हजारीबाग : रामनवमी जुलूस निकालने को लेकर सीएम हेमंत से मिलीं अंबा प्रसाद

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हजारीबाग : रामनवमी जुलूस निकालने को लेकर सीएम हेमंत से मिलीं अंबा प्रसाद- बड़कागांव के विधायक अंबा प्रसाद ने सुबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा सौंपी है. हजारीबाग में रामनवमी की मंगला, नवमी, दशमी और एकादशी जुलूस की अनुमति प्रदान करने हेतु विधायक अंबा ने मांग की. विधायक अंबा प्रसाद ने मुख्यमंत्री का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कहा कि हजारीबाग की रामनवमी काफी ऐतिहासिक एवं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है. हजारीबाग की रामनवमी की विश्व भर में एक अलग ही पहचान है.

उन्होंने कहा कि हजारीबाग के लोग मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्रीराम के आदर्शों का पालन करते हुए विगत 100 वर्षों से भी अधिक समय से रामनवमी का महापर्व धूमधाम से एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाते आ रहे हैं. हजारीबाग का रामनवमी पर्व स्थानीय लोगों में रग-रग बसा हुआ है. इस पर्व को देखने के लिए देश के अन्य राज्यों समेत विदेशों से भी पर्यटकों का आगमन होता है.

उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बताया कि होली के तुरंत बाद परंपरागत रूप से प्रत्येक मंगलवार को भव्य तरीके से पूजा पाठ एवं जुलूस का आयोजन होता है. रामनवमी के भव्य आयोजन से स्थानीय लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार का साधन भी मुहैया कराती है. इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के भक्तों की भावना का ख्याल रखते हुए जुलूस पर लगाए गए प्रतिबंध को हटाने एवं जुलूस की अनुमति प्रदान करने की मांग की है.

रिपोर्ट : सुरेंद्र कुमार सिंह

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सीएम हेमंत के लिए खास है वैलेंटाइन वीक का पहला दिन, भाभी सीता सोरेन ने दी बधाई

लोकतांत्रिक मोर्चा से जुड़े विधायकों ने विधान सभा स्पीकर से की अलग सीट आंवटित करने की मांग

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लोकतांत्रिक मोर्चा से जुड़े विधायकों ने की स्पीकर से मुलाकात

Ranchi– नवगठित लोकतांत्रिक मोर्चा को विधान सभा में अलग सीट आवंटित करने की मांग को लेकर  इससे जुड़े विधायकों ने विधानसभा स्पीकर से मुलाकात कर इसकी मांग रखी. सरयू राय ने कहा कि विधान सभा अध्यक्ष ने इस मामले में विचार करने का आश्वासन दिया गया है.

रघुवर दास को राज्य सभा भेजे जाने से कोई पहाड़ नहीं टूटता 

रघुवर दास को राज्य सभा के लिए भेजे जाने पर सरयू राय ने कहा कि  रघुवर दास को राज्य सभा जाने से क्या असर पड़ता है. कोई पहाड़ तो नहीं टूट जाएगा.

यहां बता दें कि झारखंड से राज्यसभा के लिए दो सांसदों मुख्तार अब्बास नकवी और महेश पोद्दार का कार्यकाल पूरा हो रहा है. जबकि जेएमएम की जीत पक्की बतायी जा रही है.  लोकतांत्रिक मोर्चा के गठन को इसी को जोड़ कर देखा जा रहा है. इस मामले अपना स्टैंड साफ करते हुए सरयू राय ने कहा कि इस मोर्चे का गठन सदन के अन्दर अपनी बात को रखने के लिए किया गया है. किसी को रोकने और किसी को भेजने के लिए इस मोर्चे  का गठन नहीं किया गया है.

वहीं आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल से अपनी मुलाकात को लेकर सरयू राय ने कहा कि यह एक अनौपचारिक मुलकात थी. तीसरे मोर्चे लेकर चर्चा हुई थी. लेकिन इस मामले में विशेष चर्चा के लिए अलग से जल्द ही मुलाकात होगी.

#TheKashmirFiles : बीजेपी विधायक की मांग, बिहार में टैक्स फ्री हो फिल्म

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पटना : #TheKashmirFiles : बीजेपी विधायक की मांग, बिहार में टैक्स फ्री हो फिल्म- बिहार में भी

फिल्म ‘द कश्मीर फाइल्स’ को टैक्स फ्री की मांग होने लगी है.

बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल, संजय सरावगी सहित कई नेताओं ने

फिल्म को टैक्स फ्री करने की मांग की है.

बिहार विधानसभा के बाहर मीडिया से बात करने के दौरान

बीजेपी विधायक ने यह बात कही. उन्होंने कहा कि

इस फिल्म कश्मीरी पंडितों की दुर्दशा को दिखाया गया है,

जिन्हें कश्मीर में उग्रवाद के कारण सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है.

फिल्म ‘द कश्मीर फाइल्स’ को बिहार में टैक्स फ्री करने की मांग पर राजद ने विरोध जताया है.

उन्होंने कहा कि देश हित में अगर यह फिल्म है तो टैक्स फ्री कीजिए.

नहीं तो सिर्फ कश्मीरी ब्राह्मण के नाम पर टैक्स फ्री मत कीजिये.

कश्मीरी पंडितों के पलायन और नरसंहार के मुद्दे पर बनी फिल्म

कश्मीर से कश्मीरी पंडितों के पलायन और नरसंहार के मुद्दे पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स (The Kashmir Files) को लोग काफी पसंद कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर विवेक अग्निहोत्री (Vivek Agnihotri) की इस फिल्म की जमकर तारीफ की जा रही है और इसे टैक्स फ्री करने की मांग भी उठ रही है. यही वजह है कि हरियाणा और गुजरात की सरकारों ने द कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री करने का फैसला किया. अब मध्य प्रदेश सरकार ने भी इस फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया है. सीएम ऑफिस की तरफ से ट्वीट कर इसकी जानकारी दी गई है.

द कश्मीर फाइल्स फिल्म में 1990 में कश्मीरी पंडितों (Kashmir hindu) के पलायन और उससे पहले हुई हिंसा को दिखाया है. फिल्म के निर्माता अभिषेक अग्रवाल, निर्देशक विवेक रंजन अग्निहोत्री और अभिनेत्री पल्लवी जोशी ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की थी. अभिषेक अग्रवाल ने इस मुलाकात की तस्वीरें अपने ट्वीटर अकाउंट पर शेयर की थीं और बताया कि पीएम मोदी ने भी इस फिल्म की तारीफ की थी.

11 मार्च को सिनेमाघरों में हुई रिलीज

द कश्मीर फाइल्स 11 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. इस फिल्म में अनुपम खेर, मिथुन चक्रवर्ती, दर्शन कुमार, भाषा सुम्बली, पल्लवी जोश ने अभिनय किया है. यह फिल्म अपनी रिलीज के पहले से ही चर्चा में बनी हुई है.

आत्म हत्याओं का सोमवार, होली के पहले राजधानी रांची में आत्म, हत्याओं का दौर

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राजधानी रांची में सोमवार को रहा आत्महत्याओं का दौर

Ranchi– राजधानी रांची के अलग-अलग थाना क्षेत्र से तीन लोगों के द्वारा आत्महत्या करने की खबर आयी है. पहली घटना अरगोड़ा थाना क्षेत्र की है.  देर रात एक महिला ने अपने ही घर में फांसी लगा खुदकुशी ली,  मृतिका शराब पीने की आदी थी. शराब की इसी लत ने उसकी जिंदगी बर्वाद कर दी थी, आखिरकार उसने घर में ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. होली के पहले परिजनों पर यह बड़ा कहर है. पूरे परिवार का रो-रो कर बुरा हाल है.

वहीं दूसरी घटना में टाटा सिल्वे में एक युवक ने पत्नी से विवाद के बाद तनाव में आकर आत्महत्या कर लिया. मृतक का अपनी पत्नी से बराबर विवाद की स्थिति बनी रहती थी. बराबर वाद विवाद होता रहता था. लेकिन सोमवार का बात इतनी बढ़ गई कि युवक ने फांसी के फंदे पर झूल कर अपनी इहलीला समाप्त कर लिया.

जबकि तीसरी घटना कांके थाना क्षेत्र की है, जहां एक युवक ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली. यहां आत्म हत्या की वजह की जानकारी अब तक सामने नहीं आई है. तीनों थाना क्षेत्र की पुलिस ने मृतकों के लाश को पोस्टमार्टम के लिए रिम्स रांची भेज दिया है, मामले की जांच की जा रही है.

