पटना : बिहार में महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) ने राज्य की सभी सरकारी नौकरियों में बिहार की मूल निवासी महिलाओं को 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने की घोषणा की है। यह फैसला न केवल नियमित पदों पर, बल्कि संविदा और आउटसोर्सिंग के जरिए होने वाली नियुक्तियों पर भी लागू होगा। बिहार सरकार के इस निर्णय का लाभ राज्य में चल रही 1.5 लाख से अधिक रिक्तियों की भर्ती प्रक्रिया में भी महिला अभ्यर्थियों को मिलेगा।
CM नीतीश ने सोशल मीडिया X से ट्वीट कर दी जानकारी
आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस फैसले की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी। उन्होंने लिखा कि यह निर्णय बिहार की महिलाओं को नौकरी के क्षेत्र में और अधिक अवसर देगा और समाज में उनकी भागीदारी को मजबूत करेगा। इस समय नीतीश कुमार सोशल मीडिया पर कुछ ज्यादा ही एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री आए दिन बिहार में हो रही बड़ी घोषणा को लेकर लगातार ट्वीट कर रहे हैं।
1.51 लाख पदों पर चल रही भर्ती पर लागू होगा आरक्षण
नीतीश कुमार ने बताया कि मौजूदा में राज्य सरकार के अलग-अलग विभागों में कुल एक लाख 51 हजार 579 पद खाली हैं। इन सभी पदों पर भर्ती प्रक्रिया अलग-अलग चरणों में जारी है. मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि इन नियुक्तियों में भी बिहार की मूल निवासी महिला उम्मीदवारों को 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण मिलेगा। उन्होंने सभी विभागों को निर्देश दिया है कि जहां भी रिक्तियां हैं, उन्हें जल्द से जल्द भरा जाए ताकि योग्य युवाओं, खासकर महिलाओं को इसका सीधा लाभ मिल सके।
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CM नीतीश ने क्या कहा?
मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि यह फैसला राज्य सरकार की महिला सशक्तिकरण के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने लिखा कि हम लोग राज्य में महिला सशक्तिकरण एवं समाज में महिलाओं की सक्रिय एवं सकारात्मक सहभागिता सुनिश्चित करने के प्रति संकल्पित हैं। मुख्यमंत्री के इस फैसले को बिहार में लैंगिक समानता और महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। बिहार पहले से ही पंचायत और नगर निकाय चुनावों में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण देकर देश में उदाहरण बना चुका है। अब नौकरी के क्षेत्र में 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देकर सरकार ने महिलाओं को नई दिशा देने का प्रयास किया है।
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