पटना: शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने एक बार फिर अपने फैसले से शिक्षा विभाग में हलचल मचा दिया है। के के पाठक के निर्देश पर राज्य के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के अप्रैल महीने के वेतन पर रोक लगा दिया गया है। मामले में शिक्षा विभाग के निदेशक (प्रशासन) सुबोध कुमार चौधरी ने सभी डीईओ और डीपीओ को पत्र भजे है। पत्र के माध्यम से कहा गया है कि बीपीएससी टीआरई 1 और 2 के तहत नियुक्त और नियोजित शिक्षकों के वेतन में विलंब की वजह से कार्रवाई की गई है।
पत्र में लिखा गया है कि सभी शिक्षकों के वेतन भुगतान से संबंधित कार्य की समीक्षा में पाया गया है कि उनके वेतन भुगतान की प्रक्रिया अधिकारियों के स्तर से लंबित है। नियोजित शिक्षकों को मार्च महीने का वेतन भुगतान अभी तक नहीं हुआ है। अपर मुख्य सचिव के बारंबार निर्देश के बावजूद वेतन भुगतान लंबित है। अपर मुख्य सचिव ने निर्देश दिया है कि बीपीएससी और नियोजित शिक्षकों के लंबित वेतन का भुगतान यथाशीघ्र की जाए।
आदेश में कहा गया है कि विभागीय कार्य में लापरवाही, स्वेच्छाचारिता एवं वरीय पदाधिकारियों के आदेश की अवहलेना है। सभी अधिकारियों से 24 घंटे के अंदर स्पष्टीकरण भी मांगा गया है और स्पष्टीकरण पर निर्णय होने तक सभी का अप्रैल माह के वेतन पर रोक लगा दी गई है।
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