 

रिपोर्ट- मुर्शिद 

 

छठी जेपीएससी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने टाली सुनवाई

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नई दिल्ली : छठी जेपीएससी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने टाली सुनवाई- सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को जस्टिस अजय रस्तोगी व अभय ओका के बेंच में छठी जेपीएससी के मामले में अहम सुनवाई हुई. प्रार्थी वरुण कुमार व फैजान सरवर के मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जेपीएससी और सरकार से उनका पक्ष जानने के लिए अगली तिथि में उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी किया है. तबतक यथा स्थिति बरकरार रखने को कहा गया है.

प्रार्थी एवं कैविएटदारों (Caveators) की तरफ से पक्ष रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सीनियर अधिवक्ता प्रशांत भूषण, पी. एस पटवालिया, कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, वी. मोहना, विज्ञान शाह, चिश्ती जैन, शुभसिष रसिक सोरेन आदि उपस्थित थे. इसके साथ कोर्ट ने केस की अगली तिथि 31 मार्च को दोपहर 2 बजे निर्धारित कर दी.

झारखंड हाईकोर्ट ने सभी नियुक्ति को कर दिया रद्द

झारखंड हाईकोर्ट के डबल बेंच ने 23 फरवरी 2022 को छठी जेपीएससी की सभी नियुक्ति रद्द कर नई मेरिट लिस्ट जारी करने का आदेश दिया था. कोर्ट ने एकल पीठ के आदेश को बरकरार रखा था, जिसके बाद 326 सफल अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगा है. दरअसल, जेपीएससी द्वारा 326 लोगों की नियुक्ति कर दी गई थी जिसके बाद ये लोग राज्य के विभिन्न जिलों में अपनी सेवा दे रहे हैं.

डबल बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस डॉ. रविरंजन और न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की डबल बेंच ने एकल पीठ के फैसले को बरकरार रखते हुए छठी जेपीएससी के रिजल्ट को खारिज कर दिया था. अदालत ने एलपीए 204 और 207 की सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया था. जानकारी के अनुसार, कोर्ट ने 7 जून 2021 को छठी जेपीएससी की नई मेरिट लिस्ट जारी करने का फैसला दिया था.

मेरिट लिस्ट में हुई थी अनियमितताएं

मेरिट लिस्ट में अनियमितताएं हुई थी, जिसको लेकर कोर्ट ने कहा था कि जेपीएससी की तरफ से 6 विषय की 1050 अंकों की मेंस परीक्षा ली गई थी. इसमें से सामान्य अंग्रेजी और सामान्य हिंदी के 100 अंक के पेपर में 30 नंबर लाना जरूरी था. लेकिन आयोग की तरफ से मेरिट लिस्ट तैयार करने में नम्बर जोड़ दिया गया था. और इसके अलावे सभी विषयों में पास होना अनिवार्य था. इसको लेकर हाईकोर्ट की एकल पीठ में याचिका दायर की गई थी. जहां कोर्ट ने सभी नियुक्ति रद्द करते हुए नई मेरिट लिस्ट जारी करने का आदेश दिया था. इसको लेकर सफल अभ्यर्थियों ने उच्च न्यायालय की डबल बेंच में अपील दायर की, जिस पर कोर्ट ने फैसला सुनाया था. विदित हो कि कि शुक्रवार देर शाम जेपीएससी ने नई मेरिट लिस्ट जारी कर दिया. इसकी जानकारी जेपीएससी अभ्यर्थी अनिल पन्ना और राज कुमार मिंज ने दिया.

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सदन में उठा यूक्रेन से मेडिकल की पढ़ाई बीच में छोड़ कर लौटे छात्रों का मामला

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लंबोदर महतो ने की स्वास्थ्य सेवाओं में व्यापक सुधार की वकालत

Ranchi- आजसू विधायक लंबोदर महतो ने स्वास्थ्य सेवाओं में व्यापक सुधार करने की वकालत करते हुए सरकार से अपना वादा पूरा करने को कहा है. उन्होने कहा कि राज्य में अस्पताल और चिकित्सक की व्यापक कमी है.

