Jharkhand Budget 2026-27: झारखंड सरकार ने 2026-27 के लिए 1.58 लाख करोड़ का बजट पेश किया। कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऊर्जा और रोजगार सृजन पर विशेष फोकस।
Jharkhand Budget 2026-27 रांची: रांची में 24 फरवरी 2026 को वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 1 लाख 58 हजार 560 करोड़ रुपये का बजट सदन में प्रस्तुत किया। अपने विस्तृत बजट भाषण में उन्होंने इसे “समावेशी विकास, सामाजिक न्याय और अंतिम व्यक्ति तक लाभ” की दिशा में सरकार का ठोस कदम बताया। बजट का आधिकारिक विवरण वित्त मंत्री के भाषण दस्तावेज में दर्ज है इस बजट में राज्य की आर्थिक मजबूती, आधारभूत संरचना का विस्तार, कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने, शिक्षा-स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार तथा युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया है।
Jharkhand Budget 2026-27: बजट का आकार, राजकोषीय स्थिति और आर्थिक संकेतक
वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए कुल बजट आकार 1,58,560 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है। सरकार ने राजकोषीय अनुशासन बनाए रखने का दावा करते हुए राजकोषीय घाटा 13,595.96 करोड़ रुपये अनुमानित किया है, जो जीएसडीपी का लगभग 2.18 प्रतिशत है।
राज्य की सकल घरेलू उत्पाद दर में निरंतर वृद्धि का अनुमान जताया गया है। चालू मूल्य और स्थिर मूल्य दोनों पर आर्थिक विकास दर सकारात्मक बताई गई है। सरकार ने कर संग्रह में सुधार, गैर-कर राजस्व में वृद्धि और संसाधनों के बेहतर उपयोग का दावा किया है।
कर्ज प्रबंधन के तहत Debt-GDP अनुपात को नियंत्रित रखने की नीति अपनाई गई है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि पूंजीगत व्यय में बढ़ोतरी कर अधोसंरचना विकास को गति दी जाएगी, जिससे दीर्घकालिक आर्थिक लाभ मिल सके।
Jharkhand Budget 2026-27: कृषि, सिंचाई और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती
राज्य की अर्थव्यवस्था का आधार कृषि को मानते हुए इस क्षेत्र के लिए 4,884 करोड़ रुपये से अधिक का प्रावधान किया गया है। किसानों की आय बढ़ाने, फसल विविधीकरण, उन्नत बीज वितरण, सिंचाई विस्तार और फसल बीमा योजनाओं को मजबूत करने पर जोर है।
जल संसाधन विभाग के लिए 2,714 करोड़ रुपये से अधिक का बजट प्रस्तावित है। लघु और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के माध्यम से लाखों हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा से जोड़ने का लक्ष्य है।
फसल बीमा योजना के लिए 400 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, ताकि प्राकृतिक आपदा की स्थिति में किसानों को राहत मिल सके। पशुपालन, मत्स्य पालन और दुग्ध उत्पादन को भी बढ़ावा देने की घोषणा की गई है।
ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग के लिए 12,346 करोड़ रुपये से अधिक का बजट प्रस्तावित है। मनरेगा, ग्रामीण सड़क, आवास और पेयजल योजनाओं के जरिए गांवों में आधारभूत सुविधाएं मजबूत की जाएंगी।
Jharkhand Budget 2026-27: शिक्षा और कौशल विकास की नई पहल
प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए 16,251 करोड़ रुपये से अधिक का प्रावधान किया गया है। नए विद्यालय भवन, डिजिटल कक्षाएं, छात्रावास और बालिकाओं के लिए विशेष योजनाएं लागू की जाएंगी।
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के लिए 2,564 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। मेडिकल कॉलेजों में सीटों की वृद्धि, पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग संस्थानों को सुदृढ़ करने तथा STEM शिक्षा को बढ़ावा देने की योजना है।
कौशल विकास कार्यक्रमों के तहत युवाओं को रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण देने की रणनीति बनाई गई है। राज्य में नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान और व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे।
Key Highlights
कुल बजट आकार 1,58,560 करोड़ रुपये।
राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का लगभग 2.18 प्रतिशत अनुमानित।
कृषि और ग्रामीण विकास के लिए 4,884 करोड़ रुपये से अधिक का प्रावधान।
शिक्षा क्षेत्र में 16,251 करोड़ रुपये से अधिक का आवंटन।
स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 7,990 करोड़ रुपये से अधिक का बजट।
Jharkhand Budget 2026-27: स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार और सामाजिक सुरक्षा
स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 7,990 करोड़ रुपये से अधिक का प्रावधान किया गया है। जिला अस्पतालों में आधुनिक उपकरण, मेडिकल कॉलेजों का विस्तार और विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति पर बल दिया गया है।
एमबीबीएस सीटों में वृद्धि, नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज की सुविधाओं को मजबूत करने की योजना है।
महिला, बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा के लिए 22,995 करोड़ रुपये से अधिक का बजट प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री गोंदना सम्मान योजना, वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांग पेंशन, छात्रवृत्ति और पोषण कार्यक्रमों को सशक्त बनाया जाएगा।
आदिवासी, अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के लिए छात्रावास, छात्रवृत्ति और विशेष कल्याणकारी योजनाओं के लिए अलग से प्रावधान किया गया है।
Jharkhand Budget 2026-27: अधोसंरचना, ऊर्जा और उद्योग को रफ्तार
पथ निर्माण विभाग के लिए 6,601 करोड़ रुपये से अधिक का बजट प्रस्तावित है। ग्रामीण सड़कों का सुदृढ़ीकरण, नए पुल, फ्लाईओवर और शहरी यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने की योजना है।
ऊर्जा क्षेत्र में 11,197 करोड़ रुपये से अधिक का प्रावधान किया गया है। 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली योजना को जारी रखते हुए ट्रांसमिशन नेटवर्क सुदृढ़ करने और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने की घोषणा की गई है।
उद्योग क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने, एमएसएमई को प्रोत्साहन देने और रोजगार सृजन के लिए नई औद्योगिक नीति लागू की जाएगी। आईटी और ई-गवर्नेंस परियोजनाओं के लिए भी बजट बढ़ाया गया है, जिससे डिजिटल सेवाओं का विस्तार हो सके।
समग्र रूप से यह बजट विकास और सामाजिक सुरक्षा के संतुलन का प्रयास दिखाता है। सरकार ने बुनियादी ढांचे, कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य के जरिए राज्य की अर्थव्यवस्था को गति देने का लक्ष्य रखा है। अब निगाह इस बात पर रहेगी कि इन प्रावधानों का क्रियान्वयन कितनी पारदर्शिता और प्रभावशीलता के साथ किया जाता है।
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