Jharkhand Politics

Ranchi : पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन का बयान सामने आया है। उन्होंने रिम्स-2 का विरोध करने वाले आदिवासियों पर केस पर राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मैं भी झारखंड आंदोलनकारी हूँ। जो ग़लत करता है वही केस करता है। केस करने का ये मतलब नहीं है कि वे सभी अपराधी हो गए।

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Jharkhand Politics : केस दर्ज होने के मतलब ये नहीं कि वह अपराधी हो-चंपाई सोरेन

उन्होंने कहा कि हम सभी के ऊपर केस था, लेकिन हम सभी को न्यायालय से न्याय मिला है। सूर्या हंसदा के ऊपर भी दर्जनो मामले दर्ज थे और कई केस में वे बरी भी हो गए हैं। चंपाई ने बताया कि सूर्या हंसदा गरीबो के साथ थे और उन्हें पढ़ाने और शिक्षित करने का काम करते थे। वे जंगल के बीच गाँव के बच्चों को पढ़ाते थे, ताकि समाज सुधरेगा लेकिन यहां तो उसे दूसरा ही रूप दिया जा रहा है। उन्हें अपराधी कहा जा रहा है।

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केस दर्ज होने के यह मतलब कतई नहीं है कि वह अपराधी हो गया। सूर्या हांसदा की साजिश के तहत हत्या की गई है। मामले की सीबीआई जांच होनी ही चाहिए। झारखंड आंदोलकारियों के उपर भी कई केस हुआ था लेकिन न्यायालय ने बताया कि यहाँ के लिए संघर्ष किया जा रहा है इसलिए समझा गया जो लोग माइनिंग करता था ग़लत तरीक़े से वो लोग ऐसा किये। सूर्या हांदसा को अपराधी कैसे माना गया?

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Jharkhand Politics : 1957 में भी इस प्रकार का आंदोलन हुआ था

पूर्व सीएम ने कहा कि सूर्या हंसदा चुनाव भी लड़े थे,अच्छा खासा वोट भी आया था तो अगर लोग उनसे डरते थे तो वोट क्यों किए। सूर्या एक संघर्ष करने वाले योद्धा थे, ग़रीब परिवार के बच्चो को शिक्षा देते थे। आगे उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी बिल पास हुआ है, बहुमत है पास करते जाएँगे। इस दौरान चंपाई ने रिम्स-2 को लेकर कहा कि झारखंड की जनता के बीच मेरा एक संदेश है। 1957 में भी इस प्रकार का आंदोलन जमीन को लेकर हुआ था। उस दौरान बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने आंदोलन रोकवाया था, कोई तो दस्तावेज रखना चाहिए था।

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ये जमीन बिरसा एग्रीकल्चर का है पर इन सबके बीच बस हवा हवाई बाते चल रही है। सरकार ने बाउंड्री किया है, जनता का अपमान किया गया है। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया क्या है ये समझने की सरकार को जरूरत है। जब आदिवासी को बहुत ज़्यादा तंग किया जाता है तो एसटी एससी एक्ट लगता है।

Jharkhand Politics : बहुमत की धौष दिखा रही हेमंत सरकार

चंपाई ने कहा कि मामले को लेकर ग्रामसभा से भी जानने की कोशिश नहीं की गई। गठबंधन की सरकार के द्वारा बस बहुमत का धोश दिखाया गया है। मामले में किसी के ऊपर एफआईआर नहीं होना चाहिए। अब मामले को लेकर चुप नहीं बैठा जाएगा। लाखो की जनता के बीच में बुलाया जायेगा अदालत, जनता की अदालत। उन्होंने हेमंत सरकार पर बड़ा हमला करते हुए कहा कि अलग राज्य होने के बाद ये कैसे व्यवस्था? कि जमीन दीजिए नहीं तो ट्रेजरी में डाल देंगे ये जमीन। 1957 की प्रक्रिया नहीं हुई है अब तक पूरी तो बाउंड्री कैसे? जो कहते है उससे करना चाहिए…जैसे मैं करता हूँ।

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सरकार बताए ये कैसी व्यवस्था है आपकी। चंपाई ने राज्य सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि अब तो किसी की भी जमीन सुरक्षित नहीं है। जमीन अधिग्रहण कर ट्रेजरी में डाल दिया जाएगा। जो लोग ये काम कर रहे हैं इनलोगो को पता है क्या हुआ था 1957 में। उस वक्त इनके पिता की भी जन्म नहीं हुई थी। अब सबकुछ जनता तय करेगी।