जेएमएम विधायाक सीता सोरेन कहा है कि गुरु जी ने पूरी जिंदगी जल जंगल को बचाने की लड़ाई लड़ी.  पौधारोपण के बाद इसकी देखभाल लिए किसी ऐंजसी को नियुक्त करने की जरुरत है. झारखंड में वन भूमि में विस्तार हुआ है.  सीसीएल परियोजना के तहत टंडवा में वन भूमि के बीच सड़क का निर्माण किया जा रहा है. सरकार को इस मामले में ध्यान देने की जरुरत है.

संताल परगना में स्वास्थ्य के क्षेत्र में आधारभूत संरचना का अभाव है, दुमका में एम्स के तर्ज पर मेडिकल कॉलेज का निर्माण तो किया गया है लेकिन अभी भी वहां इलाज नहीं हो पा रहा है.

मेडिकल की पढ़ाई छोड़ कर यूक्रेन से  वापस लौटे छात्रों की समस्या का समाधान करे सरकार- सीता सोरेन 

सीता सोरेन ने यूक्रेन से मेडिकल की पढ़ाई बीच में छोड़ कर लौटे छात्रों का भी सवाल उठाया और सरकार से इस बात की जानकारी मांगी कि क्या उनकी शिक्षा जारी रहेगी. स्वास्थ विभाग में रिक्त पदों को भरा जाना चाहिए. रिम्स के न्यूरो विभाग में बेड की काफी कमी है, बेड की संख्या में बढ़ोतरी किए जाने की जरुरत है. कोरोना काल मे जो बच्चे अनाथ हो गए है उनको एक बार फिर से शिक्षा से जोड़ा जाना चाहिए.

सीता सोरेन ने हेमंत सरकार की सोना सोबरन योजना की प्रशंसा करते हुए कहा कि इस  योजना से लोग काफी खुश है. पूर्व में सिर्फ चावल दिया जाता था अब सरकारा पीडीएफ के तहत एक किलो दाल भी दे रही है.

रिम्स में भीड़ का कारण आसपास के जिलों में स्वास्थ्य सेवाओं में सुविधा का अभाव – भाजपा विधायक समरी लाल

भाजपा विधायक समरी लाल में कटौती प्रस्ताव के समर्थन में कहा रिम्स में भीड़ बढ़ का कारण आसपास के जिलों से बड़ी संख्या में मरीजों का यहां रेफर किया जाना है, इसके लिए जरुरी है कि आसपास के जिलों में भी स्वस्थ्य सेवाओं में सुधार किया जाय. आज हालत यह है कि रिम्स के न्यूरोलोजी विभाग में पूरा कॉरिडोर मरीजों से भरा पड़ा है. जबकि कई विभागों के बेड खाली पड़ा रहता है. उनका इलाज उन बेडों पर किया जा सकता है.

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पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने की ‘The Kashmir Files’ को टैक्स फ्री करने की मांग

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पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने की ‘The Kashmir Files’ को टैक्स फ्री करने की मांग

रांची : पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने की ‘The Kashmir Files’ को टैक्स फ्री करने की मांग- भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सह झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से द कश्मीर फाइल्स फिल्म को टैक्स फ्री करने की मांग की है. उन्होंने कहा कि 90 के दशक में कश्मीर में हिंदुओं के साथ बर्बरतापूर्ण घटनाएं हुई. पाकिस्तानी आतंकवादियों ने कुछ दलों की तुष्टिकरण की राजनीति के बल पर कश्मीर में हिंदुओं का नरसंहार किया है. हमारी माताओं-बहनों के साथ जानवरों से भी बदतर व्यवहार किया गया. लेकिन दुर्भाग्यवश वोटबैंक की राजनीति ने सालों तक यह सच्चाई देश से छिपाई.

उन्होंने कहा कि उस समय की घटना को दर्शाते हुए अब #TheKashmiriFiles के नाम से एक फिल्म बनी है. देशहित में कई राज्यों ने इसे टैक्स फ्री किया है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आग्रह है कि इस फिल्म को टैक्स फ्री करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग यह सच्चाई जान सके. जब तक लोग इतिहास जानेंगे, तब तक अपने भविष्य के बारे में लोग सही फैसला ले सकें.

