भारत की गृह मंत्रालय ने नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) का नोटिफिकेशन जब से जारी किया है देश भर में इसकी चर्चा हो रही है। एक तरफ इसकी तारीफ हो रही है तो दूसरी तरफ विपक्षी दल सरकार पर लगातार हमलावर बनी हुई है। सीएए कानून को विपक्षी सांप्रदायिक बता रही है तो वहीं सत्ता पक्ष के लोग इसे मानवता का कानून करार दे रहे हैं। विपक्षी विरोध के बीच अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अब दो टूक जवाब दिया है।
अमित शाह ने कहा कि सीएए कानून कभी वापस नहीं होगा। देश में भारतीय नागरिकता सुनिश्चित करना हमारा अधिकार है और इससे हम कभी समझौता नहीं करेंगे। भाजपा के द्वारा सीएए के जरिये वोट बैंक बनाने के आरोप पर केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि विपक्ष के पास कोई काम नहीं है। विपक्ष का इतिहास है कि वे जो भी कहते हैं वह नहीं करते हैं जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इतिहास है जो कह देते हैं वह हर हाल में करते हैं।
