पूर्व PM इंदिरा गांधी की प्रतिमा को असामाजिक तत्वों ने किया खंडित

पूर्व PM इंदिरा गांधी की प्रतिमा को असामाजिक तत्वों ने किया खंडित
पूर्व PM इंदिरा गांधी की प्रतिमा को असामाजिक तत्वों ने किया खंडित

सासाराम : सासाराम में कांग्रेस कार्यालय परिसर में लगे पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की प्रतिमा को असामाजिक तत्वों ने खंडित कर दिया है। बताया जाता है कि यह घटना सोमवार की रात की है। सुबह-सुबह लोगों ने जब देखा की परिसर में लगे इंदिरा गांधी के प्रतिमा के चेहरे को क्षतिग्रस्त किया गया है। इसके बाद कांग्रेस के कार्यकर्ता काफी नाराज है। बता दे की सासाराम के न्यू एरिया में इंदिरा गांधी आश्रम के नाम से कांग्रेस कार्यालय है। जहां इंदिरा गांधी की स्टेच्यू को खंडित करने की कोशिश की गई है।

पूर्व PM इंदिरा गांधी की प्रतिमा को असामाजिक तत्वों ने किया खंडित

पूर्व मंत्री गिरीश नारायण मिश्रा की भी प्रतिमा हाल ही में लगाई गई है

इतना ही नहीं प्रतिमा के बगल में पूर्व मंत्री गिरीश नारायण मिश्रा की भी प्रतिमा हाल ही में लगाई गई है। जिसका अभी अनावरण भी नहीं हुआ है। उस प्रतिमा को भी खंडित करने की कोशिश की गई है। आज सुबह-सुबह लोगों ने जब देखा तो लोग चिंतित हो गए। लोग इसे असामाजिक तत्वों की करतूत बता रहे हैं। जिस तरह से पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री गिरीश नारायण मिश्रा के प्रतिमा को खंडित करने की कोशिश की गई है। इसके बाद कांग्रेस के कार्यकर्ता सहित अन्य लोगों में भी काफी नाराज है। कांग्रेस के कार्यकर्ता इस मामले में दोषियों पर कानूनी कार्रवाई चाहते हैं।

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सलाउद्दीन की रिपोर्ट

Bihar SIR : SC ने याजिकाकर्ताओं से कहा- आप ऐसे 15 लोगों को लेकर आइए जो कहें कि वे जीवित हैं…

Bihar SIR : SC ने याजिकाकर्ताओं से कहा- आप ऐसे 15 लोगों को लेकर आइए जो कहें कि वे जीवित हैं...
Bihar SIR : SC ने याजिकाकर्ताओं से कहा- आप ऐसे 15 लोगों को लेकर आइए जो कहें कि वे जीवित हैं...

Summary : बिहार में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान के तहत लाखों लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। वकील प्रशांत भूषण ने बताया कि जिन 65 लाख लोगों ने फॉर्म नहीं भरे, उन्हें बाहर कर दिया गया है। कोर्ट ने संकेत दिया है कि यदि यह बड़े पैमाने पर हुआ है, तो तत्काल हस्तक्षेप किया जाएगा। अगली सुनवाई 12 अगस्त को तय की गई है।

नई दिल्ली : बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 12-13 अगस्त को सुनवाई करने का फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की इस आशंका को दूर करने की कोशिश की कि चुनाव आयोग द्वारा तैयार की जा रही मतदाता सूची से बड़ी संख्या में लोगों को बाहर किया जा रहा है।

Bihar SIR : SC ने याजिकाकर्ताओं से कहा- आप ऐसे 15 लोगों को लेकर आइए जो कहें कि वे जीवित हैं...

