आज काफी समय से प्रयासरत रहने के बाद अंततया केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सीएए को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दी है। सीएए के बारे में कई तरह की अफवाहें भी उड़ाई गई जैसे सीएए लागू होने के बाद लोगों की नागरिकता चली जाएगी। अगर वैध कागज नहीं दिखाया तो कार्रवाई होगी इत्यादि। अब केंद्र सरकार ने सीएए लागू कर दिया है तो आइये जानते हैं आखिर सीएए है क्या और इसको लेकर क्यों फैली है लोगों में उहापोह की स्थिति?
सीएए एक कानून है जिसके तहत पड़ोसी मुस्लिम देश यानि पाकिस्तान, बांग्लादेश और बांग्लादेश से आने वाले गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता दी जाएगी। सीएए कानून के तहत नागरिकता सिर्फ उन्हें दी जाएगी जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आ कर बसे थे। इसके तहत वैसे सभी लोग अवैध माने जायेंगे जो लोग बिना किसी वैध दस्तावेज के भारत में आये और रह रहे हैं या वैसे लोग जो वैध दस्तावेज के साथ तो आये लेकिन तय समय बीत जाने के बाद भी वापस लौट कर नहीं गए। वे यहीं भारत में बस गए उन्हें भारत की नागरिकता नहीं दी जाएगी। सीएए के तहत नागरिकता के लिए आवेदन पूर्ण रूप से ऑनलाइन होगी जिसके लिए एक पोर्टल प्रदान किया गया है।
