पटना : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज 4 देशरत्न मार्ग स्थित मुख्यमंत्री सचिवालय परिसर में आयोजित ‘जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शामिल हुए। जनता दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने राज्य के विभिन्न जिलों से पहुंचे 44 लोगों की समस्याओं को सुना और संबंधित विभागों के अधिकारियों को समाधान के लिए समुचित कार्रवाई के निर्देश दिए।
आज ‘जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में सामान्य प्रशासन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, समाज कल्याण विभाग, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, वित्त विभाग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, सूचना प्रावैधिकी विभाग, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, श्रम संसाधन विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, पंचायती राज विभाग, ऊर्जा विभाग, पथ निर्माण विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, कृषि विभाग, सहकारिता विभाग, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, जल संसाधन विभाग, उद्योग विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, परिवहन विभाग, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, लघु जल संसाधन विभाग, योजना एवं विकास विभाग, पर्यटन विभाग, भवन निर्माण विभाग, वाणिज्य कर विभाग, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, गन्ना (उद्योग) विभाग और विधि विभाग से संबंधित मामलों पर सुनवाई हुई।
जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में कटिहार जिले से आए एक फरियादी ने मुख्यमंत्री से फरियाद करते हुए कहा कि मेरे पिताजी सरकारी कर्मचारी थे उनका वर्ष 2017 में निधन हो गया था लेकिन अब तक अनुकंपा पर न नौकरी मिली और नहीं कोई सुविधा मिली। मुख्यमंत्री ने संबंधित विभाग को समुचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया। सहरसा जिले से आये एक फरियादी ने मुख्यमंत्री से निवेदन करते हुए कहा कि हमारे यहां अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनना था मगर अब तक अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना नहीं हो सकी है। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग को समुचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
शेखपुरा जिले से आए एक युवक ने मुख्यमंत्री से आग्रह करते हुए कहा कि लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग से पिताजी के सेवानिवृत होने के बाद अब तक किसी भी प्रकार का लाभ नहीं मिला है, जिससे काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री ने लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को समुचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया । मुंगेर जिले से आयी एक युवती ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाते हुए कहा कि मेरे पिताजी जो सरकारी कर्मचारी थे उनकी कोरोना से मृत्यु हो गई थी। निधन के उपरांत न तो सेवांत लाभ दिया गया और ना ही अनुकंपा पर नौकरी दी गयी। कोरोना से मृत्यु होने पर मिलनेवाली अनुदान राशि भी नहीं प्राप्त हुयी है। वहीं मुंगेर जिले से ही आए एक अन्य युवक ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाते हुए कहा कि मैं दिव्यांग हूं चलने फिरने में दिक्कत होती है । मुझे ट्राइसाइकिल उपलब्ध करायी जाए ताकि मुझे अपने कार्य करने में सुविधा हो सके। मुख्यमंत्री ने संबंधित विभाग को समुचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
भागलपुर जिले से आए एक वृद्ध ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाते हुए कहा कि कोसी नदी से होनेवाले कटाव को रोकने के लिए जरूरी उपाय किए जाएं ताकि गांव के लोग सुरक्षित रह सकें। वहीं भागलपुर जिले से ही आए एक अन्य युवक ने मुख्यमंत्री से आग्रह करते हुए कहा कि हमारे गांव में ग्रामीण महादलित टोले में सड़क का निर्माण नहीं किया जा रहा है जिससे काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री ने संबंधित विभाग को समुचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
बक्सर जिले से आये एक युवक ने मुख्यमंत्री से आग्रह करते हुए कहा कि वर्ष 2016 से लगातार नाले के पानी से काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हर स्तर पर गुहार लगायी गई लेकिन अब तक उसके बहाव को ठीक नहीं किया जा सका है। वहीं बक्सर जिले से ही आयी एक युवती ने गुहार लगाते हुए कहा कि कन्या उत्थान योजना का लाभ अब तक नहीं मिल पाया है। मुख्यमंत्री ने संबंधित विभाग को उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया ।
सीतामढ़ी जिले से आए एक फरियादी ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाते हुए कहा कि रीगा चीनी मिल को गन्ना उपलब्ध कराए जाने का भुगतान अब तक लंबित है। मुख्यमंत्री ने गन्ना उद्योग विभाग को उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया। पूर्वी चंपारण जिले से आयी एक महिला ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाते हुए कहा कि मेरी माताजी का वर्ष 2021 में ही कोरोना से निधन हो गया लेकिन अब तक अनुदान राशि प्राप्त नहीं हुई।
वहीं पूर्वी चंपारण जिले से ही आए एक दिव्यांग ने आग्रह करते हुए कहा दिव्यांगजन को निर्गत किए गए राशन कार्ड में अनियमितता बरती गई है। मुख्यमंत्री ने संबंधित विभाग को समुचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया। औरंगाबाद जिले से आए एक फरियादी ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाते हुए कहा कि अनुसूचित जाति- अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना के तहत वर्ष 2019 में पहली किश्त मिली और दूसरी किश्त की राशि अबतक नहीं मिल पायी है। मुख्यमंत्री ने संबंधित विभाग को उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
‘जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव, वित्त, वाणिज्य कर एवं संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी, ऊर्जा सह योजना एवं विकास मंत्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री आलोक कुमार मेहता, जल संसाधन सह सूचना एवं जन सम्पर्क मंत्री संजय कुमार झा, समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री ललित कुमार यादव, कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत, उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री अनीता देवी, लघु जल संसाधन मंत्री जयंत राज, विज्ञान एवं प्रावैधिकी मंत्री सुमित कुमार सिंह, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के मंत्री जितेन्द्र कुमार राय, पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री मो. आफाक आलम, विधि मंत्री शमीम अहमद, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री रत्नेश सादा, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मो. जमां खान, श्रम संसाधन मंत्री सुरेन्द्र राम, सूचना प्रावैधिकी मंत्री मो. इसराईल मंसूरी, आपदा प्रबंधन मंत्री शाहनवाज, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्य सचिव आमिर सुबहानी, पुलिस महानिदेशक आरएस भट्टी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ, संबंधित विभागों के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री के सचिव अनुपम कुमार, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी गोपाल सिंह, पटना के जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह तथा वरीय पुलिस अधीक्षक राजीव मिश्रा उपस्थित थे।
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विवेक रंजन की रिपोर्ट