जिन 65 लाख लोगों ने फॉर्म जमा नहीं किया, उन्हें बाहर कर दिया गया है – वकील प्रशांत भूषण

एनजीओ एडीआर के वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि जिन 65 लाख लोगों ने फॉर्म जमा नहीं किया, उन्हें बाहर कर दिया गया है। चुनाव आयोग का दावा है कि वे या तो मर चुके हैं या स्थायी रूप से दुसरी जगह चले गए है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर बड़े पैमाने पर लोगों को बाहर किया गया है, तो अदालत इस पर गौर करेगी ऐसे मामलों को अदालत के संज्ञान में लाया जाना चाहिए।

SIR पर अगली सुनवाई 12 अगस्त को होगी

बिहार एसआईआर को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं की तरफ से कोर्ट में कहा गया कि 65 लाख मतदाताओं के नाम काटे जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि इनमें से कुछ अपना घर छोड़कर कहीं और चले गए हैं, कुछ मर गए हैं। जस्टिस बागची ने कहा कि हम इस पूरे मामले को देख रहे हैं। अगर बड़े पैमाने पर मतदाताओं का नाम वोटर लिस्ट से काटा जा रहा है, तो हम तुरंत हस्तक्षेप करेंगे। आप ऐसे 15 लोगों को लेकर आइए जो कहें कि वे जीवित हैं और उनको मरा दिखाकर नाम काट दिया गया है। एसआईआर पर अगली सुनवाई 12 अगस्त को होगी।

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103 एकड़ वन भूमि घोटाला : जेल में बंद आरोपियों से ईडी ने की पूछताछ, फर्जी दस्तावेज और फंडिंग पर सवाल

103 एकड़ वन भूमि घोटाला: जेल में बंद आरोपियों से ईडी ने की पूछताछ, फर्जी दस्तावेज और फंडिंग पर सवाल
103 एकड़ वन भूमि घोटाला: जेल में बंद आरोपियों से ईडी ने की पूछताछ, फर्जी दस्तावेज और फंडिंग पर सवाल

रांची/बोकारो: 103 एकड़ वन भूमि घोटाला – बोकारो जिले के तेतुलिया स्थित 103 एकड़ वन भूमि घोटाले की जांच में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा, होटवार में बंद आरोपियों इजहार हुसैन और अख्तर हुसैन से पूछताछ की। दोनों इस बहुचर्चित घोटाले के मुख्य अभियुक्त (किंगपिन) माने जा रहे हैं।

ईडी की पूछताछ का फोकस इस बात पर रहा कि आखिर 2022 में महेंद्र मिश्रा की महज 10 डिसमिल जमीन को फर्जी हस्ताक्षर और शुद्धि पत्र में हेराफेरी कर कैसे 74.38 एकड़ वन भूमि में बदला गया। अधिकारियों ने आरोपियों से पूछा कि इस फर्जीवाड़े में कौन-कौन शामिल थे, और इस पूरी प्रक्रिया में वित्तीय फंडिंग कहां से आई

103 एकड़ वन भूमि घोटाला –

ईडी ने यह भी जानना चाहा कि जब महेंद्र मिश्रा को जमीन हेराफेरी की जानकारी हुई तो उसने वर्ष 2024 में इजहार हुसैन, अख्तर हुसैन, रहमत हुसैन, ललन सिंह और शैलेश सिंह के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कराया था। ईडी यह स्पष्ट करना चाह रही है कि इस जालसाजी के पीछे असली मास्टरमाइंड और वित्त पोषक कौन था।

हालांकि पूछताछ के दौरान इजहार और अख्तर हुसैन ईडी के सवालों का स्पष्ट जवाब नहीं दे पाए। इससे पहले दोनों को इस मामले में सीआईडी ने 12 जुलाई को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। चूंकि मामला अत्यधिक गंभीर है और आर्थिक एवं दस्तावेजी फर्जीवाड़े से जुड़ा है, इसलिए सीआईडी के साथ-साथ ईडी भी इसकी समानांतर जांच कर रही है।

ईडी ने पूछताछ के लिए कोर्ट से तीन दिन की अनुमति ली थी, जिसके बाद सोमवार को दोनों आरोपियों से पूछताछ शुरू हुई। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि जांच एजेंसियां आगे किन-किन रसूखदारों तक पहुंचती हैं और इस बड़े जमीन घोटाले का पूरा नेटवर्क उजागर हो पाता है या नहीं

RJD MLA के खिलाफ पंचायत सचिव ने SC-ST थाने में दर्ज कराई FIR

RJD MLA के खिलाफ पंचायत सचिव ने SC-ST थाने में दर्ज कराई FIR
RJD MLA के खिलाफ पंचायत सचिव ने SC-ST थाने में दर्ज कराई FIR

