पटना : बिहार सरकार के मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम के कर कमलों से गुरुवार को पंचायती राज विभाग की ओर से विकसित ऑनलाईन पोर्टल e-Office Management System एवं e-Panchayat HRMS Portal का शुभारम्भ किया गया । इस मौके पर विभाग के अपर मुख्य सचिव मिहिर कुमार सिंह ने बताया कि e-Office Management System बिहार के सभी जिला परिषद् कार्यालय के सभी कार्यों को सरल, पारदर्शी एवं इसके क्रियान्वयन को और बेहतर बनाने के उद्देश्य से e-Office Management System का शुभारम्भ किया गया है। पूर्व में कार्यालय के कार्यों का निष्पादन Manual होने से काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता था।
साथ ही संचिका किस स्तर पर लम्बित है उसकी जानकारी नहीं हो पाती थी। पूर्व में संचिकाओं के निष्पादन के उपरान्त उसके रख-रखाव में काफी कठिनाई होती थी जिससे कार्यालय कार्यों के निष्पादन में प्रतिकूल प्रभाव पड़ता था तथा कार्यक्षमता प्रभावित होती थी। इस प्रक्रिया को सरल एवं पारदर्शी बनाने हेतु विभाग द्वारा e-Office Management System विकसित की गई है। इस System के माध्यम से Dak Management System, e-File एवं e-Leave का प्रावधान की गई है।
बिहार के सभी जिला परिषदों में जिला परिषद् अध्यक्ष, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-उप विकास आयुक्त, अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता, उच्च वर्गीय लिपिक, निम्न वर्गीय लिपिक, लेखापाल एवं कार्यपालक सहायक इत्यादि का e-Office Management पर कुल 289 लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड विकसित की गई है। वही विभाग के निदेशक आनंद शर्मा ने बताया कि Dak Management System के तहत विभाग से निर्गत विभिन्न पत्र/आदेश-पत्र/परिपत्र/निदेश को एक Click करने पर बिहार के सभी संबंधित कार्यालयों को भेजी जाएगी तथा जिला स्तरीय एक कार्यालय से दूसरे कार्यालयों में सीधे पत्राचार किया जा सकेगा, जिससे कार्य निष्पादन में अनावश्यक विलम्ब नहीं होगी।
बता दें कि e-File के तहत विभाग स्तर से जिला स्तरीय कार्यालयों में तथा जिला स्तरीय कार्यालय के अन्तर्गत संचालित सभी शाखाओं की संचिकाओं का आदान-प्रदान किया जाएगा, जिससे संचिकाओं के क्रियान्वयन एवं संचालन की प्रक्रिया पूर्णतः पारदर्शी हो जाएगी एवं इसके निष्पादन ससमय होने में काफी सहूलियत होगी जिससे यह पता चल पायेगा कि उस कार्यालय के कौन सी शाखा में किस कर्मी/पदाधिकारी के पास संचिका कितने दिनों से लम्बित है।
साथ ही इस System के माध्यम से कार्यालय कार्यों कार्यों का निष्पादन शीघ्रता से हो पायेगा तथा इससे संबंधित कर्मी/पदाधिकारी की कार्यक्षमता पर साकारात्मक असर होगा।e-Leave के माध्यम से विभाग/क्षेत्रीय कार्यालयों में पदस्थापित संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मी की छुट्टी का प्रावधान भी किया गया है। वही विभागीय मंत्री मुरारी गौतम ने बताया कि e-Panchayat Human Resource Management System के तहत पंचायती राज विभाग अन्तर्गत सभी कार्यालयों में नियोजित कर्मियों का ससमय मानदेय भुगतान एवं छुट्टी प्रबंधन हेतु विभाग द्वारा Online Portal विकसित की गई है।
इस पोर्टल के माध्यम से नियोजित कर्मियों का मानदेय भुगतान में होने वाली अनावश्यक विलम्ब को दूर किया जा सकेगा। इस पोर्टल के माध्यम से कर्मियों के सेवा-पुरत का भी संधारण किया जा सकेगा एवं सेवापुस्त को भौतिक रूप से किसी कर्मी के पदस्थापन वाले विभिन्न जिलों में भेजने की बाध्यता समाप्त हो जाएगी। इससे सेवानिवृत्ति के उपरान्त देयता में काफी आसानी होगी एवं यह प्रक्रिया पूर्ण पारदर्शी हो जाएगी। पंचायती राज विभाग द्वारा आने वाले समय में सभी संविदा कर्मियों की छुट्टी हेतु Attendence Management System Mobile App विकसित किया जाएगा, जिससे सभी संविदा कर्मी अपने कार्यालय के GPS Location से ही उपस्थिति दर्ज करेंगे। उसी उपस्थिति के अनुसार HRMS System से उनका मानदेय भुगतान किया जाएगा।
अगर कोई कर्मी अपने कार्यालय से इत्र उपस्थिति दर्ज करना चाहेंगे तब उक्त Mobile App उनको उपस्थिति दर्ज नहीं करने देगा। ऐसी स्थिति में उक्त तिथि को Mobile App स्वतः अनुपस्थित मानकर उस दिन का वेतन का कटौती कर HRMS System वेतन Generate कर देगी यदि यह सिद्ध होता है कि वह अपने कार्यक्षेत्र से अनुपस्थित थे।
अविनाश सिंह की रिपोर्ट