ED Action News :ईडी ने अवैध संपत्ति मामले में सब-इंस्पेक्टर मीरा सिंह के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की

रांची की दारोगा मीरा सिंह पर ED की बड़ी कार्रवाई, अवैध संपत्ति के सबूत मिलने पर सरकार व आयकर विभाग को रिपोर्ट सौंपी, जांच में फर्जी कर्ज और नकद लेनदेन के खुलासे


ED Action News : रांची जिला बल में पदस्थापित दारोगा मीरा सिंह के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ी कार्रवाई की अनुशंसा की है। इडी ने पीएमएलए की धारा 66(2) के तहत अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार और आयकर विभाग को सौंप दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मीरा सिंह ने अपने पद का दुरुपयोग कर नाजायज तरीके से भारी संपत्ति अर्जित की है।

एजेंसी ने राज्य सरकार से आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज करने और आयकर विभाग से टैक्स उल्लंघन की जांच कर कार्रवाई करने की सिफारिश की है।

ED Action News जांच में उजागर: फर्जी कर्ज, नकदी और चैट्स के सबूत

ED की रिपोर्ट में बताया गया कि मीरा सिंह ने कई लोगों से बिना ब्याज और बिना गारंटी के कर्ज लेने का दावा किया था ताकि अपनी अवैध कमाई को वैध दिखाया जा सके। उन्होंने अपने पति प्रीतम कुमार को “सब्जी का थोक व्यापारी” बताया।


Key Highlights :

  • इडी (Enforcement Directorate) ने दारोगा मीरा सिंह (रांची जिला बल) पर आय से अधिक संपत्ति के मामले में कार्रवाई की अनुशंसा की।

  • पीएमएलए की धारा 66(2) के तहत रिपोर्ट राज्य सरकार और आयकर विभाग को सौंपी गई।

  • जांच में मीरा सिंह और उनके करीबियों के ठिकानों से नाजायज तरीके से अर्जित संपत्ति के सबूत मिले।

  • मीरा सिंह ने अपनी अवैध कमाई को “वैध” दिखाने के लिए कई फर्जी हथकंडे अपनाए।

  • जांच में व्हाट्सएप चैट, नकद जब्ती और कर्ज के फर्जी दावे जैसे ठोस सबूत सामने आए।


वहीं, उन्होंने लाल मोहित नाथ शाहदेव से ₹2.30 लाख बिना सूद के कर्ज लेने की बात कही, जो जांच में गलत पाई गई। शाहदेव के घर से ₹12 लाख नकद बरामद हुए, जिसमें से ₹7 लाख मीरा सिंह के बताए गए।

इडी को नौ मोबाइल फोन से कई व्हाट्सएप चैट्स मिली हैं, जिनमें पैसे के लेन-देन से जुड़ी बातचीत दर्ज थी। मीरा सिंह ने पूछताछ के दौरान इन चैट्स की जानकारी छिपाने की कोशिश की।

ED Action News: ED की सिफारिश पर जल्द हो सकती है कार्रवाई

रिपोर्ट के मुताबिक, मीरा सिंह ने लालपुर स्थित जमीन की खरीद के लिए मोहितनाथ शाहदेव को 12 लाख रुपये दिए थे। इडी का मानना है कि यह रकम अवैध स्रोतों से अर्जित की गई थी। अब राज्य सरकार और आयकर विभाग दोनों एजेंसियां इस मामले पर आगे की कार्रवाई पर विचार कर रही हैं।

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