जाति जनगणना की खबर सुन झूम उठे तेजस्वी, कहा- हमारी मांग पर झुकी केंद्र सरकार

पटना : केंद्र सरकार ने आज एक बड़ा फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए कहा है कि पूरे देश में जाति जनगणना करायी जाएगी। इस बेहद खास फैसलों पर बिहार में खुशी का लहर है। सत्ता पक्ष के अलावा विपक्ष पार्टियों ने भी इस फैसले पर खुशी जतायी है। बिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव अपने सरकारी आवास एक पोलो रोड पर खुशी से झूम उठे और मिठाई खिलाई और पटाखे भी फोड़े। साथ ही केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा।

आज हमारी मांग पर केंद्र सरकार को भी झुकना पड़ा – तेजस्वी यादव

बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जाति जनगणना के फैसले पर मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने प्रेसवार्ता कर कहा कि आज हमारी मांग पर केंद्र सरकार को भी झुकना पड़ा। अगला सेंसस में जातीय जनगणना को भी इंक्लूड किया जाए। जो लोग हम पर आरोप लगाते थे आज उनके मुंह पर तगड़ा तमाचा लगा है। साइंटिफिक डेटा जबतक पता नहीं चलेगा तबतक कुछ नहीं हो सकता। बिहार में चुनाव है तो कूद-कूदकर आएंगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने कई बार नकारा लड़ाई तो राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने लड़ा है। हमारे दल के नेता ने 1996 से मांग की थी।

तेजस्वी ने कहा- जाति जनगणना को लेकर 26 जुलाई 2015 को लालू यादव ने राजभवन मार्च किया था

तेजस्वी यादव ने आग कहा कि 26 जुलाई 2015 को लालू यादव ने राजभवन मार्च किया था। बीजेपी के लोग पहले भी नहीं चाहते थे। जब हमलोग विपक्ष में थे तो पीएम मोदी से हमलोग मिलने भी गए थे। हमने तीन बार सर्वदलीय प्रस्ताव पास करवाया था। जिसमें सीएम नीतीश कुमार भी हमारे साथ थे। एक जून 2022 को सर्वदलीय बैठक बिहार में पहली बार हुई। दो अक्टूबर 2023 गांधी जयंती के अवसर पर हमने जातीय गणना के आंकड़े प्रकाशित किए थे। मोदी पहले कहते थे कि चार ही जात हैं, करना वहीं पड़ा जो हमलोग करना चाहते थे। ये हमारी ताकत है।

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बिहार चुनाव को देखते हुए करवाया जा रहा है – तेजस्वी

उन्होंने कहा कि बिहार चुनाव को देखते हुए करवाया जा रहा है। 1996 के लालू जी के फैसले को मोदी जी ने अमल किया। एक तो कब होगा ये देखना होगा। हमारी सबसे बड़ी लड़ाई है पिछड़ा और अति पीछा के लिए भी विधानसभा में सीटें आरक्षित हो। ये हमारे पुरखों की जीत है। हमारे नेताओं ने समय-समय पर इसकी लड़ाई लड़ी है। हमारे एजेंडे पर ही बीजेपी को नाचना पड़ रहा है। अभी देखना है कि बिहार चुनाव को देखते हुए तो यह फैसला नहीं लिया गया। इतिहास और क्रोनोलॉजी है कि 1996 से लालू यादव इसकी मांग कार रहे हैं।

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महीप राज की रिपोर्ट