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Bihar Building Bylaws 2026: बिहार में बिल्डिंग बायलॉज बदला तो घट सकती हैं फ्लैट्स की कीमतें, जानिए सरकार का नया प्लान

Rural Development Department, Patna

Bihar Building Bylaws 2026, पटना: बिहार में नई भवन उपविधि 2026 लागू होने से राजधानी पटना में आवासीय परियोजनाओं के निर्माण में तेजी आने की उम्मीद है। इसके साथ ही घर और फ्लैट बनाने की लागत घटने से उनकी कीमतों में भी कमी आ सकती है। नगर विकास एवं आवास मंत्री नीतीश मिश्रा ने मंगलवार को सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के संवाद कक्ष में आयोजित प्रेस वार्ता में नई भवन उपविधि के प्रावधानों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ लिविंग और नियमों के सरलीकरण को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2014 के पुराने बिल्डिंग बायलॉज में व्यापक बदलाव किए हैं।

पटना में आवासीय परियोजनाओं को मिलेगी गति

मंत्री नीतीश मिश्रा ने कहा कि नई भवन उपविधि का मुख्य उद्देश्य भवन निर्माण से जुड़ी जटिलताओं को कम करना और शहरी विकास को गति देना है। इसके लागू होने से खासकर पटना में आवासीय परियोजनाओं के निर्माण में तेजी आएगी। इससे आम नागरिकों के अपने घर और फ्लैट खरीदने के सपने को पूरा करने में मदद मिलेगी। सरकार का प्रयास है कि निर्माण की अनुमति से जुड़ी प्रक्रियाएं सरल हों और परियोजनाओं को पूरा करने में अनावश्यक देरी नहीं हो।

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घर और फ्लैट की कीमतों में आ सकती है कमी

विभाग के प्रधान सचिव विनय कुमार ने बताया कि पुराने बिल्डिंग बायलॉज में मिक्स यूज यानी मिश्रित भूमि उपयोग को लेकर कई प्रतिबंध थे। आवासीय इलाके में स्थित जमीन पर व्यवसायिक गतिविधियां संचालित करने की अनुमति नहीं थी। अब ईज ऑफ लिविंग को ध्यान में रखते हुए नए नियमों में प्रतिबंधों को कम किया गया है। उन्होंने कहा कि पटना में घरों और फ्लैट्स की मांग काफी अधिक है। नई भवन उपविधि लागू होने से आवासीय निर्माण को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही भवन निर्माण की लागत कम होने की संभावना है, जिसका असर घरों और फ्लैट्स की कीमतों पर भी पड़ेगा। इससे आम लोगों के लिए आवास खरीदना पहले की तुलना में आसान हो सकता है।

Bihar Building Bylaws 2026

जोखिम के आधार पर तीन श्रेणियों में बंटेंगे भवन

नई भवन उपविधि में भवनों को उनकी ऊंचाई के आधार पर निम्न, मध्यम और उच्च जोखिम की तीन श्रेणियों में वर्गीकृत करने का प्रस्ताव है। 10 मीटर तक ऊंचे भवन निम्न जोखिम श्रेणी में रखे जाएंगे। 10 मीटर से अधिक और 24 मीटर तक ऊंचे भवन मध्यम जोखिम श्रेणी में आएंगे। वहीं, 24 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले भवन उच्च जोखिम श्रेणी में शामिल होंगे। इस वर्गीकरण का उद्देश्य भवनों की ऊंचाई और जोखिम के अनुरूप अनुमति की प्रक्रिया तय करना है। इससे छोटे भवनों के निर्माण में प्रक्रिया सरल होगी, जबकि बड़े भवनों के लिए आवश्यक तकनीकी और सुरक्षा संबंधी प्रावधान लागू रहेंगे।

10 मीटर तक के मकानों का नक्शा होगा आसानी से स्वीकृत

प्रधान सचिव विनय कुमार ने बताया कि 10 मीटर तक ऊंचे मकानों के निर्माण के लिए नक्शा स्वीकृति की पारंपरिक प्रक्रिया से राहत देने का प्रावधान किया गया है। नई व्यवस्था के तहत भवन का नक्शा आर्किटेक्ट से तैयार कराकर विभागीय पोर्टल पर अपलोड करना होगा। इससे लोगों को नक्शा पास कराने के लिए लंबे समय तक इंतजार करने और सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने से राहत मिलने की उम्मीद है।

30 दिनों में मंजूरी नहीं तो डीम्ड अनुमोदन

नई उपविधि में नक्शा स्वीकृति के लिए 30 दिनों की समयसीमा निर्धारित करने का प्रावधान है। यदि निर्धारित अवधि में अनुमोदन नहीं मिलता है तो डीम्ड अनुमोदन की व्यवस्था लागू होगी। इस बदलाव से भवन निर्माण की अनुमति प्रक्रिया को समयबद्ध बनाने में मदद मिलेगी। सरकार को उम्मीद है कि नए नियमों से निर्माण क्षेत्र में गतिविधियां बढ़ेंगी और पटना में आवासीय सुविधाओं का विस्तार होगा।

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