बिहार में सहयोग शिविर अभियान के तहत 5.83 लाख आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें 5.33 लाख मामलों का समाधान हो चुका है। सामान्य प्रशासन विभाग ने प्रशासनिक सुधार और लोक सेवाओं की उपलब्धियां साझा कीं।
Sahyog Camp Update पटना: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के संवाद कक्ष में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव मो. सोहैल ने कहा कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में राज्य में सुशासन और प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि आम नागरिकों की समस्याओं के त्वरित समाधान के उद्देश्य से राज्य के सभी पंचायतों, प्रखंडों और नगर निकायों में प्रत्येक माह के पहले और तीसरे मंगलवार को सहयोग शिविर आयोजित किए जा रहे हैं।
19 मई 2026 से शुरू हुए इस अभियान के तहत अब तक 5 लाख 83 हजार 866 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से 5 लाख 33 हजार 904 मामलों का निर्धारित समय सीमा के भीतर निपटारा किया जा चुका है, जबकि शेष मामलों के समाधान की प्रक्रिया तेजी से जारी है। सबसे अधिक आवेदन भोजपुर, पश्चिम चंपारण, पटना, बेगूसराय और मुजफ्फरपुर जिलों से प्राप्त हुए हैं।
Sahyog Camp Update:सहयोग पोर्टल और हेल्पलाइन 1100 से मिल रही सुविधा
मो. सोहैल ने बताया कि लोगों की शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए सहयोग पोर्टल विकसित किया गया है, जहां नागरिक किसी भी समय ऑनलाइन परिवाद दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा नि:शुल्क हेल्पलाइन नंबर 1100 पर कॉल कर सहयोग शिविर से जुड़ी जानकारी और सहायता प्राप्त की जा सकती है।
उन्होंने कहा कि सहयोग शिविर राज्य में पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है, जिससे आम लोगों को सरकारी सेवाओं का लाभ आसानी से मिल रहा है।
Key Highlights
सहयोग शिविर में अब तक 5.83 लाख आवेदन प्राप्त, 5.33 लाख मामलों का निपटारा।
सहयोग पोर्टल और हेल्पलाइन 1100 के जरिए भी दर्ज कराई जा सकती है शिकायत।
लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के तहत 53.80 करोड़ आवेदनों का निष्पादन।
पंचायत स्तर पर 64 से अधिक सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।
लोक शिकायत निवारण अधिनियम के तहत 19.38 लाख से अधिक परिवादों का समाधान।
Sahyog Camp Update:लोक सेवाओं और प्रशासनिक सुधारों में कई उपलब्धियां
प्रेस वार्ता में सचिव ने बताया कि बिपार्ड पटना और बिपार्ड गयाजी को इस वर्ष आईएसओ 9001:2015 अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता मानक का प्रमाणन प्राप्त हुआ है।
लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम 2011 के तहत अब तक करीब 53.80 करोड़ आवेदनों का सफलतापूर्वक निष्पादन किया जा चुका है। पंचायत सरकार भवनों में स्थापित लोक सेवा केंद्रों के माध्यम से 64 से अधिक सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिससे लोगों को प्रखंड, अनुमंडल और जिला मुख्यालय जाने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है।
उन्होंने बताया कि पंचायत स्तर पर अब तक 33 लाख 77 हजार 620 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 33 लाख 48 हजार 776 आवेदनों का सफलतापूर्वक निष्पादन किया जा चुका है। 23 जून 2026 से स्वत: अपील प्रणाली लागू होने के बाद अब तक 6,934 अपील दर्ज हुईं, जिनमें से 5,503 मामलों का निपटारा किया जा चुका है।
Sahyog Camp Update:लोक शिकायत निवारण और रोजगार योजनाओं पर भी जानकारी
सचिव मो. सोहैल ने बताया कि बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम 2015 के तहत प्रत्येक प्रमंडल और जिले में लोक शिकायत निवारण पदाधिकारियों की तैनाती की गई है। इस व्यवस्था के माध्यम से अब तक 19.38 लाख से अधिक परिवादों का समाधान किया जा चुका है।
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने सरकारी सेवक शिकायत निवारण प्रणाली, सरकारी पदाधिकारियों और कर्मियों के क्षमतावर्धन, मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना, युवाओं को उपलब्ध कराए गए रोजगार, मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली, चल एवं अचल संपत्ति विवरण, हेल्पलाइन एवं कॉल सेंटर से संबंधित योजनाओं तथा अन्य महत्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णयों की भी जानकारी दी।
इस अवसर पर विशेष सचिव संजय कुमार, बीपीएसएम के अपर मिशन निदेशक मो. राशिद कलीम अंसारी, संयुक्त सचिव मो. आफाक अहमद सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
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