रांची : राज्य के सबसे बड़े चिकित्सा संस्थान रिम्स (राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान) के निदेशक डॉ. राजकुमार और स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी के बीच का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब यह मामला न्यायिक मोड़ ले चुका है। निदेशक डॉ. राजकुमार ने मंत्री द्वारा भेजे गए शोकॉज नोटिस को झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी है। उन्होंने आरोप लगाया है कि यह नोटिस दुर्भावनापूर्ण है और उन्हें पद से हटाने की साजिश का हिस्सा है।
हाईकोर्ट में दायर याचिका में डॉ. राजकुमार का पक्ष
डॉ. राजकुमार ने कोर्ट में दायर याचिका में कहा है कि उन्हें जिन 10-12 बिंदुओं पर शोकॉज किया गया है, वे सभी कार्य रिम्स नियमावली और शासी परिषद के निर्णयों के तहत किए गए हैं। उन्होंने कहा कि यदि इनमें से कोई भी आरोप सिद्ध हो जाए तो वे स्वयं पद से इस्तीफा देने को तैयार हैं।
डॉ. राजकुमार ने अदालत से अनुरोध किया है कि इस शोकॉज नोटिस को रद्द किया जाए और जब तक मामला विचाराधीन है, तब तक उनके खिलाफ कोई अग्रिम कार्रवाई न की जाए।
डॉ. अंसारी की कार्रवाई और विधायकों से समर्थन जुटाने की कोशिश
डॉ. राजकुमार के शोकॉज के जवाब से असंतुष्ट मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने उन्हें हटाने के लिए शासी परिषद (GB) के सदस्यों से समर्थन जुटाने की कवायद शुरू कर दी थी। इसके तहत परिषद के सदस्यों से हस्ताक्षर करवाने की कोशिश की गई, लेकिन कांके विधायक सुरेश बैठा ने दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से इंकार कर दिया।
विधायक सुरेश बैठा ने स्पष्ट कहा, “हाईकोर्ट पहले ही निदेशक के पक्ष में निर्णय दे चुका है। ऐसे में मैं कोर्ट के निर्णय के खिलाफ नहीं जा सकता।”
विवाद की पृष्ठभूमि
इस पूरे विवाद की शुरुआत 15 अप्रैल को हुई शासी परिषद की बैठक में हुई, जब डॉ. राजकुमार और तत्कालीन अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह के बीच तीखी बहस हो गई थी। इसके दो दिन बाद, 17 अप्रैल को स्वास्थ्य मंत्री ने देर रात डॉ. राजकुमार को पद से हटाने का आदेश जारी कर दिया। इसके खिलाफ डॉ. राजकुमार ने 21 अप्रैल को हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जहां से उन्हें बहाल कर दिया गया।
