झारखंड हाईकोर्ट ने निकाय चुनाव में देरी पर सरकार को फटकार लगाई। 2000 करोड़ फंड रोके जाने से रांची, धनबाद और जमशेदपुर समेत कई शहरों की योजनाएं ठप।
रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने नगर निकाय चुनाव में लगातार हो रही देरी पर कड़ी नाराजगी जताई है। अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस आनंद सेन ने मंगलवार को राज्य के मुख्य सचिव से कहा कि सरकार संविधान और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं कर रही है। संविधान के अनुसार हर पांच साल में निकाय चुनाव कराना अनिवार्य है, लेकिन सरकार ने इसे भी नजरअंदाज किया। अदालत ने साफ चेतावनी दी कि यदि सरकार ने समयसीमा तय नहीं की तो मुख्य सचिव के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई होगी।
कोर्ट का सख्त रुख
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सरकार से उस आदेश की प्रति रिकॉर्ड पर लाने का निर्देश दिया, जिसके तहत ट्रिपल टेस्ट के बाद चुनाव कराने का निर्णय लिया गया था। सरकार ने समय मांगा, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 10 सितंबर को तय की है और मुख्य सचिव को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने का निर्देश दिया है।
Key Highlights
झारखंड हाईकोर्ट ने निकाय चुनाव में देरी पर जताई नाराजगी, मुख्य सचिव को फटकार
कोर्ट बोला: हर 5 साल में चुनाव जरूरी, संविधान और सुप्रीम कोर्ट आदेश का पालन नहीं
चुनाव न होने से 2000 करोड़ का फंड रोका, विकास योजनाएं अटकी
रांची में तालाब, सड़क और पुल निर्माण कार्य अधर में लटके
धनबाद में क्लीन एयर प्रोग्राम पर ब्रेक, जमशेदपुर को हर साल 250 करोड़ का नुकसान
चुनाव न होने से रुकी योजनाएं
झारखंड के 13 नगर निकायों का कार्यकाल 2020 में समाप्त हो गया था, जबकि 35 निकायों का कार्यकाल अप्रैल 2023 में खत्म हो गया। चुनाव न होने से निकायों में अफसरशाही हावी हो गई है और विकास योजनाएं ठप हो गई हैं। केंद्र सरकार ने भी 15वें वित्त आयोग से मिलने वाले करीब 2000 करोड़ रुपये का फंड रोक दिया है।
रांची: पुल, तालाब और सड़क निर्माण अधर में
रांची में 15वें वित्त आयोग के तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 में 32 करोड़ रुपये की योजनाएं स्वीकृत हुई थीं। इनमें अरगोड़ा, हेसाग और जगन्नाथपुर तालाब का जीर्णोद्धार, पार्कों का सौंदर्यीकरण, 14 सड़क और नाली निर्माण, कोकर महाबीर नगर में पुल और पंचशील नगर में नाले का निर्माण शामिल था। इनमें से अधिकांश कार्य अब तक पूरे नहीं हो सके हैं। अरगोड़ा तालाब का केवल 50% काम हुआ है। स्ट्रीट लाइट का रखरखाव करने वाली कंपनी को भुगतान न मिलने के कारण उसने भी काम बंद कर दिया।
धनबाद: क्लीन एयर प्रोग्राम पर ब्रेक
धनबाद में प्रदूषण नियंत्रण के लिए 15वें वित्त आयोग से 120 करोड़ रुपये मिलने थे। इस राशि से तीन दर्जन सड़क और नाली निर्माण कार्य पूरे होने थे, लेकिन फंड न मिलने से सारे प्रोजेक्ट रुक गए।
जमशेदपुर: हर साल 250 करोड़ का नुकसान
मानगो नगर निगम का गठन वर्ष 2017 में हुआ था, लेकिन अब तक यहां चुनाव नहीं हो पाया है। चुनाव न होने से मानगो निगम को हर साल केंद्र से मिलने वाले लगभग 250 करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है। इसके चलते सड़क, नाली और सीवरेज जैसी बुनियादी योजनाएं प्रभावित हो रही हैं।
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