Jharkhand Ration Card E-KYC Update:61.63 लाख लाभार्थी अभी भी असत्यापित, केंद्र सख्त

झारखंड में 61.63 लाख राशनकार्ड सदस्य अभी भी ई-केवाइसी से वंचित हैं. केंद्र ने आधार लिंकिंग और बायोमेट्रिक सत्यापन को अनिवार्य कर जांच तेज की है.

Jharkhand Ration Card E-KYC Update: रांची. केंद्र सरकार द्वारा फर्जीवाड़ा रोकने और लाभुकों की पहचान को पारदर्शी बनाने के लिए राशन कार्डधारियों का ई-केवाइसी अनिवार्य कर दिया गया है. इसके तहत आधार लिंकिंग, बायोमेट्रिक सत्यापन और अन्य प्रमाणीकरण प्रक्रियाओं को पूरा करना जरूरी है. इसके बावजूद झारखंड में इस प्रक्रिया की रफ्तार धीमी है.

Jharkhand Ration Card E-KYC Update:

राज्य में कुल 2,63,06,320 राशन कार्डधारी सदस्य हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 2,01,42,529 सदस्यों का ही ई-केवाईसी पूरा हो सका है. आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार अब भी 61,63,791 सदस्य प्रक्रिया से बाहर हैं. इसका मतलब है कि करीब 24 प्रतिशत लाभुकों की पहचान का सत्यापन लंबित है.

Key Highlights 

• झारखंड में 61,63,791 राशन कार्डधारी सदस्य अब भी ई-केवाइसी से वंचित.

• राज्य के कुल 2.63 करोड़ लाभुकों में से सिर्फ 2.01 करोड़ का ही E-KYC पूरा.

• करीब 24 प्रतिशत लाभुक अब भी प्रक्रिया से बाहर.

• केंद्र सरकार ने आधार लिंकिंग और बायोमेट्रिक सत्यापन को अनिवार्य किया है.

• डुप्लीकेट एवं अयोग्य कार्डधारकों को हटाने की प्रक्रिया तेज.

• नया लाभुक जोड़ने से पहले E-KYC को अनिवार्य प्रमाणीकरण माना गया.

Jharkhand Ration Card E-KYC Update:

सरकार का तर्क है कि ई-केवाइसी से अयोग्य और डुप्लीकेट कार्डधारकों की पहचान आसान होती है. ऐसे कार्ड को सूची से हटाकर वास्तविक लाभुकों को जोड़ा जा सकेगा. अधिकारियों का कहना है कि कई जिलों में लाभुक आधार लिंकिंग या बायोमेट्रिक मिलान में देरी कर रहे हैं, जिससे प्रक्रिया प्रभावित हो रही है.

Jharkhand Ration Card E-KYC Update:

केंद्र ने राज्यों को निर्देश दिया है कि जल्द से जल्द सभी राशन कार्डधारियों का E-KYC पूरा कराया जाए. इसके बाद ही नये लाभुकों को सूची में शामिल किया जाएगा. विभागीय स्तर पर जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को प्रक्रिया तेजी से पूरी करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है.

Jharkhand Ration Card E-KYC Update:

लाभुकों के लिए चेतावनी भी जारी की गई है कि निर्धारित समय सीमा तक ई-केवाईसी नहीं कराने पर उन्हें राशन आपूर्ति में समस्या आ सकती है. सरकार इस प्रक्रिया को पारदर्शिता और खाद्य सुरक्षा प्रणाली की मजबूती के लिए जरूरी बता रही है.