जलापूर्ति शिकायतों पर सख्त हुये पीएचईडी मंत्री, जिलों में लंबित कार्यों के शीघ्र निपटारे का दिया आदेश
पटना, 17 दिसंबर : लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री संजय कुमार सिंह ने कहा कि जलापूर्ति से जुड़ी शिकायतों के निष्पादन में अनावश्यक विलंब अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
लोक स्वास्थ्य प्रमंडलों में जलापूर्ति योजना की समीक्षा, अधिकारियों को दिेये आवश्यक निर्देश
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री ने बुधवार को पटना प्रक्षेत्र अंतर्गत कुल 14 लोक स्वास्थ्य प्रमंडलों में संचालित जलापूर्ति योजनाओं की व्यापक समीक्षा की। इस समीक्षा बैठक में योजनाओं की प्रगति, शिकायत निवारण, विद्युत बिल का भुगतान एवं लंबित कार्यों की स्थिति पर विशेष चर्चा की गई और विभागीय मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को कई दिशा-निर्देश भी दिए।
पटना प्रक्षेत्र में जलापूर्ति की 95 प्रतिशत समस्याओं का हुआ निपटारा
समीक्षा बैठक में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के सचिव पंकज कुमार पाल, विशेष सचिव संजीव कुमार, अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव नित्यानंद प्रसाद सहित कई संबंधित क्षेत्रीय पदाधिकारी मौजूद थे। समीक्षा बैठक के बाद आयोजित एक संवाददाता सम्मलेन में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री ने बताया कि पटना प्रक्षेत्र अंतर्गत केंद्रीय शिकायत निवारण कक्ष (सीजीआरसी) पर दर्ज लगभग 95 प्रतिशत शिकायतों का निष्पादन किया जा चुका है। शेष पांच प्रतिशत शिकायतें मुख्य रूप से बड़े मरम्मती कार्यों से संबंधित हैं, जिन्हें शीघ्र पूरा करने का निर्देश दे दिया गया है।
वरीय अधिकारी अपने अधिनस्थों के कार्यों का करेंगे औचक निरीक्षण
पीएचईडी मंत्री ने बताया कि विभाग की तरफ से निरीक्षण व्यवस्था को अधिक सख्त किया गया है। अब अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता स्तर के पदाधिकारी नियमित रूप से पूर्व से अधीनस्थ पदाधिकारियों के संज्ञान में लाए बिना औचक निरीक्षण करेंगे। मुख्य अभियंता द्वारा कार्यपालक एवं अधीक्षण अभियंताओं के कार्यों की स्थल पर समीक्षा की जाएगी। साथ ही, अधीक्षण अभियंता अपने अधीनस्थ सहायक अभियंता और कनीय अभियंताओं के कार्यों की निगरानी करेंगे। उन्होंने कहा कि निरीक्षण के दौरान अनुपस्थित पाए जाने या कार्य में लापरवाही पाए जाने पर संबंधित पदाधिकारियों के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।
विद्युत शुल्क भुगतान में लापरवाही पड़ेगी भारी, संवेदकों को काली सूची में डाला जायेगा
“हर घर नल का जल” योजना अंतर्गत विद्युत भुगतान को लेकर मंत्री ने स्पष्ट किया कि एक माह के भीतर विद्युत विपत्रों का भुगतान सुनिश्चित नहीं कराने वाले अधिकारियों का वेतन रोक दिया जाएगा। साथ ही, विद्युत भुगतान में लापरवाही बरतने वाले संवेदकों के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई करते हुए उन्हें काली सूची में डाला जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि जो संवेदक समय पर विद्युत विपत्रों का भुगतान नहीं करेंगे, उन्हें आगामी विभागीय निविदाओं में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
विभाग का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विद्युत भुगतान में किसी भी स्तर पर लापरवाही के कारण जलापूर्ति बाधित न हो। श्री सिंह ने बताया कि जलापूर्ति से संबंधित निस्तारित शिकायतों की मौके पर जांच के लिए अब मुख्यालय स्तर से टीमें भेजी जाएंगी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि समस्या वास्तव में हल हुई है या नहीं।
लंबित कार्यों को महीने के अंदर निष्पादन का निर्देश, निर्देशों के अनुपालन की होगी सप्ताहिक समीक्षा
उन्होंने कहा कि नवादा, बिहारशरीफ एवं सासाराम में लंबित कार्यों को एक माह के भीतर तथा शेरघाटी, आरा एवं जहानाबाद में लंबित कार्यों को 15 दिनों के अंदर पूर्ण करने का निर्देश संबंधित अधिकारियों दे दिया गया है। निर्धारित समय-सीमा में कार्य पूर्ण नहीं होने की स्थिति में संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुपालन की प्रगति की समीक्षा एक सप्ताह में फिर से की जाएगी।
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