कश्मीरी पंडितों के पलायन और नरसंहार के मुद्दे पर बनी फिल्म

कश्मीर से कश्मीरी पंडितों के पलायन और नरसंहार के मुद्दे पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स (The Kashmir Files) को लोग काफी पसंद कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर विवेक अग्निहोत्री (Vivek Agnihotri) की इस फिल्म की जमकर तारीफ की जा रही है और इसे टैक्स फ्री करने की मांग भी उठ रही है. यही वजह है कि हरियाणा और गुजरात की सरकारों ने द कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री करने का फैसला किया. अब मध्य प्रदेश सरकार ने भी इस फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया है. सीएम ऑफिस की तरफ से ट्वीट कर इसकी जानकारी दी गई है.

द कश्मीर फाइल्स फिल्म में 1990 में कश्मीरी पंडितों (Kashmir hindu) के पलायन और उससे पहले हुई हिंसा को दिखाया है. फिल्म के निर्माता अभिषेक अग्रवाल, निर्देशक विवेक रंजन अग्निहोत्री और अभिनेत्री पल्लवी जोशी ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की थी. अभिषेक अग्रवाल ने इस मुलाकात की तस्वीरें अपने ट्वीटर अकाउंट पर शेयर की थीं और बताया कि पीएम मोदी ने भी इस फिल्म की तारीफ की थी.

11 मार्च को सिनेमाघरों में हुई रिलीज

द कश्मीर फाइल्स 11 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. इस फिल्म में अनुपम खेर, मिथुन चक्रवर्ती, दर्शन कुमार, भाषा सुम्बली, पल्लवी जोश ने अभिनय किया है. यह फिल्म अपनी रिलीज के पहले से ही चर्चा में बनी हुई है.

रिपोर्ट : मदन सिंह

बीआईटी मेसरा पर लगा आदिवासियों की जमीन लूट का आरोप, जेएमएम विधायक ने उठाया मामला

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रांची : बीआईटी मेसरा पर लगा आदिवासियों की जमीन लूट का आरोप, जेएमएम विधायक ने उठाया मामला- जेएमएम विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने रांची के बीआईटी मेसरा के द्वारा एजुकेशन के नाम पर आदिवासियों की जमीन लूट का आरोप लगाया है. सदन में बोलते हुए विधायक ने कहा कि खेती की जमीन पर जबरन अपना बोर्ड लगा दिया है, और जेसीबी लाकर घेरने का प्रयास किया जा रहा है. 18 लोगों पर केस भी दर्ज किया गया है. हम सरकार से मांग करते हैं कि अभी वहां से पुलिस को हटाया जाए, नहीं तो कोई अनहोनी हो सकता है. स्वास्थ्य एवं चिकित्सा परिवार कल्याण विभाग के वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए मंत्री बन्ना गुप्ता ने 56 अरब 18 करोड़ 87 लाख रुपये सदन पटल पर अनुदान मांग के रूप में रखा.

बंधु तिर्की के सवाल पर जेएमएम विधायक ने किया समर्थन

झारखंड विधानसभा में सोमवार को विधायक बंधु तिर्की ने राज्य में सरकारी विभागों में सीधी नियुक्ति एवं अनुकंपा के आधार पर नियुक्त हुए. चतुर्थ वर्ग कर्मियों को प्रोन्नति देने का मामला उठा. उन्होंने कहा कि एक-एक कर्मचारी आज चार से पांच बार प्रोन्नति ले चुका है. जबकि ऐसे कर्मियों के सर्टिफिकेट फर्जी है. इसकी जांच होनी चाहिए. बंधु तिर्की के उठाये गये सवाल पर जेएमएम विधायक दीपक बिरुवा ने समर्थन किया और मामले की जांच की मांग की. इस पर संसदीय कार्य मंत्री आलमगिर आलम ने कहा कि, अगर जांच की बात है तो दिखवा लेते हैं. अगर एक मामले में प्रोमोशन हुआ है, तो वैसे कर्मियों का डिमोशन किया जाएगा.

केंद्रीय मंत्री के झारखंड दौरे पर जेएमएम के बाद कांग्रेस ने भी उठाए सवाल

बीआईटी मेसरा का अपहृत शिक्षक बरामद, मटन पार्टी के नाम पर किया गया था अपहरण

बिहार विधान सभा में स्पीकर से भिड़े मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, लखीसराय हत्या मामले में तकरार

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बिहार विधान सभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का उग्र रुप 

Ranchi-बिहार विधान सभा में सीएम नीतीश कुमार और विधान सभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा के बीच लखीसराय हत्या मामले पर तीखी बहस हो गयी.