मनेर : मनेर से राजद विधायक भाई वीरेंद्र एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। ताजा मामला उनके और एक पंचायत सचिव संदीप कुमार के बीच हुई कथित फोन कॉल से जुड़ा है, जिसका ऑडियो वायरल होने के बाद अब मामला पुलिस थाने तक पहुंच गया है। पंचायत सचिव संदीप कुमार ने पटना के एसटी-एसटी थाने में विधायक के खिलाफ गंभीर धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कराई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि फोन पर उन्हें अपशब्द कहे गए, गाली-गलौज की गई और जान से मारने की धमकी तक दी गई।

RJD MLA के खिलाफ पंचायत सचिव ने SC-ST थाने में दर्ज कराई FIR

विधायक ने न सिर्फ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया – पंचायत सचिव

पंचायत सचिव संदीप कुमार का कहना है कि विधायक ने न सिर्फ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया बल्कि धमकाने की भी कोशिश की। उन्होंने बताया कि यह सब तब शुरू हुआ जब विधायक ने उनसे एक मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए फोन किया था। संदीप कुमार ने जब फोन पर उन्हें नहीं पहचाना, तो विधायक कथित तौर पर भड़क गए और अपशब्दों की बौछार कर दी। यह बातचीत करीब तीन मिनट तक चली, जिसमें बार-बार धमकी देने और जूते से मारने तक की बातें कही गईं।

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संदीप ने पटना के SC-ST थाने में केस दर्ज कराया है

इस पूरे मामले में सचिव संदीप कुमार ने पटना के एससी-एसटी थाने में केस दर्ज कराया है। शिकायत में उन्होंने साफ कहा है कि विधायक का व्यवहार जातिसूचक और अपमानजनक था, जो अनुसूचित जाति के कर्मचारी के लिए मानसिक उत्पीड़न जैसा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और अब ऑडियो की जांच शुरू कर दी है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए ऑडियो को भी सबूत के तौर पर देखा जा रहा है।

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विशाल कुमार की रिपोर्ट

सहारा इंडिया घोटाला: 123 निवेशकों से 135 करोड़ की धोखाधड़ी, पूर्व जोनल मैनेजर संजीव कुमार गिरफ्तार

सहारा इंडिया घोटाला: 123 निवेशकों से 135 करोड़ की धोखाधड़ी, पूर्व जोनल मैनेजर संजीव कुमार गिरफ्तार
सहारा इंडिया घोटाला: 123 निवेशकों से 135 करोड़ की धोखाधड़ी, पूर्व जोनल मैनेजर संजीव कुमार गिरफ्तार

रांची/पटना/धनबाद: सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के रांची शाखा में हुए 135 करोड़ 64 लाख रुपये के निवेश घोटाले में झारखंड सीआईडी को बड़ी सफलता हाथ लगी है। सीआईडी की टीम ने सोमवार को बिहार के पटना जिले के बाढ़ से इस घोटाले के मुख्य आरोपी और तत्कालीन जोनल मैनेजर संजीव कुमार को गिरफ्तार कर लिया।

संजीव कुमार, जिनके पिता का नाम स्व. राम नरेश सिंह है, को सीआईडी ने पूछताछ के बाद कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। गिरफ्तारी के दौरान तीन मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं, जिनसे घोटाले से जुड़े कई सुराग मिलने की उम्मीद है।

धनबाद निवासी ने दर्ज कराई थी प्राथमिकी

इस मामले में धनबाद जिले के मैथन निवासी नागेंद्र कुमार कुशवाहा, जो भारत कोकिंग कोल लिमिटेड में टेलीफोन ऑपरेटर के पद पर कार्यरत हैं, ने 28 नवंबर 2024 को सीआईडी थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया था कि उन्होंने और उनकी पत्नी लक्ष्मी कुशवाहा ने वर्ष 2008 से 2021 तक सहारा इंडिया में रेकरिंग और फिक्स्ड डिपॉजिट के जरिए करीब 10 लाख रुपये निवेश किए थे।

