नियोजन नीति पर सरकार – पूरे देश में बेरोजगारी दर 8.3% है तो वहीं झारखंड राज्य
में 18% बेरोजगारी दर है लेकिन इसका कारण
यह भी माना जा रहा है की राज्य सरकार की ओर से बनाई गई नियोजन नीति 2021 को हाईकोर्ट ने रद्द
कर दिया था जिसके बाद कई परीक्षाएं कई नियुक्तियां भी यहां पर रद्द हो गई थी तमाम जो अभ्यर्थी
अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे द और बेटियों का सिर्फ एक ही सवाल है की आखिर नियोजन नीति
में संशोधन कब होगा इसी मसाले पर जब हम ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर से बात की की आखिर
नियोजन नीति को लेकर सरकार क्या कुछ पहल करने वाली है और बेरोजगारी दर जिस तरीके से
झारखंड राज्य में लगातार बढ़ रही है इसको लेकर सरकार क्या कुछ करने वाली है तो लिए सुनते हैं
की उन्होंने क्या कुछ फिलहाल जानकारियां दी है देखिए निश्चित रूप से आप देख रहे हैं किस तरह से
कोई भी निर्णय लिया जाता है तो कोई पक्ष जाकर के हाईकोर्ट में गुहार लगा देता है और उनकी बातों को
की सनी होती है कई बार ऐसा लगता है की हमारे जो अधिकारी जब कोई नीति बनाते हैं उसपे पुरी तरह
से लगता है चर्चा नहीं करते हैं.
