Ranchi- मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के 10 जिलों में एक साथ 14 राइस मिलों का ऑनलाइन शिलान्यास किया, झारखंड मंत्रालय के सभागार में आयोजित कार्यक्रम में गढ़वा, पलामू, लातेहार, पश्चिमी सिंहभूम, खूंटी, गुमला, सिमडेगा, धनबाद, बोकारो और गोड्डा में राइस मिलों का उद्घाटन किया गया.

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किसानों को मजबूत और समृद्ध बनाने की दिशा में काम रही है. सरकार की योजना फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स को बढ़ावा देने की है. उन्नत कृषि, समृद्ध किसान हमारा संकल्प है. राज्य के 10 जिलों में एक साथ राइस 14 राइस मिल का उद्घाटन इसी दिशा में लिया गया एक कदम है. हमारी सरकार की प्राथमिकता फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स को बढ़ावा देकर किसानों को उनके उपज का उचित मूल्य उपलब्ध कराना है. संसाधनों की कमी के कारण हमारे किसान भाईयों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है. राज्य सरकार फसलों के रख-रखाव, स्टोरेज एवं मिलिंग सहित सभी कड़ियों को ध्यान में रखते हुए संसाधनों को दुरुस्त करने का कार्य कर रही है. सरकार राईस मिल्स, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स सहित पशुपालन, मत्स्य पालन के क्षेत्र में भी कार्य कर रही है.

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कहा कि झारखंड कृषि प्रधान राज्य है. 70 फीसद लोग खेती-बाड़ी पर निर्भर हैं. किसान ही वह वर्ग है, जिसके हाथों में उत्पादन की शक्ति है, राज्य सरकार अपनी कल्याणकारी योजनओं के माध्यम से इसे मजबूत कर रही है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में राइस मिलों की कमी के कारण किसानों को उपज का पर्याप्त मूल्य नहीं मिल पाता था. राइस मिलों के खुलने से अब किसानों को उनके उत्पादन का उचित मूल्य मिल सकेगा. आज 10 जिलों में 14 राइस मिल का शिलान्यास किया जा रहा है, लेकिन यह भी पर्याप्त नहीं है. इसके लिए कम से कम 100 राइस मिल लगाने होंगे, तभी लक्ष्य को पूरा किया सकता है. हमारी सरकार इस दिशा में आगे बढ़ रही है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि फूड प्रोसेसिंग यूनिट को बढ़ावा देने के लिए झारखंड इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा निवेशकों को रियायती दर पर जमीन मुहैया कराया जा रही है.

एक साथ 14 राइस मिल का उद्घाटन हमारी सरकार की प्राथमिकता को दर्शाता है-रामेश्वर उरांव

इस अवसर पर खाद्य आपूर्ति व सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के मंत्री रामेश्वर उरांव ने अपने संबोधन में एक साथ 14 राइस मिल का उद्धाटन के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बधाई देते हुए कहा कि यह राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है. राईस मिल्स के अभाव में राज्य के किसानों को अपनी फसल दूसरे राज्यों के मिलों में भेजना पड़ता था. झारखंड में दाल मिल, आटा मील सहित अन्य फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स स्थापित करने की आवश्यकता है, तभी यहां के किसानों को फसलों का उचित मूल्य मिल सकेगा.

रिपोर्ट-मदन