प्रभावित निवेशकों के अनुसार, जमा राशि की मूलधन और ब्याज मिलाकर एक करोड़ 30 लाख रुपये का भुगतान सहारा इंडिया को करना था, लेकिन मियाद पूरी होने के बाद भी भुगतान नहीं किया गया। शिकायतकर्ता दंपती ने भुगतान के लिए सहारा के चिरकुंडा स्थित सेक्टर कार्यालय, धनबाद रीजनल कार्यालय, बोकारो और रांची जोनल कार्यालय के चक्कर लगाए, लेकिन सभी पदाधिकारी कार्यालय छोड़कर फरार हो गए

सहारा पोर्टल पर क्लेम रिजेक्ट

अगस्त 2023 में सहारा इंडिया द्वारा बनाए गए “सेंट्रल कोऑपरेटिव सहारा रिफंड पोर्टल” पर जब पीड़ित दंपती ने क्लेम किया, तो उसे रिजेक्ट कर दिया गया। इसके बाद पूरे मामले की सीआईडी जांच शुरू हुई और अब जाकर संजीव कुमार की गिरफ्तारी हुई है।

छापेमारी दल में सीआईडी के इंस्पेक्टर कामेश्वर कुमार, एसआई नवीन कुमार समेत अन्य अधिकारी शामिल थे। सीआईडी की टीम अब घोटाले में शामिल अन्य सहयोगियों की तलाश में है।

यह मामला देशभर के सहारा निवेशकों के लिए एक मिसाल हो सकता है, जो वर्षों से अपने पैसों की वापसी की राह देख रहे हैं।


कैबिनेट की बैठक में 41 एजेंडों पर लगी मुहर, युवा आयोग में 6 पद, पत्रकारों पेंशन राशि की मिली मंजूरी

कैबिनेट की बैठक में 41 एजेंडों पर लगी मुहर, युवा आयोग में 6 पद, पत्रकारों पेंशन राशि की मिली मंजूरी
कैबिनेट की बैठक में 41 एजेंडों पर लगी मुहर, युवा आयोग में 6 पद, पत्रकारों पेंशन राशि की मिली मंजूरी

पटना : बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज यानी मंगलवार को सुबह कैबिनेट की अहम बैठक हुई। बिहार कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्ताव रखे गए। सीएम नीतीश ने इन प्रस्तावों पर मुहर लगाया है। नीतीश कैबिनेट में कुल 41 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। कैबिनेट की बैठक में पत्रकार पेंशन योजना में बदलाव को स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा राजगीर खेल अकादमी के लिए 1131 करोड़ की मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री ने बिहार राज्य युवा आयोग में छह पदों की स्वीकृति प्रदान की है।

कैबिनेट की बैठक में 41 एजेंडों पर लगी मुहर, युवा आयोग में 6 पद, पत्रकारों पेंशन राशि की मिली मंजूरी

नीतीश कैबिनेट की बैठक में कई अन्य लोक कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित एजेंडों पर मुहर लगायी गई है

नीतीश कैबिनेट की बैठक अब खत्म हो गई है। बता दें कि कुछ ही दिनों पहले सीएम नीतीश कुमार ने पत्रकारों की पेंशन राशि छह हजार से बढ़ाकर 15 हजार रुपया किए जाने का ऐलान किया था। अब कैबिनेट की बैठक में इस पर मुहर लगा दी है। मुंगेर के सीताकुंड मेले को राष्ट्रीय मेले का दर्जा दिया गया है। छह डॉक्टरों को उनके कार्य से मुक्त कर दिया गया है। नीतीश कैबिनेट की बैठक में कई अन्य लोक कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित एजेंडों पर मुहर लगायी गई है।

पटना में बनेगा नया पथ चक्र, शहर को मिलेगी नई पहचान

राजधानी पटना में यातायात को सुगम बनाने के लिए सरकार ने राम मनोहर लोहिया पथ चक्र के निर्माण को मंजूरी दी है। यह निर्माण नेहरू पथ पर किया जाएगा, जिसके लिए 675 करोड़ 50 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। यह प्रोजेक्ट पटना के इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक स्वरूप देने में मददगार साबित होगा।

