पटना: बिहार में बच्चों और युवाओं को अंतरिक्ष विज्ञान, खगोल विज्ञान और वैज्ञानिक अनुसंधान की व्यावहारिक जानकारी देने के लिए राज्य के सभी प्रमंडलों में तारामंडल एवं एजुकेशन सेंटर स्थापित किए जाएंगे। इसके साथ ही पूर्वी चंपारण, जमुई और पूर्णिया में 39 करोड़ रुपये की लागत से डिजिटल तारामंडल और स्पेस एंड एस्ट्रोनॉमी एजुकेशन सेंटर बनाए जाएंगे। अगले वर्ष तक तारामंडलों का निर्माण पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री शीला कुमारी ने शुक्रवार को सूचना भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में विभाग की एक वर्ष की उपलब्धियों और भावी योजनाओं की जानकारी देते हुए यह बात कही।
बिहार के हर प्रमंडल में बनेगा तारामंडल
मंत्री शीला कुमारी ने बताया कि राज्य में विज्ञान शिक्षा, वैज्ञानिक सोच और खगोल विज्ञान के प्रति विद्यार्थियों तथा आम लोगों की रुचि बढ़ाने के लिए सभी प्रमंडलों में तारामंडल एवं एजुकेशन सेंटर स्थापित किए जाएंगे। इससे बच्चों और युवाओं को अंतरिक्ष अनुसंधान और खगोल विज्ञान की व्यावहारिक जानकारी मिलेगी। साथ ही विज्ञान शिक्षा को बढ़ावा मिलने के साथ पर्यटन को भी प्रोत्साहन मिलेगा। उन्होंने बताया कि तारामंडलों के निर्माण के लिए संबंधित जिलों के जिला पदाधिकारियों से न्यूनतम दो एकड़ जमीन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। अगले वर्ष तक निर्माण कार्य पूरा करने का लक्ष्य है। फिलहाल बिहार में पटना और दरभंगा में दो तारामंडल संचालित हैं। दरभंगा तारामंडल की स्थापना वर्ष 2023 में हुई थी।
39 करोड़ से पूर्वी चंपारण, जमुई और पूर्णिया में डिजिटल तारामंडल
केंद्र सरकार के संस्कृति मंत्रालय की स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ कल्चर एंड साइंस के तहत केंद्रीय सहायता से पूर्वी चंपारण, जमुई और पूर्णिया में डिजिटल तारामंडल तथा स्पेस एंड एस्ट्रोनॉमी एजुकेशन सेंटर स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 में 39 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में निर्माण कार्य शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। मंत्री ने बताया कि आम लोगों में विज्ञान और प्रावैधिकी के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम के माध्यम से भ्रमणशील विज्ञान प्रदर्शनी बस, ऑब्जर्वेटरी डोम और एस्ट्रो पार्क के संचालन की दिशा में भी प्रयास किए जा रहे हैं।
11 पॉलिटेक्निक संस्थानों के 20 पाठ्यक्रमों को NBA मान्यता
तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर बनाने के लिए राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों के पाठ्यक्रमों को नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन (NBA) से मान्यता दिलाई जा रही है। अब तक 11 राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों के 20 पाठ्यक्रमों को NBA की मान्यता मिल चुकी है। वहीं, 48 अन्य पाठ्यक्रमों को मान्यता दिलाने की प्रक्रिया जारी है। इससे विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, बेहतर शिक्षण सुविधाएं और आधुनिक तकनीक के अनुरूप प्रशिक्षण मिलने की उम्मीद है। साथ ही उच्च शिक्षा और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अध्ययन के अवसरों में भी मदद मिलेगी। मंत्री ने बताया कि तकनीकी शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए मुजफ्फरपुर में शहीद जुब्बा सहनी वास्तुकला एवं असैनिक अभियंत्रण विश्वविद्यालय तथा भागलपुर में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं कंप्यूटर विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। मुजफ्फरपुर का विश्वविद्यालय वास्तुकला, असैनिक अभियंत्रण, अनुसंधान और नवाचार पर केंद्रित होगा, जबकि भागलपुर का विश्वविद्यालय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर साइंस और उभरती प्रौद्योगिकियों में शिक्षा एवं अनुसंधान को बढ़ावा देगा।

छात्राओं के लिए बढ़ेंगी छात्रावास की सुविधाएं
तकनीकी संस्थानों में छात्राओं की सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए नए बालिका छात्रावासों का निर्माण कराया जा रहा है। भागलपुर अभियंत्रण महाविद्यालय में 300 शैय्या और राजकीय पॉलिटेक्निक, कटिहार में 100 शैय्या वाले बालिका छात्रावास का निर्माण हो रहा है। विभाग ने वित्तीय वर्ष 2026-27 में संस्थानों के सुचारु संचालन के लिए विभिन्न मदों में 167.62 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। शैक्षणिक सत्र 2026-27 में राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों की कुल 15,183 स्वीकृत सीटों में से 13,492 पर नामांकन हुआ है, जो 88.86 प्रतिशत है। वहीं, राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों की 17,227 सीटों में से 16,453 पर दाखिला हुआ है। यहां नामांकन का प्रतिशत 95.50 रहा। मंत्री ने बताया कि महिला सशक्तीकरण के तहत बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय से संबद्ध सभी सरकारी और निजी अभियंत्रण महाविद्यालयों में संकायवार एक-तिहाई सीटें महिलाओं के लिए क्षैतिज रूप से आरक्षित हैं। इससे तकनीकी शिक्षा में छात्राओं की भागीदारी बढ़ाने में मदद मिल रही है।

उद्योगों की जरूरत के अनुसार तैयार होंगे तकनीकी पाठ्यक्रम
तकनीकी शिक्षा को रोजगार और उद्योगों की जरूरतों से जोड़ने के लिए विद्यार्थियों की इंटर्नशिप, उद्योगों को परामर्श सेवाओं से जोड़ने, औद्योगिक आवश्यकताओं के अनुसार पाठ्यक्रम तैयार करने और उद्योग भ्रमण पर जोर दिया जा रहा है। इसके साथ कैंपस प्लेसमेंट और निजी संस्थानों के सहयोग से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की भी योजना है। इस दिशा में प्रत्येक जिले में उद्योग-संस्थान साझेदारी मीट आयोजित की जा रही है। मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री की ओर से टेक कनेक्ट पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। इस डिजिटल मंच के माध्यम से सभी राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों और पॉलिटेक्निक संस्थानों को जोड़ा जाएगा। संस्थानों के शैक्षणिक प्रदर्शन, उपलब्धियों, संसाधनों और निर्धारित मानकों के आधार पर उनकी रैंकिंग की जाएगी। इससे संस्थानों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा। प्रेस वार्ता में विभाग के सचिव हिमांशु शर्मा सहित अन्य वरीय पदाधिकारी उपस्थित थे।
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