नई दिल्ली : Budget 2024 – बिहार को ‘विशेष राज्य’ की तरह विकसित करेगी मोदी सरकार, आम बजट में पूर्वोदय योजना से साधे कई निशाने। एक दिन पहले सोमवार को विशेष राज्य के दर्जे का प्रावधान नहीं होने की लोकसभा में जानकारी देने के अगले ही दिन मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र की एनडीए सरकार ने बिहार के लिए ‘विशेष’ व्यवस्था कर दी। लोकसभा में मोदी सरकार ने बजट 2024 में बिहार को ‘विशेष’ बना दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पूर्वोदय योजना की घोषणा ‘बिहार’ के नाम के साथ की।
बिहार में पहली बार बनेंगे 4 एक्सप्रेस-वे, 21 जिलों के लोगों को होगा सीधा फायदा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार केंद्र में बनी एनडीए सरकार ने बिहार को बड़ी सौगातें देते हुए दो नए एक्सप्रेस वे को ना केवल मंजूरी दी है, बल्कि इसके लिए 26000 करोड़ रुपये भी मंजूर कर दिए हैं। इसी प्रकार भारतमाला प्रोजेक्ट के भी दो एक्सप्रेस वे को गति देने की भी बात कही है। जिन दो नए एक्सप्रेस की बात आम बजट 2024 में घोषित हुई है, उनमें पटना-पूर्णिया (300 किमी) और गया- बक्सर-भागलपुर (386 किमी) पर 100-100 किमी के पैच में चालू वित्त वर्ष के अंदर ही काम शुरू हो जाएगा। इस परियोजना पर करीब 26000 करोड़ रुपये खर्च होंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में साफ किया कि दोनों एक्सप्रेस वे राज्य सरकार की ओर से प्रस्तावित एक्सप्रेस वे से पहले ही बन जाएंगे। पटना पूर्णिया एक्सप्रेस वे से पटना, वैशाली, बेगुसराय, नालंदा, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, मधेपुरा और पूर्णिया के लोगों को फायदा होगा जबकि बक्सर, गया और भागलपुर को जोड़ने वाले एक्सप्रेस वे से बक्सर, भोजपुर, रोहतास, अरवल, औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, नवादा, जमुई, शेखपुरा, बांका और भागलपुर के लोगों को फायदा पहुंचेगा।
बिहार पर मोदी सरकार का फोकस, भारतमाला प्रोजेक्ट की दबी फाइल निकाली
बिहार के सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले जेडीयू के सहयोग से बनी मोदी सरकार ने शपथ ग्रहण में ही बिहार से ललन सिंह, जीतनराम मांझी, चिराग पासवान, गिरिराज सिंह, नित्यानंद राय समेत आठ सांसदों को मंत्री बनाकर साफ कर दिया था कि बिहार पर केंद्र सरकार इस बार फोकस करने वाली है। वहीं अब पहले ही बजट में केंद्र ने बिहार के लिए सौगातों की बरसात कर दी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीता रमण ने अपना बजट भाषण पढ़ते हुए बताया कि गोरखपुर से सिलीगुड़ी वाया किशनगंज 521 किलोमीटर और रक्सौल-हल्दिया एक्सप्रेस वे 719 किलोमीटर की डीपीआर पर पहले से काम चल रहा है। वित्त मंत्री के मुताबिक इन दोनों प्रोजेक्ट की दबी फाइल को बाहर निकालते हुए सड़क परिवहन विभाग से इनकी डीपीआर तलब किया है। वित्त मंत्री के मुताबिक केंद्र सरकार विजन 2047 के तहत काम कर रही है और उसके लिए सड़कों का निर्माण कार्य तेजी से शुरू करने और समयबद्ध तरीके से पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया है। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत बनने वाले गोरखपुर से सिलीगुड़ी एक्सप्रेस वे उत्तरप्रदेश के गोरखपुर से शुरू होकर बिहार के पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, लखीसराय, जमुई और बांका आदि जिलों से होते हुए पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में खत्म होगा। बड़ी बात यह कि इस एक्सप्रेस-वे से गोरखपुर-पानीपत एक्सप्रेस-वे कनेक्ट होगा। इससे पश्चिम बंगाल से बिहार ही नहीं, उत्तर प्रदेश और हरियाणा को सीधी कनेक्टिविटी मिल जाएगी।
बिहार के लिए बजट में थीम रहा- विकास भी और विरासत भी
