कैम्बो मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना पर झारखंड कैबिनेट की लगी मुहर, मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने सीएम हेमंत सोरेन का जताया आभार

रांची. मांडर विधानसभा क्षेत्र के बहुप्रतीक्षित योजना कैम्बो मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना पर झारखंड की हेमंत सोरेन कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। 2 सौ 36 करोड़ 20 लाख 81 हजार रुपये की इस योजना से मांडर और चान्हो प्रखंड के 14 गांवों के 4 हजार 55 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई सुविधा सुलभ हो पाएगी। इस योजना के जरिए दक्षिणी कोयल नदी से भूमिगत पाईप लाइन के माध्यम से सिंचाई हेतु पानी लिफ्ट कर खेत तक पहुंचाया जाएगा।

कैम्बो मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना पर कैबिनेट की मुहर

खेती-बाड़ी से जुड़े किसानों के लिए ये योजना वरदान साबित होगी। विशेष तौर पर रबी फसल करने वाले किसानों के लिए योजना मददगार रहेगा। प्रस्तावित योजना का कार्य 2025-26 में आरंभ करते हुए आगामी दो वर्ष में पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। कैम्बो मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना की खासियत की बात करें तो इसमें डाइवर्जन संरचना, एप्रोच चैनल, पंप हाउस, पावर सब स्टेशन, भूमिगत पाईप लाइन, डिलीवरी चैंबर, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एवं कंट्रोल मेकैनिज्म शामिल है।

रांची जिला के मांडर और चान्हो प्रखंड के लाभान्वित होने वाले गांव की बात करें, तो इसमें कैम्बो, लुण्डरी, बरहे, बेजांग, हुटार, चान्हो, सरगांव, मुरजुली, बाँसजारी, गुरगुरजारी, कुरकुरा, बखार, सोसई और बंझिला का नाम शामिल है। मांडर और चान्हो प्रखंड मूलतः कृषि प्रधान क्षेत्र है। अधिक उंचाई पर खेत होने की वजह से पारंपरिक नहर प्रणाली के तहत पानी पहुंचाने में परेशानी हो रही थी।

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आभार

कृषि कार्य नहीं होने से क्षेत्र के आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। मांडर विधायक सह राज्य की कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जल संसाधन मंत्री हफीजुल हसन सहित कैबिनेट के दूसरे मंत्रियों के प्रति आभार जताया है। मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा है कि यह योजना किसानों के लिए और विशेष रूप से रबी फसल लगाने वाले किसानों के लिए वरदान साबित होगी।

उन्होंने कहा कि, सिंचाई योजना के धरातल पर उतरने से किसान आर्थिक रूप से समृद्धि भी होंगे। उन्होंने कहा कि लंबे समय से इस योजना को लेकर वो प्रयासरत थीं। राज्य की गठबंधन वाली सरकार ने किसानों के दुख दर्द को समझते हुए किसानों को ये सौगात दी है। मांडर के लिए ये अभी शुरुआत है। भविष्य में भी योजनाओं का सिलसिला जारी रहेगा।