रांचीः देशभर के शहरों में ई गवर्नेंस सेवाओं के इंटीग्रेशन को लेकर भारत सरकार द्वारा हाल हीं में लॉंच नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन को झारखंड में भी जल्द लागू किया जाएगा. इसको लेकर नेशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स की चार सदस्यीय टीम नें नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव विनय कुमार चौबे से मुलाकात की और इस नई योजना पर बातचीत की.
इस मौके पर विभागीय सचिव विनय कुमार चौबे ने इसे एक अच्छी पहल बताते हुए कहा कि राज्य सरकार ने पहले से ही डाटाबेस इंटिग्रेशन की दिशा में काफी काम किया है. हम नागरिकों को बुनियादी सुविधा समय पर मुहैया कराने के लिए काम करते रहे हैं, अधिकांश नगरीय सेवाएं ऑनलाइन दी जा रही है. डेटा सेंटर से इसकी मॉनिटरिंग भी की जा रही है.
नेशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स के निदेशक हितेश वैद्य ने कहा कि ई गवर्नेंस के क्षेत्र में झारखंड के सभी नगर निकायों ने बेहतर कार्य किया है. इससे पहले टीम ने रांची, स्मार्ट सिटी के कमांड कंट्रोल एंड कम्यूनिकेशन सेंटर और रांची, नगर निगम जाकर में प्रेजेंटेशन दिया. नगर निगम में नागरिक सुविधाओं के ऑनलाइन संचालन और ट्रैकिंग की जानकारी ली
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