झारखंड सरकार हर महीने 67 लाख गरीब परिवारों को एक लीटर सरसों तेल देगी। प्रस्ताव कैबिनेट के पास, सोयाबीन-बड़ी योजना अभी अटकी।
PDS Scheme Update : झारखंड सरकार ने गरीब परिवारों को पोषणयुक्त आहार देने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। राज्य के 67 लाख गरीब परिवारों को अब हर महीने एक लीटर सरसों तेल (Mustard Oil) दिया जाएगा। इसके लिए प्रस्ताव तैयार कर कैबिनेट को भेजा गया है।
यह योजना राज्य की सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत लागू की जाएगी। सरकार का उद्देश्य गरीब परिवारों को बेहतर पोषण और खाद्य सुरक्षा प्रदान करना है।
Key Highlights:
झारखंड सरकार 67 लाख गरीब परिवारों को हर महीने देगी एक लीटर सरसों तेल
प्रस्ताव तैयार कर कैबिनेट के पास भेजी गई संचिका
बजट की कमी से सोयाबीन-बड़ी और मोटा अनाज योजना अटकी
PDS सिस्टम के माध्यम से गरीबों को मिलेगा पोषक खाद्य सामग्री
फरवरी 2024 के बजट में 2,860.27 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था
अब तक योजना फाइलों में सीमित, धरातल पर नहीं उतर सकी
PDS Scheme Update:
वहीं, सोयाबीन-बड़ी और मोटा अनाज वितरण योजना, जो फरवरी 2024 के बजट भाषण में घोषित की गई थी, बजट अभाव के कारण अभी तक लागू नहीं हो सकी है। सरकार ने इस योजना के लिए ₹2,860.27 करोड़ का प्रावधान किया था, लेकिन अब तक यह सिर्फ फाइलों में सीमित है।
PDS Scheme Update:
इस योजना के तहत लाभुकों को चावल और गेहूं के साथ सोयाबीन-बड़ी, बाजरा, ज्वार, और रागी जैसे मोटे अनाज देने का प्रावधान था। अब वित्तीय वर्ष 2025–26 में इस योजना को पुनः सक्रिय करने की तैयारी की जा रही है।
इधर, खाद्य आपूर्ति विभाग ने कहा है कि कैबिनेट की स्वीकृति के बाद सरसों तेल वितरण की योजना पूरे राज्य में लागू की जाएगी। इसका लाभ गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों (BPL families) को मिलेगा।
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