दिल्ली : देशभर में करीब एक करोड़ से अधिक केंद्रीय वेतनभोगी कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। केंद्र सरकार ने मंगलवार को औपचारिक रूप से 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई आयोग की चेयरमैन होंगी, जबकि आईआईएम बेंगलुरू के प्रोफेसर पुलक घोष और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय (MoPNG) के सचिव पंकज जैन को इसके सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है।
सिफारिशें भेजने के लिए 18 महीने का समय
आयोग अपनी सिफारिशें अगले 18 महीनों के भीतर सरकार को सौंपेगा, जिसके बाद वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी वर्ष 2027 से लागू हो सकती है। कैबिनेट की बैठक के बाद जारी प्रेस नोट में कहा गया है कि 8वें वेतन आयोग के लिए टर्म ऑफ रेसरेंस को मंजूरी दी गई है। वेतन आयोग में एक अध्यक्ष, एक सदस्य (पार्ट टाइम) और एक सदस्यीय सेक्रेटरी होंगे। इसके गठन के बाद सिफारिशें भेजने के लिए वेतन आयोग को 18 महीने का समय दिया गया है। स्टाफ साइड सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा का कहना है कि 8वें वेतन आयोग को लागू करने में भले ही देरी हो सकती है, लेकिन यह एक जनवरी 2026 से ही प्रभावी माना जाएगा। यानी, इसमें अगर देरी होती है तो फिर एक जनवरी 2026 से स्टाफ को एरियर जोड़कर दिया जा सकता है।
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