गुस्से में तमतमाते नीतीश कुमार ने अध्यक्ष की ओर देखते हुए कहा कि हमारी सरकार न किसी को फंसाती है और न ही किसी को बचाती है. अपराधी जो कोई भी होगा, कानून अपना काम करेगा, किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा.

दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा की इस टिप्पणी से अपने आप को आहत महसूस कर रहे थें जिसमें विजय कुमार सिन्हा ने कहा था कि लखीसराय की घटना पर पुलिस खानापूर्ति कर रही है.

विधानसभा वाद-विवाद पर कांग्रेस विधायक शकील अहमद ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि  सरकार के पास संयम नहीं है. विधायिका पर प्रशासनिक तंत्र हावी है. यही कारण है कि यह स्थिति पैदा हो रही है.

कोई विवाद नहीं, बस थोड़ा सा कंफ्यूजन था- भाजपा 

विधानसभा में हुए वाद-विवाद पर विधायक मनोज मंजिल ने कहा कि  दिक्कत यह है कि यहां मामले की सुनवाई और उस मामले  में कार्रवाई जल्द नहीं होती. सरकार को इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए.  बीजेपी विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने कहा कि कोई वाद-विवाद नहीं है. थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था. अब सब नॉर्मल है.

इस मामले पर लोजपा का तंज 

मुख्यमंत्री के इस उग्र रुप पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए लोजपा प्रवक्ता चंदन सिंह ने कहा है कि ऐसा लगता है कि जल्द ही यह सरकार गिरने वाली है. जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के बीच विचारों का गठबंधन हुआ है लेकिन दोनों के दिल नहीं मिलते है.

सठिया गए हैं नीतीश कुमार 

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा के बीच सदन में हुई बहस पर राजद के विधायक भाई वीरेंदर ने कहा की जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा अध्यक्ष से बहस की लगता है मुख्य्मंत्री नीतीश कुमार सठिया गए है. उनको तुरंत माफी मांगनी चाहिए.

 

 

रिपोर्ट- शक्ति

झारखंड आंदोलन के वीर सपूतों के हत्या की एनआईए से हो जांच- सुदेश महतो

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झारखंड आंदोलन के वीर सपूतों के हत्या की एनआईए से हो जांच- सुदेश महतो

रांची : झारखंड आंदोलन के वीर सपूतों के हत्या की एनआईए से हो जांच- सुदेश महतो- झारखंड विधानसभा में आजसू विधायक सुदेश महतो ने झारखंड आंदोलन के वीर सपूतों जैसे कि निर्मल महतो, सुनील महतो ओर शक्तिनाथ महतो के हत्या की जांच एनआईए से कराना चाहती है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि ये प्रश्न नीतिगत नहीं है, लेकिन ये वीर सपूत को नजरअंदाज नहीं कर सकता है. प्रशासन काम कर रही है और आरोपियों को पकड़ा भी गया है. पूरे राज्य के लोग इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं.

बीजेपी विधायक ढुल्लू महतो ने सरकार के द्वारा अधिगृहित जमीन का उपयोग नहीं किया जा रहा है. ऐसे में उन जमीनों को रैयतों को वापस किया जाएगा या खनन के बाद उन जमीनों को लेवल करने का निर्देश दिया जाएगा. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि खनन के लिए भारत सरकार के तहत जमीन अधिग्रहित किये जाते हैं. कोल बेरिंग एक्ट के तहत राज्य सरकार की भूमिका बहुत कम होता है. कानूनी सलाह के बाद आगे निर्णय लिया जाएगा. पूर्व की सरकार के द्वारा जो कानून बनाये गए हैं, उसके तहत जमीन का लैंडबैंक बनाया जाना है. भूमि वापसी का निर्णय नहीं है, वैधानिक राय के बाद निर्णय लिया जाएगा. ये सारे संस्था केंद्र सरकार के हैं बीसीसीएल को फटकार भी लगता रहा है, केंद्र सरकार का बस चले तो यहां के लोगों को दूसरे राज्य में शिफ्ट कर दें

रिपोर्ट : मदन सिंह

रिश्ता हुआ शर्मसार, संपत्ति का लालच और प्रेम प्रसंग में बुजुर्ग की हत्या 

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गलत छापेमारी हो रही है तो कोर्ट से मिलेगा न्याय- मंत्री विजेन्द्र यादव