रांची: झारखंड सरकार और नीति आयोग के एक संयुक्त बैठक की जानकारी मिली है जो देर शाम तक चलेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार से विभिन्न योजनाओं में शामिल होने वाले राज्य की हिस्सेदारी की मांग की है, जिसमें कोयला रॉयल्टी भी शामिल है।
हेमंत सरकार ने बैठक में इस मांग को बहुत महत्वपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा कि योजना में शामिल होने वाली धनराशि के समय पर मिलने की अभावता से राज्य के विकास कार्य प्रभावित होते हैं और योजना के लाभ ग्राउंड स्तर तक नहीं पहुंच पाते हैं।
इसलिए, योजना में शामिल होने वाली धनराशि का समय पर मिलना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने जीएसटी की धनराशि के भी समय पर मिलने की बात कही है, क्योंकि इसकी अवधि भी असमयित हो रही है।
इसके कारण राज्य के विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। नीति आयोग की टीम को संघीय व्यवस्था के तहत सभी राज्यों को एक समान दृष्टिकोण से देखना चाहिए, नहीं तो संघीय व्यवस्था को खतरा हो सकता है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि नीति आयोग बहुत सारे राज्यों में बैठकों का आयोजन करती है, लेकिन राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित सुझावों पर अमल नहीं किया जाता है। इसे ध्यान में रखना चाहिए। बैठक में मुख्य सचिव सुखदेव सिंह के साथ-साथ अनेक अधिकारी भी मौजूद हैं।
