Sunday, October 26, 2025
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झारखंड पुलिस ने मांगी रिपोर्ट: January 2024 से August 2025 तक दर्ज Land Mafia Cases का ब्योरा , High Court में दाखिल होगा Affidavit

झारखंड पुलिस ने मांगी रिपोर्ट रांची: झारखंड पुलिस ने राज्यभर में सक्रिय जमीन माफियाओं पर शिकंजा कसने की तैयारी तेज कर दी है। पुलिस मुख्यालय ने सभी 24 जिलों से जनवरी 2024 से अगस्त 2025 तक दर्ज जमीन कब्जा मामलों की रिपोर्ट मांगी है। पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर सीआईडी (CID) ने रांची, धनबाद और जमशेदपुर एसएसपी सहित सभी जिलों के एसपी को पत्राचार किया है। रिपोर्ट में जमीन हड़पने से संबंधित केसों का विस्तृत विवरण, आरोपियों की संख्या, गिरफ्तारी की स्थिति और अब तक की कार्रवाई का ब्योरा मांगा गया है। Key Highlights: झारखंड पुलिस मुख्यालय ने सभी 24 जिलों...

Assam Kokrajhar Encounter:एनएसएलए सरगना रोहित मुर्मू ढेर , झारखंड Bomb Blast केस का वांटेड आरोपी मारा गया

असम में मुठभेड़ में NSLA सरगना रोहित मुर्मू मारा गया। झारखंड के साहिबगंज और गोड्डा में हत्या, अपहरण और बम ब्लास्ट के 15 केस थे दर्ज।Assam Kokrajhar Encounter साहिबगंज: पूर्वोत्तर भारत में सक्रिय उग्रवादी संगठन नेशनल संताल लिबरेशन आर्मी (NSLA) को बड़ा झटका लगा है। संगठन का मोस्ट वांटेड सरगना रोहित मुर्मू उर्फ इपील मुर्मू असम के कोकराझार जिले में पुलिस मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया। मुठभेड़ 24 अक्तूबर की अल सुबह को सलकुट्टी के नदनगुरी क्षेत्र में हुई, जहां पुलिस और उग्रवादियों के बीच भीषण फायरिंग हुई। इस दौरान रोहित को गोली लगी, जिसे अस्पताल ले जाया गया,...

PDS Scheme Update: Jharkhand Sarkar 67 Lakh गरीब परिवारों को देगी हर माह 1 लीटर Mustard Oil

झारखंड सरकार हर महीने 67 लाख गरीब परिवारों को एक लीटर सरसों तेल देगी। प्रस्ताव कैबिनेट के पास, सोयाबीन-बड़ी योजना अभी अटकी।PDS Scheme Update रांची:झारखंड सरकार ने गरीब परिवारों को पोषणयुक्त आहार देने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। राज्य के 67 लाख गरीब परिवारों को अब हर महीने एक लीटर सरसों तेल (Mustard Oil) दिया जाएगा। इसके लिए प्रस्ताव तैयार कर कैबिनेट को भेजा गया है। यह योजना राज्य की सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत लागू की जाएगी। सरकार का उद्देश्य गरीब परिवारों को बेहतर पोषण और खाद्य सुरक्षा प्रदान करना है।Key Highlights: झारखंड सरकार 67...

‘हजारीबाग के शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में डिलीवरी कराने आए मरीजों से वसूली’, स्वास्थ्य मंत्री को लिखा पत्र

“Efficient supply chain and cargo logistics service in Bihar and Jharkhand”
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हजारीबाग. शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल के लेबर वार्ड में लगातार मरीजों से डिलीवरी कराने के नाम पर वहां के कर्मियों के द्वारा पैसे की वसूली की जाती है। यह आरोप कांग्रेस ओबीसी मोर्चा के स्टेट कोऑर्डिनेटर सुजीत नागवाला ने लागया है और उन्होंने इसको लेकर हजारीबाग के उपायुक्त और सुबे के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता को पत्र लिखा है।

हजारीबाग के शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में वसूली

उन्होंने बताया कि आज सुबह लगभग 3:00 बजे हमलोगों ने अपने ओबीसी मोर्चा के जिला अध्यक्ष दीपक गुप्ता की पत्नी की डिलीवरी कराने के लिए शेख भिखारी अस्पताल पहुंचे तो पाए कि जितने भी मरीज वहां एडमिट थे, उन लोगों से वहां के कर्मियों के द्वारा लड़का होने पर 1800 रुपये से 2000 रुपये और लड़की होने पर 1000 रुपये से 1500 रुपये की वसूली की जा रही थी, जिसकी सूचना मैं तत्काल अस्पताल के सुपरिंटेंडेंट डॉ. विनोद कुमार सिंह को फोन के द्वारा दी है।

उन्होंने बताया कि लेबर वार्ड की इंचार्ज सुनीता टोप्पो पिछले कई वर्षों से लेबर वार्ड में ही पदस्थापित है।  स्टाफों की ड्यूटी बदलती रहती है, लेकिन सुनीता टोप्पो की ड्यूटी लगातार लेबर वार्ड में ही बनी रहती है, जो यह स्पष्ट बताता है कि अस्पताल प्रशासन की मिलीभगत से वसूली किया जा रहा है, जिसमें आउटसोर्सिंग कंपनी राइडर को सामने रखकर पूरा खेल को अंजाम दिया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि पूर्व में भी कई बार इस तरह के मामले की लिखित सूचना अस्पताल अधीक्षक को दिया गया है, लेकिन आज तक सुनीता टोप्पो पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। झारखंड सरकार जहां एक ओर गरीबों के इलाज के लिए कृत संकल्पित है, वहीं दूसरी ओर हजारीबाग शेख मेडिकल कॉलेज अस्पताल के लेबर वार्ड के कर्मियों के द्वारा इस तरह का किया जा रहा कारनामा कहीं ना कहीं लोगों को दिग्भ्रमित और झारखंड सरकार को बदनाम करने का काम कर रहा है।

उन्होंने बताया कि सूबे के स्वास्थ्य मंत्री बना गुप्ता और झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार झारखंड के गरीबों के लिए तरह-तरह की योजनाएं ला रहे हैं, जिससे उनका इलाज और भी बेहतर तरीके से हो सके, लेकिन उसके बावजूद शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल के कुछ कर्मी अपने इन व्यवहारों से झारखंड सरकार की योजनाओं को पानी फेरने में लगे हुए हैं। इस पूरे मामले की जानकारी कांग्रेस ओबीसी मोर्चा के स्टेट कोऑर्डिनेटर सुजीत नागवाला ने पत्र के माध्यम से उपायुक्त हजारीबाग को दी है। साथ ही सूबे के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता को भी दी है और कार्रवाई का आग्रह किया है।

हजारीबाग से शशांक शेखर की रिपोर्ट

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