कैबिनेट की बैठक में 41 एजेंडों पर लगी मुहर, युवा आयोग में 6 पद, पत्रकारों पेंशन राशि की मिली मंजूरी

मुंगेर का ‘सीता कुंड मेला’ बना राजकीय मेला

संस्कृति और परंपरा को बढ़ावा देने की दिशा में एक और अहम निर्णय लिया गया। मुंगेर के प्रसिद्ध सीता कुंड मेले को अब राजकीय मेला का दर्जा मिल गया है। इससे मेला आयोजन में सरकारी सहयोग बढ़ेगा और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा।

युवा शक्ति को मिलेगा नया मंच, राज्य युवा आयोग के 6 नए पद स्वीकृत

राज्य सरकार ने बिहार राज्य युवा आयोग के लिए छह नए पदों के सृजन को मंजूरी दे दी है। इससे युवाओं की समस्याओं के समाधान और नीति निर्माण में उनकी भागीदारी बढ़ेगी।

सेवा शर्तों का उल्लंघन करने वाले 7 डॉक्टर बर्खास्त

राज्य सरकार ने स्वास्थ्य विभाग में सख्ती दिखाते हुए बिहार के सात डॉक्टरों को सेवा से बर्खास्त कर दिया है। ये डॉक्टर लंबे समय से ड्यूटी से गायब थे और जवाबदेही से बचते आ रहे थे। सरकार ने सख्त रूख अपनाते हुए उन्हें सेवा से हटाने का निर्णय लिया।

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विवेक रंजन की रिपोर्ट

भारत-नेपाल सीमा पर SSB की बड़ी करवाई, मानव तस्करी के तहत 2 व्यक्ति गिरफ्तार

भारत-नेपाल सीमा पर SSB की बड़ी करवाई, मानव तस्करी के तहत 2 व्यक्ति गिरफ्तार
भारत-नेपाल सीमा पर SSB की बड़ी करवाई, मानव तस्करी के तहत 2 व्यक्ति गिरफ्तार

मधुबनी : सशस्त्र सीमा बल (SSB) की 48वीं वाहिनी जयनगर की ‘जी’ कंपनी अंतर्गत सीमा चौकी के पास बॉर्डर इंटरैक्शन टीम (BIT) ने मानव तस्करी के प्रयास को विफल करते हुए एक नाबालिग बालिका को सुरक्षित रेस्क्यू किया और एक युवक को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई उप कमांडेंट (प्रचालन) विवेक ओझा द्वारा प्रदान की गई। गुप्त सूचना के आधार पर बेतौना चेक पोस्ट के समीप किया गया। सीमा स्तंभ संख्या-269/6 से लगभग 800 मीटर भारतीय क्षेत्र के भीतर की गई। विशेष अभियान के दौरान एक युवक (26 वर्ष, मधुबनी) और एक 13 वर्षीय नाबालिग बालिका (पश्चिम बंगाल) को रोका गया। पूछताछ के दौरान मामला मानव तस्करी से जुड़ा प्रतीत हुआ।

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अमर कुमार की रिपोर्ट

झारखंड डीजीपी नियुक्ति विवाद: सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली, 19 अगस्त को होगी अगली सुनवाई

झारखंड डीजीपी नियुक्ति विवाद: सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली, 19 अगस्त को होगी अगली सुनवाई
झारखंड डीजीपी नियुक्ति विवाद: सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली, 19 अगस्त को होगी अगली सुनवाई

नई दिल्ली/रांची: झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को हुई सुनवाई के बाद अगली तारीख 19 अगस्त तय की है। यह याचिका भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी द्वारा दाखिल की गई है, जिसमें उन्होंने अनुराग गुप्ता की नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट के पूर्ववर्ती निर्देशों का उल्लंघन बताया है।

चीफ जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस के. विनोद चंद्रन और जस्टिस एनवी अनजारिया की पीठ के समक्ष याचिकाकर्ता और प्रतिवादी दोनों पक्षों ने अपना पक्ष रखा। हालांकि राज्य सरकार की ओर से पेश होने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल किसी अन्य अदालत में व्यस्त रहने के कारण उपस्थित नहीं हो सके और उन्होंने अतिरिक्त समय की मांग की, जिसे अदालत ने स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई की तारीख निर्धारित की।

