मुख्यमंत्री के निर्देश :
पटना : स्पेशल सर्वे कार्य के दौरान जो फाइनल ड्राफ्ट बनेगा उसका मुख्यालय से और जिलाधिकारी के स्तर से भी मॉनिटरिंग कर चेक करा लें, ताकि कहीं कोई त्रुटि न रह जाए.
स्पेशल सर्वे कार्य पूरा हो जाने से भूमि विवाद को लेकर कम से कम झगड़ा होगा और लोगों का कल्याण होगा.
भूमि विवाद की समस्याओं के निराकरण के लिए होने वाली आधिकारिक बैठकों में नई तकनीक का उपयोग करें और विभाग के स्तर से इसकी मॉनीटरिंग करें.
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक अणे मार्ग स्थित संकल्प में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिये.
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री विवेक कुमार सिंह ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से विभाग में किए जा रहे कार्यों की प्रगति की अद्यतन स्थिति विस्तृत जानकारी दी. उन्होंने स्पेशल सर्वे फेज-1, फेज-2 एवं फेज-3 के बारे में विस्तृत जानकारी दी.
स्पेशल सर्वे फेज-1 के अंतर्गत 20 जिले 89 अंचल, 207 कैंप्स एवं 5228 गांवों में सितंबर, 2020 से काम शुरु किया गया है। फेज-2 के अंतर्गत 20 जिले 90 अंचल, 197 कैंप्स एवं 4668 गांवों में जुलाई, 2021 से काम शुरु किया गया है. फेज-3 के अंतर्गत 18 जिलों, 114 अंचल एवं लगभग 10,000 गांवों में जनवरी, 2022 से काम शुरु किया जाएगा. स्पेशल सर्वे का कार्य दिसम्बर 2023 तक पूर्ण हो जायेगा.उन्होंने विभाग द्वारा चलाये जा रहे विभिन्न ऑनलाइन सर्विसेज के संबंध में भी जानकारी दी.
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