पटना: बिहार में गहन मतदाता पुनरीक्षण कार्य को लेकर विपक्ष चुनाव आयोग पर हमलावर है तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने भी मतदाता पुनरीक्षण पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है। मामले में विपक्ष पर हमला करते हुए उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि जो काम चुनाव आयोग कर रहा है उसमें इन राजकुमारों को पता ही नहीं है बस सलाह देते हैं और आरोप लगाते हैं। निर्वाचन आयोग मतदाता पुनरीक्षण में जो फॉर्म भरवा रहा है उसमें पहले ही लोगों से आधार कार्ड नंबर, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर के साथ माता पिता का वोटर आईडी कार्ड नंबर मांग रहा है। यह कोई नई बात नहीं है।
राहुल गांधी और तेजस्वी यादव सलाह दे रहे हैं कि आधार कार्ड भी मांगना चाहिए तो इन्हें पता ही नहीं है तो क्या कर सकते हैं। 9 जुलाई तक में 52 प्रतिशत लोगों ने अपना फॉर्म भर कर जमा कर दिया है। दिल्ली और पटना वाले राजकुमारों को पहले पूरी जानकारी लेनी चाहिए तब कुछ बोलना चाहिए। ये लोग राज्य निर्वाचन आयोग को सलाह दे रहे हैं कि ये जोड़ना चाहिए लेकिन इन्हें पता ही नहीं है कि पहले से ही जुड़ा हुआ है।
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इसके साथ ही उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार के पूर्णिया और किशनगंज जिले में आवासीय प्रमाण पत्र के लिए आवेदन की संख्या में 10 गुना बढ़ोतरी हुई है। अब सरकार इस सभी आवासीय की भी जांच करेगी कि अचानक इतने लोग आवासीय प्रमाण पत्र लेने कहां से आ गये। कहीं ये बांग्लादेशी तो नहीं हैं। सभी चीजों की जांच की जा रही है।
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