Gumla : गुमला के सर्किट हाउस में आज आयोजित एक प्रेस वार्ता में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने झारखंड में पेसा कानून लागू नहीं होने पर राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि झारखंड में पेसा कानून लागू न होने के कारण राज्य को 15वें वित्त आयोग की निर्धारित राशि नहीं मिल रही है, जिससे आदिवासी समुदाय को उनका अधिकार नहीं मिल पा रहा है।
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आदिवासी सीएम के कार्यकाल में भी पेसा कानून लागू नहीं हो पाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है
रघुवर दास ने झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि एक आदिवासी मुख्यमंत्री के कार्यकाल में भी आदिवासियों से जुड़ा पेसा कानून लागू नहीं हो पाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब उनकी सरकार थी, उस समय कुछ सामाजिक संगठनों ने कोर्ट में याचिका दायर कर पेसा कानून पर रोक लगवा दी थी।
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Gumla : हेमंत सरकार पेसा कानून को लागू करने में विफल रही है
कोर्ट से जब फैसला उनके पक्ष में आया, तब इसकी नियमावली बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन 2019 में विधानसभा चुनाव आ गए और सरकार बदल गई। उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार पेसा कानून को लागू करने में पूरी तरह विफल रही है, जबकि इस कानून से ग्रामसभा को अधिकार मिलने के साथ-साथ स्थानीय स्तर पर आदिवासियों की भागीदारी भी सुनिश्चित होती।
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उन्होंने राज्य सरकार से तुरंत प्रभाव से पेसा कानून लागू करने की मांग की ताकि आदिवासी समाज को उनके संवैधानिक अधिकार मिल सकें। रघुवर दास ने कहा कि पेसा कानून केवल कानून नहीं, बल्कि आदिवासी स्वशासन का आधार है, जिसे लागू करना राज्य सरकार की नैतिक और संवैधानिक जिम्मेदारी है।
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