रांची: झारखंड में पूर्व मंत्रियों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में एसीबी (एंटी करप्शन ब्यूरो) ने हाईकोर्ट में नया खुलासा किया है। एसीबी ने बुधवार को अदालत में दायर शपथ पत्र में जानकारी दी कि पूर्व मंत्री डॉ. लुईस मरांडी द्वारा प्रस्तुत किया गया पैन नंबर सत्यापन में गलत पाया गया है। यह मामला रघुवर दास सरकार के पांच मंत्रियों से जुड़ा हुआ है, जिनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप हैं। इन मंत्रियों में लुईस मरांडी के अलावा अमर कुमार बाउरी, नीरा यादव, नीलकंठ सिंह मुंडा और रणधीर सिंह शामिल हैं।
एसीबी ने इन सभी मंत्रियों के खिलाफ प्राथमिक जांच (पीई) दर्ज करने की अनुमति मांगी थी, जिसे सरकार से मंजूरी मिलने के बाद जांच प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पहले की सुनवाई के दौरान, हाईकोर्ट ने एसीबी से जांच की प्रगति और अब तक के निष्कर्षों की जानकारी देने को कहा था।
यह मामला 2014 से 2019 के बीच इन मंत्रियों की संपत्ति में 200% से 1100% तक की वृद्धि से जुड़ा है। याचिकाकर्ता पंकज कुमार यादव ने इस मामले में जनहित याचिका दाखिल कर सीबीआई जांच की मांग की थी, क्योंकि उनका दावा था कि केवल वेतन से इतनी संपत्ति वृद्धि संभव नहीं है। इसके बाद, राज्य सरकार ने 2022 में इस मामले की एसीबी से जांच कराने का आदेश दिया था। अब इस मामले की अगली सुनवाई 20 सितंबर को निर्धारित की गई है। फिलहाल, एसीबी संपत्तियों की जांच के लिए रांची निबंधन कार्यालय से भी जानकारी जुटा रही है।
