कोयला चोरी बगैर राज्य सरकार के सहयोग रोक पाना मुश्किल,केंद्र हर माह करती है रॉयलिटी का भुगतान: कोयला मंत्री

धनबाद : केंद्रीय कोयला मंत्री प्रह्लाद जोशी गुरुवार को पहुंचे जहां बीसीसीएल मुख्यालय में अधिकारियों से बैठक के बाद बीसीसीएल के एना फायर एरिया का निरीक्षण किया।

हालांकि मंत्री तो फायर एरिया पहुंचे लेकिन वहां पत्रकारों को जाने पर पाबंदी थी,CISF ने क्षेत्रीय पत्रकारों को स्थानीय समस्याओं से कोयला मंत्री को अवगत कराने से रोक दिया।

मंत्री का दौरा खत्म होने के बाद एक होटल में आयोजित प्रेस वार्ता में प्रह्लाद जोशी ने पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि झरिया मास्टर प्लान का कैबिनेट नोट तैयार हो गया है और बहुत जल्द उसे मंजूरी मिल जाएगी।

अग्नि प्रभावित इलाके के लोगों को सुरक्षित स्थान स्थान पर स्मार्ट सिटी के तर्ज पर बसाया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि झरिया पुनर्वास के लिए BCCL को ₹750 करोड़ की मंजूरी दी गई है और विस्थापितों को नई जगह पर बसाने के लिए आर्थिक सहायता भी किया जाएगा ।

कुल 81 अग्नि प्रभावित क्षेत्रों में फिलहाल 12500 लोगों का पुनर्वास करने की तैयारी है। इसके अलावा कोयला मंत्री ने बीसीसीएल एवं अन्य कोयला कंपनियों से होने वाले कोयला चोरी को लेकर राज्य सरकार को आईना दिखाया और कहा कि बगैर राज्य सरकार के सहयोग कोयला चोरी  रोका नहीं जा सकता है।

साथ ही उन्होंने कहा कि बीसीसीएल कोयले की सप्लाई धीरे-धीरे बिजली कंपनियों को बंद करेगी और स्टील कंपनियों को यह सप्लाई बढ़ाया जाएगा। इतना ही नहीं उन्होंने कहा कि 2025 तक थर्मल कोल का आयात भी बंद कर देंगे।

धनबाद में एयरपोर्ट नहीं होने को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के आने के बाद DMFT फंड में बड़ी धनराशि जमा    हुआ है इसे विकास के अलग-अलग कार्य किए जा रहे हैं, एयरपोर्ट भी बनाया जा सकता है साथ ही BCCL प्रबंधन के द्वारा अंधाधुन पेड़ों की कटाई पर उन्होंने जांच कराने की बात कही।

मंत्री कई ऐसे सवाल के जवाब देने से हिचकते नजर आए जिसमें कोयला कंपनियों की खामियां थी।

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