जज की हत्या के विरोध में जगह-जगह प्रदर्शन

बोकारो: धनबाद के जज उत्तम आनंद और रांची सिविल कोर्ट के अधिवक्ता मनोज झा की हत्या पर अधिवक्ताओं में उबाल है। स्टेट बार काउंसिल के निर्देश पर बोकारो डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने पदाधिकारियों की अगुवाई में बार एसोसिएशन से प्रतिवाद मार्च निकालकर बोकारो उपायुक्त को मांग पत्र सौंपा। बोकारो उपायुक्त के माध्यम से यह मांग पत्र राज्य के मुख्यमंत्री को प्रेषित की गई है। अधिवक्ताओं ने अधिवक्ता मनोज झा और जज उत्तम आनंद की हत्या की निंदा की है । वही इस मौके पर बोकारो डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के महासचिव एमके श्रीवास्तव ने राज्य के मुख्यमंत्री से मांग करते हुए कहा कि कई वर्षों से एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल को जो फाइलों में दबा कर रखा गया है, उसको इसी मानसून सत्र में राज्य सरकार पास कराने का काम करें।

Protest advocate 22Scope News

जामताड़ा : धनबाद के जज उत्तम आनंद  की हत्या के विरोध में जामताड़ा में भी भाजपा युवा मोर्चा ने मुख्यमंत्री के खिलाफ प्रतिवाद मार्च निकाला । मोर्चा ने माँग की है कि जल्द से जल्द अपराधी को गिरफ्तार किया जाए। वहीं भाजपा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य बीरेंद्र मंडल ने कहा की प्रदेश में अपराधियों का बोलबाला है दिन दहाड़े हत्याएं हो रही हैं।

बुंडू/रांची : तमाड़ में वकील की हत्या उसके ठीक 2 दिन बाद धनबाद के एडीजे उत्तम आनंद की हत्या के बाद राज्य भर के वकीलों में आक्रोश है। राज्य में लाचार कानून व्यवस्था के खिलाफ भारतीय जनता युवा मोर्चा ने गुरुवार को बुंडू के मुख्य चौक पर राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला फुंका। इस दौरान भाजयुमो कार्यकर्ता सीएम हेमंत सोरेन गद्दी छोड़ो का नारा लगा रहे थे। मौके पर भाजपा के रांची जिला ग्रामीण अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार महतो  ने कहा कि राज्य में विधि-व्यवस्था चरमरा गई है। अपराधी बेलगाम और सरकार मूकदर्शक बनी हुई है।

जमशेदपुर : इधर जमशेदपुर और सरायकेला में भी वकील पूरी तरह हड़ताल पर रहे. जमशेदपुर बार एसोसिएशन की ओर से जिले के उपायुक्त से मुलाकात कर एक मांग पत्र सौंपा गया. इसके माध्यम से उन्होंने एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग की. जानकारी देते हुए जमशेदपुर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष लाला अजीत कुमार अम्बष्ट ने बताया, कि राज्य में ना वकील सुरक्षित है, न ना पत्रकार,  ना ही डॉक्टर, हर कोई खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है। कानून व्यवस्था राज्य में पूरी तरह चरमरा गई है। ऐसे में राज्य सरकार को वकील, जज, पत्रकार डॉक्टर एवं आम लोगों को सुरक्षा मुहैया कराने की जरूरत है।

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