की कैटेगरी में बांटा गया है। 500 कंपनियों में एक करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप देने का प्रावधान रखा गया है और 12 महीने तक 5 हजार रुपये हर महीने देने का वादा भी किया गया है। यही नहीं, एजुकेशन लोन पर 3 फीसदी की छूट देने का भी ऐलान वित्त मंत्री ने किया है।
नीट-यूजी, नेट जैसी परीक्षाओं में धांधली और रोजगार की समस्या को लेकर केवल विपक्ष दल ही मोदी सरकार पर हमलावर नहीं है, बल्कि देश के युवाओं में भी नाराजगी है। लोकसभा चुनाव में युवाओं की नाराजगी भाजपा के लिए महंगी पड़ी है, जिसे दूर करने के लिए ही मोदी सरकार ने बजट के जरिए बड़ा दांव चला है। इस तरह मोदी सरकार अपने कोर वोटबैंक रहे युवाओं को फिर से जोड़ने के तहत ही बजट में खास प्रावधान रखा है।
यह अकारण नहीं था कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण पढ़ने की शुरुआत में ही युवाओं पर खास फोकस रखा और एक-एक कर कई लोकलुभावन घोषणाएं कीं। Budget 2024 : Budget 2024 : Budget 2024 : Budget 2024 :
तीसरे टर्म के पहले बजट में मोदी सरकार का मिडिल क्लास पर भी खास फोकस
पीएम नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाले एनडीए सरकार के तीसरी बार सत्ता में आने में सबसे अहम योगदान मीडिल क्लास का रहा है। ऐसे में वित्त मंत्री ने बजट में मिडिल क्लास को जमकर सौगात दिया है। सबसे पहले तो टैक्स स्लैब में बदलाव करके राहत देने की कोशिश की है। अभी तक न्यू टैक्स रिजीम में 50,000 रुपये के स्टैंडर्ड डिडक्शन को 75 हजार कर दिया है।
इसके अलावा 3 लाख रुपये तक कोई टैक्स नहीं लगेगा जबकि 3-7 लाख रुपये की आय पर 5 फीसदी और 7-10 लाख रुपये की आय पर 10 फीसदी आयकर लगेगा। इसी क्रम में 10-12 लाख की आय पर 15 फीसदी और 12-15 लाख रुपये की सालाना आय पर 20 फीसदी और 15 लाख से अधिक की आय पर 30 फीसदी आयकर लगेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि पारिवारिक पेंशन पर छूट की सीमा 15 हजार से बढ़ाकर 25 हजार रुपये की जा रही है।
वित्त मंत्री ने कहा कि इन दोनों बदलावों से चार करोड़ नौकरीपेशा और पेंशनर्स को फायदा मिलेगा। इसके अलावा मोबाइल फोन और उपकरणों के घरेलू उत्पादन में इजाफा होगा। मोबाइल फोन, मोबाइल चार्जर पर सीमा शुल्क घटाया गया। लगे हाथ कैंसर के मरीजों के लिए तीन और दवाओं को पूरी तरह सीमा शुल्क से मुक्त करने की घोषणा हुई है। इसी तरह एक्सरे ट्यूब, फ्लैट पैनल डिटेक्टर में भी सीमा शुल्क घटाए जाने की घोषणा हुई है। Budget 2024 : Budget 2024 : Budget 2024 :
सोने और चांदी पर सीमा शुल्क छह फीसदी और प्लेटिनम पर 6.4 फीसदी सीमा शुल्क घटाने का ऐलान किया गया है।
किसान-महिला और गरीब कल्याण वित्त मंत्री के बजट भाषण के केंद्र में रहे
लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा को मिले झटके से एनडीए सरकार के आम बजट 2024 में सीधे तौर पर दिखा। इसी का असर था कि वित्त मंत्री के बजट भाषण के केंद्र में युवाओं के साथ ही किसान, महिला और गरीब कल्याण का मसला रहा। निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को 5 साल के लिए बढ़ाया गया है, जिसका लाभ देश के 80 करोड़ लोगों को मिल रहा है। Budget 2024 : Budget 2024 : Budget 2024 : Budget 2024 :
बजट में सरकार ने गरीबों को राहत देते हुए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को पांच साल के लिए बढ़ाने का फैसला लिया है। साथ ही सरकार ने 1 करोड़ शहरी गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए घर देने का ऐलान किया। इसके लिए सरकार 10 लाख करोड़ रुपये का निवेश करेगी। साथ ही केंद्रीय बजट 2024-2025 में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ अतिरिक्त आवास बनाने का फैसला लिया गया है।
महिलाओं को लेकर मोदी सरकार ने खजाना खोला और इस क्रम में महिलाओं और लड़कियों को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपये का ऐलान किया। कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए सरकार कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास स्थापित करेगी।
पूर्वोत्तर क्षेत्र में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की 100 से अधिक शाखाएं स्थापित की जाएंगी। इस तरह से मोदी सरकार ने अपने साइलेंट वोटर यानि महिलाओं को साधने की कवायद करते नजर आए हैं।
किसानों के लिए 25 हजार करोड़ बढ़ाया गया बजट
वित्त मंत्री ने किसानों को साधने और उनकी नारजगी को दूर करने का दांव चला है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार की कृषि, रोजगार और सामाजिक न्याय प्राथमिकताएं हैं। कृषि क्षेत्र की उत्पादकता और क्षमता प्राथमिकता बेहद जरूरी है। दलहन-तिलहन की उत्पादकता और भंडारण बढ़ाएंगे। ऐसे में 30 फसलों की 109 किस्में जल्द मिलेंगी।
कृषि में डिजिटल ढांचे को मजबूती देंगे, जिसके लिए 400 जिलों में फसलों का डिजिटल सर्वे होगा। वित्त मंत्री ने खेती और उससे जुड़े सेक्टरों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए दिए हैं। इस बार किसानों के लिए बजट 21.6 फीसदी यानी 25 हजार करोड़ रुपये बढ़ाया गया। इस तरह मोदी सरकार ने हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव में किसानों की नाराजगी को दूर करने का दांव चला है।
सहयोगी दलों के भरोसेमंद नेताओं से किए वादे का भी रखा मान
मोदी सरकार ने बजट के जरिए अपने उन सहयोगी दलों को साधने की कवायद की है, जिनका तीसरे टर्म की सरकार बनाने में अहम रोल रहा। चंद्रबाबू नायडू की पार्टी के 16 सांसद और जेडीयू के 12 सांसद हैं। ये दोनों नेता अपने-अपने राज्य के लिए स्पेशल स्टेट्स की मांग कर रहे थे, लेकिन आईएमजी की रिपोर्ट के आधार पर मोदी सरकार ने मांग मांगने से इनकार कर दिया।
ऐसे में मोदी सरकार ने अपने दोनों ही सहयोगी दलों को साधे रखने के लिए खास पैकेज का ऐलान किया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामण ने आंध्र प्रदेश के लिए इस वित्त वर्ष में 15 हजार करोड़ के पैकेज का ऐलान किया है। विशाखापत्तनम-चेन्नई औद्योगिक गलियारे में कोप्पार्थी क्षेत्र में बुनियादी ढांचे पर जोर दिया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिहार के लिए 58 हजार 900 करोड़ रुपये का पैकेज का ऐलान किया।
बिहार में 21 हजार 400 करोड़ रुपये की लागत से विद्युत परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। आम बजट में बिहार में बाढ़ से होने वाली आपदा पर खास चिंता व्यक्त की गई है। बिहार में बाढ़ की त्रासदी से निपटने के लिए 11.50 हजार करोड़ की घोषणा की गई है।