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि केंद्र सरकार बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए पूर्वोदयह्ण योजना ला रही है। सरकार पूर्वी क्षेत्र में विकास के लिए औद्योगिक गलियारे का समर्थन करेगी। वित्त मंत्री ने ऐलान किया है कि औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए अमृतसर-कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया जाएगा। इसी के तहत बिहार में गया को औद्योगिक केंद्र बनाया जाएगा। इस गलियारे से पूर्वोत्तर क्षेत्र के औद्योगिक विकास को बल मिलेगा। गया का यह केंद्र प्राचीन सांस्कृतिक केंद्रों को आधुनिक अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ेगा। यह कॉरिडोर औद्योगिक विकास को कार्यान्वित करेगा। यह मॉडल बहुत ही अच्छा होगा। इस मॉडल में विकास भी दिखेगी और विरासत भी की झलक होगी। बोधगया, राजगीर, वैशाली और दरभंगा सड़क संपर्क परियोजनाओं का भी विकास होगा। इसके अलावा बक्सर में गंगा नदी पर दो लेना वाला एक अतिरिक्त पुल बनाया जाएगा। बिहार में 21 हजार 400 करोड़ रुपये की लागत से विद्युत परियोजनाएं शुरू की जाएंगी जिसमें पिरपैंती में 2400 मेगावॉट के एक नए संयंत्र की स्थापना भी शामिल है। बोधगया के महाबोधि मंदिर के लिए कॉरिडोर निर्माण का ऐलान किया गया है। गया के विष्णुपद मंदिर के लिए कॉरिडोर बनेगा। यह काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के विकास पर आधारित होंगे। राजगीर भी बौद्ध और जैन श्रद्धालुओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। राजगीर के तीर्थ क्षेत्रों का भी विकास होगा। नालंदा को भी पर्यटन केंद्र के रूप में मजबूत करने के लिए वहां विकास जाएगा। निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि बिहार में नए एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेजों और खेलकूद की अवसंरचना का भी निर्माण होगा। पूंजीगत निवेशों में सहायता के लिए अतिरिक्त आवंटन उपलब्ध कराया जाएगा। बिहार सरकार के बहुपक्षीय विकास बैंकों से बाह्य सहायता के अनुरोध पर तेजी से कार्यवाही होगी। वित्त मंत्री ने कहा कि पर्यटन के विकास पर केंद्र सरकार का विशेष ध्यान है।
आम बजट पर गदगद जदयू ने की टिप्पणी – इस बजट से ‘आत्मनिर्भर‘ बनेगा बिहार
बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग पर संसद में मनाही के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि “धीरे-धीरे सब जान जाइएगा।” उसके कुछ ही देर बाद बजट 2024 में बिहार की बल्ले-बल्ले नजर आई। पूर्वोदय योजना से बिहार को विकसित भारत की कड़ी में जोड़ने, बाढ़ से लड़ने के लिए विशेष पैकेज और एक्सप्रेस, सड़क, अस्पताल, एयरपोर्ट आदि के लिए भारी-भरकम आवंटन के बाद जदयू की प्रतिक्रिया सामने आ गई है। जदयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी ने कहा कि केंद्र सरकार ने बिहार के लिए कई योजनाओं के साथ विशेष पैकेज दिया है। जदयू ने केंद्रीय बजट में बिहार पर केंद्रित विशिष्ट घोषणाओं का स्वागत करते हुए कहा कि यह राज्य के विकास और उसे आत्मनिर्भर बनाने में कारगर होगा। पार्टी का रुख रखते हुए केसी त्यागी ने कहा कि राजमार्गों के लिए 26,000 करोड़ रुपये से अधिक के बजटीय आवंटन और बाढ़ से लड़ने के लिए 11,500 करोड़ रुपये के बजटीय आवंटन से बिहार को केंद्र सरकार ने विशेष वित्तीय सहायता दी है। जदयू इसकी सराहना करता है। उन्होंने कहा कि राज्य में नए हवाई अड्डे और मेडिकल कॉलेज के अलावा गंगा नदी पर दो नए पुलों की घोषणा का हम स्वागत करते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के विकास और नालंदा-राजगीर कॉरिडोर सहित पर्यटन स्थलों का विकास केंद्र सरकार की बड़ी सोच को दर्शाता है। गया को कोलकाता-अमृतसर कॉरिडोर का मुख्यालय बनाने और बिहार को तीन नए एक्सप्रेसवे देने का भी उन्होंने स्वागत किया।