पटना : रबी विपणन मौसम 2026-27 के अंतर्गत गेहूं एवं मसूर अधिप्राप्ति (खरीदारी) की प्रगति की समीक्षा के लिए खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव अभय कुमार सिंह की अध्यक्षता में गुरुवार को एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में राज्य के विभिन्न जिलों में संचालित विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति योजना के तहत गेहूं अधिप्राप्ति और प्राइस सपोर्ट स्कीम के अंतर्गत मसूर अधिप्राप्ति की अद्यतन स्थिति की विस्तृत समीक्षा की गई। इसमें खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव ने निर्देश दिया कि अधिप्राप्ति कार्य में पारदर्शिता, समयबद्धता एवं किसानों को त्वरित भुगतान सुनिश्चित किया जाए।
समीक्षा के दौरान गन्नी बैग्स की उपलब्धता पर विशेष जोर दिया गया
समीक्षा के दौरान गन्नी बैग्स की उपलब्धता पर विशेष जोर दिया गया। संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि अधिप्राप्ति केंद्रों पर पर्याप्त मात्रा में गन्नी बैग्स उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि भंडारण एवं परिवहन में किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न न हो। इसके अतिरिक्त गुणवत्ता नियंत्रण के लिए आवश्यक कर्मियों की प्रतिनियुक्ति पर भी चर्चा की गई। सचिव ने निर्देश दिया कि अधिप्राप्ति केंद्रों पर गुणवत्ता जांच की सुदृढ़ व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, जिससे किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सके।
राज्य सरकार किसानों के हितों की सुरक्षा एवं उन्हें उनकी उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलाने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है
विभाग द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि राज्य सरकार किसानों के हितों की सुरक्षा एवं उन्हें उनकी उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलाने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। इस बैठक में सहकारिता विभाग के निबंधक, सहयोग समितियां, रजनीश कुमार सिंह, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम के प्रबंध निदेशक सुनील कुमार और बिस्कोमान के अध्यक्ष विशाल सिंह समेत कई अन्य मौजूद थे।
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