डिजिटल डेस्क : UPSC Civil Services Exam के लिए आवेदन करने के नियमों में हुआ बदलाव, जानें…। केंद् सरकार ने इस साल होने वाले UPSC Civil Services Exam में अहम बदलाव किया है। आवेदन प्रक्रिया में हुए इस अहम बदलाव के बाद अब उम्मीदवारों को आवेदन करते समय ही अपनी आयु और आरक्षण संबंधी दावों के समर्थन में दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
पहले यह दस्तावेज केवल प्रारंभिक परीक्षा पास करने के बाद जमा करने की आवश्यकता होती थी। इच्छुक उम्मीदवार http://upsconline.gov.in पर जाकर 11 फरवरी, 2025 को शाम 6 बजे तक आवेदन कर सकते हैं।
केंद्र सरकार ने इसलिए किया है यह बदलाव, जानिए…
केंद् सरकार ने इस साल होने वाले UPSC Civil Services Exam में अहम बदलाव करने के पीछे की अहम वजह का भी खुलासा किया है। पूरी प्रक्रिया की जानकारी देते हुए बताया गया कि यह निर्णय पूर्व आईएएस प्रोबेशनर पूजा खेडकर के मामले के बाद लिया गया है।
उन पर आरोप है कि उन्होंने ओबीसी और विकलांगता कोटा का गलत तरीके से लाभ उठाकर सिविल सेवा में चयन प्राप्त किया। हालांकि, उन्होंने इन आरोपों का खंडन किया है।
बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से UPSC Civil Services Exam 2025 के लिए बीते 22 जनवरी को नई नियमावली जारी की गई है। उसी में आवेदन नियमों में हुए अहम बदलाव की जानकारी दी गई है।
चार तरह के दस्तावेजों के जमा करने की अनिवार्यता का नियम हुआ लागू…
UPSC Civil Services Exam 2025 के लिए आवेदन संबंधी जारी नियमावली के तहत कुछ दस्तावेजों को आवेदन के साथ ही कुछ दस्तावेजों को जमा करने का नियम लागू किया गया है।
इनमें मुख्य रूप से 4 दस्तावेज हैं। इनमें जन्म तिथि का प्रमाण, श्रेणी (जैसे एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूबीडी, या भूतपूर्व सैनिक), शैक्षिक योग्यता और सेवा वरीयता शामिल है।
UPSC Civil Services Exam 2025 की नियमावली में स्पष्ट कर दिया गया है कि जो उम्मीदवार इन दस्तावेजों को समय पर जमा करने में विफल रहेंगे, उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।
UPSC Civil Services Exam 2025 से भरी जाएंगी 979 रिक्तियां…
इसी क्रम में UPSC ने अपने Civil Services Exam 2025 को लेकर स्पष्ट किया है कि यह परीक्षा 25 मई को होगी। बताया गया है कि UPSC Civil Services Exam 2025 से कुल 979 रिक्तियां भरी जाएंगी। इसमें बेंचमार्क विकलांगता श्रेणी के लिए 38 रिक्तियां आरक्षित हैं।
इसमें 12 रिक्तियां दृष्टिहीनता और कमजोर दृष्टि वालों के लिए, 7 रिक्तियां बधिर और कम सुनने वालों के लिए, 10 रिक्तियां लोकोमोटर विकलांगता के लिए और 9 रिक्तियां मल्टीपल डिसएबिलिटी (संयुक्त विकलांगता) के लिए हैं। सरकार ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, और विकलांगता श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया है।
आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन होगी। बताया गया है कि सरकार लैंगिक संतुलन को ध्यान में रखते हुए महिला उम्मीदवारों को आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। नोटिस में कहा गया है कि एक संतुलित और समावेशी कार्यबल तैयार करना सरकार का उद्देश्य है।
