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Jharkhand High Court Hearing: PGT भर्ती में Double Degree विवाद, कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित

 झारखंड हाईकोर्ट में PGT भर्ती में डबल डिग्री विवाद पर सुनवाई पूरी, कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा, चयन प्रक्रिया दो महीने से अटकी।


Jharkhand High Court Hearing रांची:Jharkhand High Court में स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक (पीजीटी) नियुक्ति से जुड़े डबल डिग्री विवाद पर गुरुवार को अहम सुनवाई हुई। जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।

यह मामला पीजीटी शिक्षकों की बैकलॉग और नियमित नियुक्ति प्रक्रिया से जुड़ा है, जिसमें दस्तावेज सत्यापन के दौरान कई अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी पर सवाल उठाए गए थे।

Jharkhand High Court Hearing: डबल डिग्री को लेकर जेएसएससी की आपत्ति

दस्तावेज सत्यापन के दौरान Jharkhand Staff Selection Commission ने कुछ अभ्यर्थियों पर यह आपत्ति जताई थी कि उन्होंने समानांतर सत्र में दो डिग्रियां प्राप्त की हैं।
इसी आधार पर आयोग ने उनकी उम्मीदवारी निरस्त कर दी थी, जिससे कई अभ्यर्थी प्रभावित हुए और उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।


Key Highlights

  • झारखंड हाईकोर्ट में PGT भर्ती के डबल डिग्री विवाद पर सुनवाई पूरी

  • जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा

  • JSSC ने समानांतर डिग्री के आधार पर उम्मीदवारी रद्द की थी

  • 334 अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन पूरा, चयन सूची लंबित

  • याचिकाकर्ताओं ने आयोग के निर्णय को UGC नियमों के खिलाफ बताया


Jharkhand High Court Hearing: याचिकाकर्ताओं ने निर्णय को बताया मनमाना

प्रभावित अभ्यर्थियों की ओर से अधिवक्ता श्रेष्ठ गौतम, चंचल जैन और अमृतांश वत्स ने कोर्ट में पक्ष रखते हुए आयोग के फैसले को मनमाना और University Grants Commission के नियमों के विपरीत बताया।
उन्होंने दलील दी कि अभ्यर्थियों ने नियमों के तहत ही डिग्रियां हासिल की हैं, इसलिए उनकी उम्मीदवारी रद्द करना उचित नहीं है।

Jharkhand High Court Hearing: चयन प्रक्रिया दो महीने से अटकी

बताया गया कि आठ विषयों के कुल 334 अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन पूरा हो चुका है, लेकिन अब तक अंतिम चयन सूची जारी नहीं की गई है।
आयोग ने 10 फरवरी 2026 को दूसरी सफल सूची जारी की थी और 18 से 24 फरवरी के बीच सभी चयनित अभ्यर्थियों का वेरिफिकेशन भी कर लिया गया था। इसके बावजूद करीब दो महीने बीतने के बाद भी नियुक्ति प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाई है।

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