Thursday, November 13, 2025

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निर्वाचन आयोग की सूचना पर एक्शन में आयकर विभाग , वर्ष 2000 और 2025 में उम्मीदवारों द्वारा दायर हलफनामे का कर रही जांच 

निर्वाचन आयोग की सूचना पर एक्शन में आयकर विभाग, वर्ष 2000 और 2025 में उम्मीदवारों द्वारा दायर हलफनामे का कर रही जांच  22 Scope News Desk :  बिहार विधानसभा चुनाव संपन्न हो गया है और अब सबकी नजर कल के परिणाम पर टिकी है। इसी बीच चुनाव आयोग के बाद भारतीय आयकर विभाग भी एक्टिव हो गया है। चुनाव आयोग से उम्मीदवारों के द्वारा वर्ष 2000 और 2025 में दायर हलफनामे की मांग की जिसे आयोग द्वारा उपलब्ध करा दिया गया है।विधानसभा चुनाव में टिकट वितरण से लेकर चुनाव लड़ने में करोड़ों के लेन देन की खबर मिली थी इसलिय...

GST घोटाले के आरोपी फिर हुए निराश, नहीं मिली जमानत

Ranchi: झारखंड हाई कोर्ट ने जीएसटी (GST) घोटाले में फंसे शिवकुमार देवड़ा और मोहित देवड़ा की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत ने यह आदेश सुनाया। अदालत ने कहा कि इस स्तर के आर्थिक अपराध में जमानत नहीं दी जा सकती, क्योंकि यह गंभीर वित्तीय अनियमितता से जुड़ा मामला है। ईडी ने पेश किए ठोस सबूत: सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अदालत में बताया कि दोनों आरोपितों के खिलाफ मजबूत प्रमाण मिले हैं। ईडी के मुताबिक, यह एक शेल कंपनियों के जरिए किया गया फर्जी जीएसटी (GST) एंट्री घोटाला है, जिससे सरकार को करोड़ों...

Ranchi ED Scam Case: फर्जी ED Officer बन महिला Doctor से 10 लाख की ठगी करने वाला नोएडा से गिरफ्तार

रांची की महिला डॉक्टर से फर्जी ED अधिकारी बनकर 10 लाख की ठगी करने वाला आरोपी नोएडा से गिरफ्तार। साइबर थाना रांची ने आरोपी को ट्रेस कर पकड़ा।रांची : रांची की एक महिला डॉक्टर को प्रवर्तन निदेशालय (ED) के नाम पर धमकाकर 10 लाख रुपए की ठगी करने वाला आरोपी आखिरकार पुलिस के शिकंजे में आ गया। साइबर क्राइम थाना रांची की टीम ने नोएडा पुलिस के सहयोग से मुख्य आरोपी विकास कुमार, निवासी सेक्टर-63 नोएडा (उत्तर प्रदेश), को गिरफ्तार किया है।Ranchi ED Scam Case: जानकारी के अनुसार, आरोपी ने खुद को ईडी अधिकारी बताते हुए महिला डॉक्टर को कॉल...

MLA Dashrath Gagarai: पर पहचान छुपाने का आरोप, निर्वाचन आयोग ने जांच का आदेश

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खरसांवा के झामुमो विधायक दशरथ गागराई पर पहचान छुपाने का आरोप लगा है। चुनाव आयोग ने सरायकेला-खरसावां डीसी को जांच का आदेश दिया है।


MLA Dashrath Gagarai सरायकेला: झामुमो विधायक दशरथ गागराई एक नए विवाद में घिर गए हैं। खरसांवा से विधायक गागराई पर पहचान छुपाने और चुनाव के दौरान फर्जी शपथ पत्र जमा करने का आरोप लगाया गया है। इस शिकायत के बाद राज्य के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रवि कुमार ने सरायकेला-खरसावां के उपायुक्त को मामले की जांच करने का आदेश दिया है।


Key Highlights

  • खरसांवा के झामुमो विधायक दशरथ गागराई पर पहचान छुपाने और फर्जी शपथ पत्र देने का आरोप।

  • शिकायत पूर्व सैनिक लालजी राम तियु ने की, कहा – गागराई वास्तव में CRPF के सब-इंस्पेक्टर हैं।

  • राज्य के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रवि कुमार ने सरायकेला-खरसावां डीसी को जांच का आदेश दिया।

  • विधायक ने आरोपों को बताया फर्जी और मनगढ़ंत, शिकायतकर्ता पर लगाया ब्लैकमेलिंग का आरोप।

  • मामला बढ़ने पर गागराई के शैक्षणिक और अन्य प्रमाणपत्रों की जांच भी हो सकती है।


MLA Dashrath Gagarai: शिकायत किसने की?

यह शिकायत भूतपूर्व सैनिक लालजी राम तियु ने की है। तियु का आरोप है कि दशरथ गागराई दरअसल सीआरपीएफ डीआईजी कार्यालय में तैनात एक सब-इंस्पेक्टर हैं। उन्होंने विधायक पर शैक्षणिक और अन्य प्रमाण पत्रों के फर्जी होने का भी आरोप लगाया है।

शिकायत में यहां तक कहा गया है कि विधायक के बड़े भाई रामकृष्ण गागराई को वर्ष 1992 में सीआरपीएफ में सिपाही की नौकरी मिली थी। ऐसे में दशरथ गागराई की पहचान और दस्तावेजों पर संदेह जताया गया है।

MLA Dashrath Gagarai: विधायक का पलटवार

इन आरोपों को विधायक दशरथ गागराई ने पूरी तरह फर्जी और मनगढ़ंत बताया है। उनका कहना है कि –

“मैंने पहली बार चुनाव नहीं लड़ा है। मेरे खिलाफ जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं, वे निराधार हैं। शिकायतकर्ता खुद कई मामलों में सजा पा चुका है और फिलहाल बेल पर है। वह खुद को आरटीआई कार्यकर्ता बताकर लोगों को ब्लैकमेल करता है।”

MLA Dashrath Gagarai:मुख्य निर्वाचन ने जिला निर्वाचन पदाधिकारी को रिपोर्ट देने का आदेश दिया 

मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने डीसी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी को पूरे मामले की जांच कर रिपोर्ट देने का आदेश दिया है। माना जा रहा है कि अब गागराई के शैक्षणिक दस्तावेज, सेवा रिकॉर्ड और शपथ पत्र की गहन जांच होगी।

MLA Dashrath Gagarai: राजनीतिक हलचल

इस विवाद ने झारखंड की राजनीति में हलचल मचा दी है। विपक्ष पहले से ही सत्ता पक्ष के विधायकों पर भ्रष्टाचार और अनियमितताओं का आरोप लगाता रहा है। ऐसे में यह प्रकरण विधानसभा चुनावी माहौल में एक और बड़ा मुद्दा बन सकता है।

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