रांची: बीते कुछ दिनों में राजधानी क्षेत्र में बढ़ते जमीन विवाद और जमीन के लिए आपराधिक घटनाओं के मामले सामना आये है।
इस बीच झारखंड के गृह सचिव ने मंत्रालय में एक बैठक आयोजित की, जिसमें जिले के सभी पुलिस पदाधिकारी और अंचलाधिकारियों का सम्मिलन हुआ।
गृह सचिव ने बैठक मे विवादित जमीनों पर नजर रखने का कड़ा निर्देश देते हुए कहा कि उन क्षेत्रों के अंचलाधिकारियों के साथ मिलकर विवादों को नियंत्रित करने के उपायों पर विचार करें।
गृह सचिव ने बैठक में उपस्थित सभी उच्च-स्तरीय पुलिस अधिकारियों को सख्त आदेश देते हुए बताया कि जमीन में फर्जीवाड़े की घटनाओं को कम करना अत्यंत महत्वपूर्ण है।
यदि किसी इलाके में ऐसी कोई घटना सामने आती है, तो उस क्षेत्र के अंचलाधिकारी और थानाध्यक्ष को तत्काल सस्पेंड करने का निर्णय लिया जाएगा।
उन्होंने रांची के सीनियर पुलिस अधिकारियों को भी आदेश दिए कि वे क्राइम कंट्रोल एक्ट के तहत जमीन माफिया के खिलाफ कठोर कार्रवाई करें। आवश्यकता पड़ने पर, जमीन माफियाओं की जमानत रद्द करके उन्हें जेल भेजने की कार्रवाई की जाए।
उन्होंने बैठक में मौजूद पुलिस अधिकारियों और अंचलाधिकारियों से यह निर्देश दिया कि हर सप्ताह एक दिन उन्हें विवादित जमीनों की पहचान कर, उनसे जुड़े दलालों के नाम को एटीएय के साथ साझा करना चाहिए, ताकि उन पर सख्त कार्रवाई की जा सके।
गृह सचिव ने शहर के सभी पुलिस अधिकारियों को जमीन दलालों की बढ़ती सक्रियता के प्रति चेतावनी दी है और उन्हें संबंधित क्षेत्र में आपराधिक घटनाओं को कम करने का कठोर निर्णय लेने की चुनौती दी है।