झारखंड डीजीपी नियुक्ति विवाद: सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली, 19 अगस्त को होगी अगली सुनवाई
झारखंड डीजीपी नियुक्ति विवाद: सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली, 19 अगस्त को होगी अगली सुनवाई

प्रकाश सिंह केस का हवाला

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले प्रकाश सिंह बनाम केंद्र सरकार का हवाला देते हुए कहा कि राज्य सरकारें पुलिस महानिदेशक (DGP) की नियुक्ति में शीर्ष अदालत के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन कर रही हैं। उन्होंने यह मांग भी की कि डीजीपी की नियुक्ति सीबीआई निदेशक की तर्ज पर चयन समिति के माध्यम से की जाए, ताकि पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके।

अनुराग गुप्ता की ओर से जवाब

वहीं, डीजीपी अनुराग गुप्ता की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने न्यायालय को बताया कि उनके खिलाफ कोई भी आपराधिक या प्रशासनिक कार्रवाई लंबित नहीं है और उनकी नियुक्ति प्रकाश सिंह केस के सभी दिशा-निर्देशों के अनुरूप हुई है।

गौरतलब है कि अनुराग गुप्ता की नियुक्ति के बाद से ही राजनीतिक और विधिक स्तर पर विवाद खड़ा हो गया है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 19 अगस्त को होगी, जो झारखंड की पुलिस व्यवस्था और उच्चस्तरीय प्रशासनिक नियुक्तियों पर बड़ा प्रभाव डाल सकती है।


देवघर बस हादसा : प्रत्यक्षदर्शियों ने बताई भयावह तस्वीर

देवघर बस हादसा : प्रत्यक्षदर्शियों ने बताई भयावह तस्वीर
देवघर बस हादसा: प्रत्यक्षदर्शियों ने बताई भयावह तस्वीर

देवघर बस हादसा : श्रावण के पावन महीने में जहां पूरा झारखंड ‘बोल बम’ के जयघोष से गूंज रहा था, उसी दौरान देवघर में एक दर्दनाक सड़क हादसा ने श्रद्धालुओं की यात्रा को मातम में बदल दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, सोमवार सुबह लगभग 5:30 बजे जमुनिया मोड़ (मोहनपुर थाना क्षेत्र) पर कांवड़ियों से भरी एक बस और एक तेज रफ्तार ट्रक की आमने-सामने टक्कर हो गई। इस खबर का कीवर्ड अंग्रेजी में लिखे

गोड्डा से बाबा बैद्यनाथ धाम जलाभिषेक के लिए निकली यह 32-सीटर बस जब जमुनिया मोड़ के पास पहुंची, तभी सामने से आ रही एक ट्रक से टकरा गई। हादसा इतना भीषण था कि बस का अगला हिस्सा पूरी तरह चकनाचूर हो गया और उसमें बैठे कई श्रद्धालु अंदर ही दब गए। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि टक्कर के बाद बस अनियंत्रित होकर करीब 100 फीट तक घिसटती चली गई और एक ईंट की बनी स्थायी संरचना से टकरा गई, जिससे और भी अधिक लोग घायल हो गए।

देवघर बस हादसा : 

स्थानीय लोगों का कहना है कि बस का ड्राइवर शायद पूरी तरह थका हुआ था और उसे नींद की झपकी लग गई थी। उन्होंने यह भी बताया कि ड्राइवर टक्कर के साथ ही बस से बाहर गिर गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। ट्रक पर दो सिलेंडर लदे थे, लेकिन कोई विस्फोट नहीं हुआ।

हादसे की आवाज इतनी तेज थी कि आस-पास के गांवों के लोग मौके पर दौड़ पड़े। ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस और एंबुलेंस को सूचना दी और फंसे हुए यात्रियों को बस से निकालने में मदद की। जल्द ही मोहनपुर थाना प्रभारी अपनी टीम के साथ पहुंचे और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया।

घायलों को पहले मनोहरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां से गंभीर रूप से घायल यात्रियों को देवघर सदर अस्पताल रेफर किया गया।